नाशिकमधील रस्त्याच्या दर्जाबाबत माजी महापौर उच्च न्यायालयात

सन २०२२ मधील पावसाळ्यात शहरातील बहुतांश रस्त्यांवर खड्डे पडून दुरावस्था झाली होती त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढून नागरिकांचे जीवन व आरोग्य देखील धोक्यात आले होते. त्याकडे प्रशासनाने व इतर सर्वांनी सरळसरळ दुर्लक्ष केलेले होते.त्यामुळे माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी रस्त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करुन त्यांचा पंचनामा केला.त्यानंतर महानगरपालिका प्रशासनास तसेच जिल्हा प्रशासनास अनेक निवेदन देऊन शहरातील रस्त्यांची दुरुस्ती करुन ते खड्डे मुक्त करण्याची मागणी केली तसेच रस्त्यांचा दर्जा (quality of roads) सुधारविण्यासाठी उपाययोजना करणेबाबत सूचना देखील दिल्या,मात्र त्यावर नाशिक महानगरपालिकेने व जिल्हा प्रशासनाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही.(On the quality of roads in Nashik Former mayor in high court)

त्यामुळे माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात २५ ऑगस्ट रोजी याचिका दाखल केली होती. त्याची पुढील सुनावणी ३ जुलै रोजी होणार आहे.
दशरथ पाटील म्हणाले कि या जनहीत याचिकेत २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी नाशिक महानगरपालिका स्वतःहून हजर झाली त्यांनी २ डिसेंबर २०२२ रोजी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. महानगरपालिकेने न्यायालयास आम्ही रस्त्यांची दुरुस्ती करीत आहोत असे सांगितले मात्र नाशिक महानगरपालिकेने न्यायालयात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र शहरातील रस्त्यांच्या वस्तुस्थितीच्या विपरीत असल्याने मी त्याबाबत १८ जानेवरी २०२३ रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन हि बाब मा.उच्च न्यायालयाचे निदर्शनास आणून दिलेली आहे.या जनहित याचिकेची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरु असून पुढील सुनावणी ३ जुलै रोजी होणार असल्याचे दशरथ पाटील यांनी सांगितलॆ.