‘तारीख पे तारीख’ देत नितेश राणेंचा कोठडीतला मुक्काम वाढला!

टीम लय भारी

सिंधुदुर्ग : नितेश राणेंनी मुंबई हायकोर्टात पुन्हा जामीनासाठी अर्ज केला, त्यावर आज सुनावणी पार पडली. मात्र त्यांच्या जामीनावर उद्या निर्णय होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे(Nitesh Rane’s stay in the cell was extended).

शिवसैनिक संतोष परब हल्ला प्रकरणात नितेश राणेंना अटक करण्यात आली होती. सध्या नितेश राणे न्यायालयीन कोठडीत आहेत. गेल्या सोमवारी यावर सुनावणी होणार होती मात्र रविवारी लता मंगेशकर निधनानंतर त्यांच्या दुखवट्या निमित्त सोमवारी राज्य सरकारने सुट्टी जाहीर केली होती. त्यानंतर पुन्हा मुंबई हायकोर्टात जामीनासाठी अर्ज करण्यात आला होता, त्यावर आज सुनावणी पार पडली.

मात्र नितेश राणेंच्या जामीनावर उद्या निर्णय होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. आज कोर्टात युक्तीवादा दरम्यान नितेश राणेंचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी कणकवली न्यायालयात जामीन नाकारल्याची तसेच नितेश यांच्या प्रकृतीची माहिती कोर्टाला दिली. या हल्ल्याचा कट जन आशीर्वाद यात्रेत असे पोलिसीचे म्हणणे आहे मात्र परब यांचा फोटो पाठवला गेला सातपुतेला याचा कोणताही पुरावा नाही, असा युक्तीवाद मानेशिंदे यांनी केला. तसेच संग्राम देसाई यांनी न्यायालयाला नितेश राणे यांच्या दोन दिवसांच्या पोलीस रिमांडची कॉपी सादर केली.

हे सुद्धा वाचा

नितेश राणे यांना खोडसाळ प्रकरणामध्ये अडकवण्याचा प्लॅन होता, राणेंच्या वकिलांचा दावा

नितेश राणेंची गाडी पोलिसांनी अडवली, पोलीस आणि राणेंमध्ये शाब्दिक चकमक

सर्वोच्च न्यायालयाचा नितेश राणेंना दणका

Nitesh Rane surrenders before court in attempt to murder case

यावेळी दोन्ही बाजुंनी जोरदार युक्तीवाद झाला. वकील सग्राम देसाई म्हणाले की पोलीस जे अनेक मुद्दे सांगत आहेत त्याचा त्यांच्या रिमांड मध्ये उल्लेखही नाही.तसेच जन आशीर्वाद यात्रे वेळचे संदर्भ देऊन न्यायलयाचा वेळ वाया घालवत आहेत असे सतीश मानेशिंदे म्हणाले. तपासातील प्रोग्रेस आणि प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून आरोपीना जामीन मिळू नये असा सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी केला.

नितेश राणे यांच्याकडून साक्षीदारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्यामुळे त्यांना जामीन देऊ नये, असे सरकारी वकील म्हणाले. त्यावरून हा जमीनअर्ज फेटाळला. अजून प्रकरणाचा तपास अपूर्ण आहे , चार्ज शिट फाईल नाही झालीय, अशा परिस्तिथीत तपासावर हॅम्पर्ड येईल, असे मत सरकारी वकीलांनी मांडले. त्यामुळे आता पुन्हा या प्रकरणी हायकोर्टच्या जामीन अर्जाची तारीख पुढे ढकलण्यात अली आहे.