शिक्षण विभागाकडून आरटीई प्रवेश प्रक्रियेचे नियम बदल केल्याने पालकांची नाराजी

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) ( RTE admission) प्रवेश प्रक्रियेत शिक्षण विभागाकडून मोठा बदल केल्याने आरटीई प्रवेशाकडे पालक नाराज झाले आहेत. आगामी शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी शिक्षण विभागाकडून सुरू करण्यात आलेल्या प्रवेश प्रक्रियेला राज्यभरातून अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला . राज्यात प्रवेशांसाठी उपलब्ध असलेल्या जागांच्या १० टक्केही विद्यार्थ्यांची नोंदणी झालेली नसल्याची बाब पोर्टलच्या आकडेवारीवरून सिद्ध झाली आहे. नोंदणीसाठी ३० एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. (Parents upset over education department’s change in RTE admission process rules )

आरटीईअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा आणि त्यानंतर स्वंय अर्थसहाय्यित शाळा या प्राधान्यक्रमानुसार प्रवेश दिला जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरवर अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची शाळा नसत्यासच एक किलोमीटरवरील स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेत प्रवेश दिला जात आहे.

आरटीई प्रवेशासाठी महापालिकेच्या शाळा, पालिका शाळा, नगर परिषद शाळा, नगरपंचायत शाळा, कटक मंडळाच्या शाळा, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, महापालिकेच्या स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा, खासगी अनुदानित शाळा आणि स्वयंअर्थसहाय्यित याच शाळांमध्ये प्रवेश दिले जाणार आहेत. अल्पसंख्यांक शाळांमध्ये प्रवेश दिले जाणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किलोमीटरच्या परिसरात शासकीय, अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची किंवा स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा नसल्यास तीन किलोमीटरवरील शाळेत त्याच प्राधान्यक्रमानुसार प्रवेश दिला जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आरटीई संकेतस्थळावरील आकडेवारीनुसार राज्यभरातील ७६ हजार ५३ शाळांमध्ये ८ लाख ८६ हजार ४११ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध आहेत. आतापर्यंत सुमारे ४७ हजार विद्यार्थ्यांच्या अर्जांची नोंदणी झाली आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत प्रवेशासाठी एक लाख जागांसाठी दुपटीपेक्षा जास्त नोंदणी होत होती. मात्र, यंदा खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित विशेषतः इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होत नसल्याने पालकांनी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेकडे नाकारल्याचे दिसून येत आहे.