होळकर पुलाखाली बसविणार मेकॅनिकल गेट

गोदावरी नदीला येणाऱ्या पुराची तीव्रता कमी करण्यासाठी अहिल्यादेवी होळकर पुलाखाली स्वयंचलित मॅकेनिकल गेट (Mechanical gates) बसविण्यात येत आहे. याठिकाणी बांधकाम करण्यासाठी गोदावरी नदीपात्रात काँक्रिटीकरणाचा पाया तयार केला जात असल्याने यातून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होत आहे. यासाठी पर्यावरण प्रेमींनी यावर आक्षेप घेत महापालिका आयुक्त, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, स्मार्टसिटी कंपनी तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना शुक्रवारी (दि.२६) अवमान नोटीस बजावली आहे.२०१२ मध्ये गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.(Mechanical gates to be installed under Holkar bridge)

या याचिकेवर २०१८ मध्ये निकाल देताना न्यायालयाने गोदावरी व उपनद्या प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या निरी संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली होती. यामध्ये गोदावरी नदीच्या निळ्या पूररेषेत कुठल्याही प्रकारचे कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. दरम्यान असे असताना देखील स्मार्टसिटी कंपनीकडून अहिल्यादेवी होळकर पुलाखाली बावीस कोटी रुपये खर्च करून मेकॅनिकल गेट बसविले जात आहे. मेकॅनिकल गेटचे काम मे महिन्याच्या अखेर पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

त्यामुळे घाईने काम पूर्ण करताना होळकर पुलाखाली नदीपात्रात काँक्रिटीकरण केले जात आहे. या संदर्भात गोदावरी गटारीकरण मंचचे निशिकांत पगारे यांनी आक्षेप घेतला आहे. या संदर्भात विभागीय आयुक्तांकडे देखील लेखी तक्रार करण्यात आली. मात्र या लेखी तक्रारीवर दखल न घेत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा अवमान झाल्याने वकिलांमार्फत महापालिका आयुक्त, स्मार्ट सिटी कंपनी, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ व जिल्हाधिकारी यांना तीन दिवसात सोमवार (दि.२९) पर्यंत खुलासा करण्याची नोटीस बजावली आहे.

गोदावरी नदीपात्रामध्ये काँक्रिटीकरण करण्यास उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. असे असतानाही मेकॅनिकल गेट कामासाठी बेस तयार करताना काँक्रिटीकरण केले जात आहे. यातून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होत असल्याने महापालिका आयुक्त, स्मार्टसिटी कंपनी, जिल्हाधिकारी व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला नोटीस बजावण्यात आली आहे.  निशिकांत पगारे, सदस्य, गोदावरी गटारीकरण मंच गोदाघाट तसेच गोदा पार्क सुशोभीकरण करण्यासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च केले आहे. मात्र या ठिकाणी  सुशोभीकरण करताना मोठ्या प्रमाणावर काँक्रीटीकरण करण्यात आले. त्यामुळे स्मार्ट सिटी कंपनीच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. स्मार्ट सिटीने राबविलेला संपूर्ण गोदा प्रोजेक्ट हा नदी पात्रात आहे. त्यामुळे भविष्यात या कामांबाबत देखील शंका उपस्थित केल्या जात असून, यावर आक्षेप आल्यास केंद्र, राज्य आणि मनपाचे करोडो रुपये पाण्यात जाणार असल्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे