अशोक चव्हाणांची धावपळ, मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी दिल्लीत लॉबींग

टीम लय भारी

नवी दिल्ली :- मराठा आरक्षणावर अजूनही कोणता निर्णय घेण्यात आला नाही. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण अतोनात प्रयत्न करत आहेत. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथील करावी, या मागणी बाबत अशोक चव्हाण यांनी मागील दोन दिवस नवी दिल्लीत अनेक मोठ्या नेत्यांच्या भेटी घेतल्या व याबाबत सविस्तर चर्चा केली आहे (Ashok Chavan met several big leaders in New Delhi in the last two days).

अशोक चव्हाण यांनी नवी दिल्ली येथे राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे, राज्यसभेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणारे माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम, शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांच्याशी चर्चा केली आहे. ही आरक्षण मर्यादा शिथील करणे आवश्यक का आहे, याबाबत चव्हाण यांनी या मोठ्या नेत्यांशी झालेल्या चर्चेत माहिती दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची त्यांनी मुंबईत यापूर्वीच भेट घेतली आहे.

शरद पवारांच्या प्रश्नाला राहूल गांधींचे ‘कडक’ उत्तर!

पती राज कुंद्राच्या अटकेनंतर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीच्या कामात अडचणी

एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार केंद्राकडे असो वा राज्याकडे असो, आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा कायम राहिली तर मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य होणार नाही. राज्यांना केवळ एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार देऊन उपयोग नाही, तर सोबतच आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादाही शिथील करण्यात यावी, अशी अशोक चव्हाण यांनी मागणी केली आहे (That is what Ashok Chavan has demanded).

सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने हा बदल प्रस्तावित केल्यास त्यासोबतच 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथील करण्याबाबतही मागणी करण्याची अशोक चव्हाण यांची भूमिका आहे.

‘पेगॅसस’ भानगडीमुळे ‘ईव्हीएम’ घोटाळ्याला फुटली वाचा

Ashok Chavan asks leaders to raise Maratha quota issue in Parliament

केंद्र सरकारने 2018 मध्ये केलेल्या 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नाहीत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षण प्रकरणी दिला होता. त्यामुळे राज्यांचे अधिकार पूर्ववत करण्यासाठी 102 व्या घटना दुरुस्तीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचे सूतोवाच केंद्र सरकारने केले आहे.

मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करून ही आरक्षण मर्यादा शिथील करावी, अशी शिफारस करणारा ठराव राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झाला होता.