चर बाबत शासनाकडून अद्याप प्रतिसाद नाहीच;पाणी कपातीचे संकट कायम

उन्हाच्या वाढत्या झळांसोबतच नाशिककरांवर पाणी कपातीची ( Water crisis ) टांगती तलवार कायम आहे. त्यातच मनपा प्रशासनाने चर खोदण्याच्या सर्वेक्षणासाठी शासनाकडे पाठवलेला प्रस्ताव प्राप्त झाला नसल्याचा दावा शासनाच्या नगरविकास विभागाने केला होता, मात्र त्यानंतर पुन्हा प्रस्ताव पाठवून देखील शासनाकडून अद्याप उत्तर न मिळाल्याने मनपा प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली असून शहरावर पाणी कपातीचे ( Water crisis )संकट कायम असल्याचे दिसत आहे.( There is still no response from the government on the variable; Water crisis continues )

शासनाकडून उत्तर मिळत नसल्याने नाशिक मनपा प्रशासनाला घाम फुटला असून स्वत: अतिरिक्त आयुक्त याबाबत मंत्रालयात पाठपुरावा करीत असल्याचे समजतो. मराठवाड्याची तहान भागविण्यासाठी गंगापूर व दारणा समूहातून जायकवाडिला पाणी सोडण्यात आले होतो. परिणामी मनपाने मागणी केलेल्या पाणी आरक्षणात मोठी कपात करण्यात आली. 5300 दलघफू पाणी मंजूर करण्यात आले. 31 जुलैपर्यंत शहराची तहान भागविण्यासाठी जलसंपदाने गंगापूर धरणातील 600 दलघफू मृतजलसाठा उचलण्यास मंजुरी दिली आहे.

मात्र धरणाची पातळी 598 मीटरच्या खाली गेल्यास धरणाच्या मध्य भागातून जॅकवेलपर्यंत पाणी आणण्यासाठी चर (इंटेक वेल) खोदावी लागणार आहे. आचारसंहिता असल्याने महापालिका प्रशासनाने चर खोदणे सर्वेक्षण परवानगीसाठी शासनाच्या नगरविकास विभागाला पत्र पाठवले होतो. पिण्याच्या पाण्याशी निगडित हा विषय असल्याने त्याला त्वरीत मंजुरी मिळेल अशी मनपाची अपेक्षा होती. मात्र अद्याप तरी परवानगी प्राप्त न झाल्याने मनपा प्रशासनाने नगरविकास विभागाशी पुन्हा संपर्क साधला आहे. चर सर्वेक्षणाला उशीर झाला तर पुढे चर खोदण्यास विलंब होईल व नाशिककरांवर पाणी कपात  लागू होऊ शकतो.