नाशिक, दिंडोरी लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानासाठी कामगारांना मिळणार भरपगारी सुट्टी

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 साठी नाशिक जिल्ह्यातील 20 दिंडोरी आणि 21 नाशिक लोकसभा मतदार (Nashik, Dindori Lok Sabha elections) संघांसाठी 20 मे रोजी मतदान होणार आहे. या अनुषंगाने निवडणुकीमध्ये मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खणिकर्म विभाग मंत्रालय मुंबई यांच्याकडील 5 एप्रिल 2024 रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार खाजगी आस्थापनांमधील (दुकाने, खाद्यगृहे, माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या, मॉल्स, रिटेलर्स इ.) कर्मचारी, कामगार व अधिकारी यांना भरपगारी सुट्टी (workers for Paid leave) देण्यात आली आहे, असे कामगार उप आयुक्त नाशिक विभाग विकास माळी यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.(Nashik, Dindori Lok Sabha elections: Workers to get paid leave to vote)

शासन परिपत्रक 5 एप्रिल 2024 मध्ये आदेशित केल्यानुसार राज्यात तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या सीमेलगतच्या भागातील निवडणूक होणाऱ्या मतदान क्षेत्रात मतदार असलेले कामगार, अधिकारी, कर्मचारी यांना, मग ते कामानिमित्त निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्राबाहेर कार्यरत असले तरीही त्यांना मतदानाच्या दिवशी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी भरपगारी सुटी देण्यात यावी. सदर सुट्टी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने (खाजगी कंपन्या या मधील आस्थापना, सर्व दुकाने व इतर आस्थापना, निवासी हॉटेल, खाद्यगृहे, अन्य गृहे, नाट्यगृहे, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना तसेच माहिती व तंत्रज्ञान कंपन्या, शॉपिंग सेंटर, मॉल्स, रिटेलर्स इ.). इत्यादींना लागू राहील.

अपवादात्मक परिस्थितीत कामगार व अधिकारी इत्यादींना पूर्ण दिवस सुट्टी देणे शक्य नसेलच तर, मतदान क्षेत्रातील कामगारांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सुट्टी ऐवजी केवळ दोन ते तीन तासांची सवलत देता येईल. मात्र त्याबाबत त्यांनी संबंधित महानगरपालिका आयुक्त अथवा जिल्हाधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत मतदारांना मतदानासाठी किमान दोन ते तीन तासांची सवलत मिळेल याबाबत संबंधित आस्थापना मालकांनी दक्षता घ्यावी. तसेच परिपत्रकात नमूद सुचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची दक्षता घेण्यात यावी.

मतदारांकडून मतदानाकरिता योग्य ती सुट्टी अथवा सवलत प्राप्त न झाल्याने मतदान करणे शक्य न झाल्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधित आस्थापनांविरूद्ध लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, 1951 च्या कलम 135 (बी) पोटकलम (1)(2) अन्वये उचित कारवाई करण्यात येईल.