फुलंब्री सरपंचाच्या ‘पैसा फेक’ नौटंकीविरोधात आता राजपत्रित अधिकारी महासंघ मैदानात !

शेतकऱ्यांना अनुदानित विहिरी मंजूर करण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यासह इतर अधिकारी लाच मागतात, असा आरोप करून फुलंब्री येथील पंचायत समिती कार्यालयापुढे पैशांची उधळण करणाऱ्या सरपंच मंगेश साबळे यांच्या अडचणी दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. विचित्र पद्धतीने आंदोलन करून प्रशासनाला वेठीस धरल्याप्रकरणी पोलिसांनी साबळे यांच्यावर विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल केले असून दुसरीकडे गटविकास अधिकारी ज्योती कवडादेवी यांचे निलंबन रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राजपत्रित अधिकारी महासंघ मैदानात उतरला आहे.

कवडादेवी यांचे निलंबन मागे घेतले नाही तर आम्ही रोजगार हमी योजनेची कुठलीही कामे करणार नाही, असा इशारा राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या महासंघाने दिला आहे. त्यामुळे औरंगाबाद जिल्ह्याच्या फुलंब्री पंचायत समितीमधील लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्यातील वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. फुलंब्रीचे सरपंच मंगेश साबळे यांनी अनुदानित विहीर मंजूर करण्याच्या कामात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप करून पंचायत समिती कार्यालयापुढे तब्बल २ लाख रुपये उधळले होते.

विहीर मंजूर करण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यासह त्यांच्या कार्यालयातील अभियंते व इतर अधिकारी प्रत्येक शेतकऱ्याकडून ४५ हजार रुपये लाच घेतात, असा गंभीर आरोप साबळे यांनी केला होता. हा संपूर्ण प्रकार प्रसारमाध्यमांनी लाईव्ह दाखविल्यामुळे एकच खळबळ उडाली होती.

सोशल मीडियावर देखील या प्रकारची जोरदार चर्चा रंगली होती. त्यामुळे ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सरपंच साबळे यांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेल्या गटविकास अधिकारी ज्योती कवडादेवी यांचे तडकाफडकी निलंबन करण्याचे आदेश दिले होते. मनरेगा अंतर्गत शेतकऱ्यांना विहीर मंजूर करण्यासाठी राज्यसरकारकडून ४ लाख रुपये अनुदान दिले जाते. मात्र, या विहिरी मंजूर करताना पंचायत समितीमधील अधिकारी प्रत्येक शेतकऱ्याकडून पैसे घेतात, असा आरोप साबळे यांनी केला होता.

साबळे यांच्या आंदोलनानंतर पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात गटविकास अधिकारी कवडादेवी यांची मानहानी केल्यासह विचित्र वागणूक, सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील चाळे आणि सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी १८८, ५०३, १३७ कलमांखाली गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने साबळे यांच्यावर दबाव निर्माण केला आहे. माझ्या आंदोलनामुळे भ्रष्ट प्रशासन जागे झाले असून गेवराई पायगा गावातील ज्या २० शेतकऱ्यांनी अनुदानित विहिरींसाठी अर्ज केले होते, त्या सर्वांच्या विहिरी मंजूर झाल्या असल्याची माहिती सरपंच मंगेश साबळे यांनी ‘लय भारी’ शी बोलताना दिली.

हे सुद्धा वाचा

अमृता फडणवीसांनी घेतले आशा भोसलेंकडून संगीताचे धडे!

हसन मुश्रीफ यांची अटकपूर्व जामिनासाठी हायकोर्टात धाव

पोलिस एन्काऊंटर : गॅंगस्टर अतीक अहमदच्या मुलाचा खात्मा

माझ्यावर विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल करून त्रास दिला जात आहे. मात्र, मी कुठल्याही दबावाला बळी पडणार नाही. यापुढे विहिरीसाठी पैसे मागितल्यास आम्ही सर्व शेतकरी विहिरीत उतरून आंदोलन करू, असा इशारा त्यांनी दिला. दरम्यान, साबळे यांच्या ‘चमकोगिरी’ आंदोलनामुळे निलंबित झालेल्या गटविकास अधिकारी ज्योती कवडादेवी यांचे निलंबन तात्काळ रद्द करा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने राज्यसरकारकडे केली आहे.

लोकप्रतिनिधीने विचित्र पद्धतीने आंदोलन करून अधिकाऱ्यावर दबाव आणल्यामुळे राजपत्रित अधिकाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. कवडादेवी यांचे निलंबन रद्द झाले नाही तर रोजगार हमी योजनेची कुठलीही कामे आम्ही करणार नाही, असा इशारा महासंघाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे दिला असल्याची माहिती महासंघाचे ज्येष्ठ पदाधिकारी जी. डी. कुलथे यांनी दिली.