रोहित पवारांनी केले न्यायालयाच्या मताचे स्वागत परिस्थिती समजून घेण्याचे केंद्राला केले आवाहन!

टीम लय भारी

मुंबई :-  कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होताना दिसतो आहे पण देशात कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. राज्यात लसींचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. लसीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र सरकारला (Central Government) सोमवारी फैलावर घेतले आहे. न्यायालयाने मांडलेल्या मताचे स्वागत करत रोहित पवार यांनीही परिस्थिती समजून घेण्याचे आवाहन केंद्राला केले आहे(Welcoming the court order, Rohit Pawar also appealed to the Center to understand the situation).

लसीकरण कार्यक्रमाच्या रणनीतीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र सरकारला (Central Government) फटकारले. न्यायालयाच्या मतांचा हवाला देत आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी ट्विट करत आपली भूमिका मांडली. “भारत हे संघराज्य असल्याची आठवण खुद्द सुप्रीम कोर्टानेच सरकारला करून दिली, हे बरे झाले. प्रश्न उरतो कोर्टाचे म्हणणे सकारात्मक घेऊन आपण त्यात बदल करतो की नाही याचा! राज्या-राज्यात स्पर्धा लावून कोरोनाचे संकट टळणार नाही, तर केवळ राज्यांची दमछाक होईल, हे केंद्र सरकारने (Central Government) लक्षात घ्यावे!,” असे रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी म्हटले आहे.

ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय; मराठा तरुणांना EWS आरक्षण मिळणार

चंद्रकांत पाटलांच्या मागणीला रोहित पवारांचे चोख प्रतिउत्तर

“कोरोनाने थैमान मांडल्याने देशाची अर्थव्यवस्था गडगडली आणि बेरोजगारी वाढली. अशा परिस्थितीत सरकारने कोरोना नियंत्रणावर आधी पूर्ण लक्ष केंद्रित करून राज्यांमध्ये कोणताही दुजाभाव न करता त्यांना मदत करावी. असे केले तरच कोरोनाच्या संकटावर आपण मात करू शकू!,” असे रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी म्हटले आहे.

Aligarh liquor tragedy: Toll rises to 36, police arrest 17 accused

सर्वोच्च न्यायालय केंद्राला काय म्हणाले?

“राज्य सरकारे कोरोना लशींसाठी ग्लोबल टेंडर काढत आहेत. हेच केंद्र सरकारचे (Central Government) धोरण आहे का? लशींसाठी आपण राज्यांमध्ये स्पर्धा लावण्याचा प्रयत्न करीत आहात का? आम्हाला स्पष्ट दिसतेय, वेगवेगळी राज्य आणि महानगरपालिका ग्लोबल टेंडर काढत आहेत. राज्य आणि महानगरपालिकेने त्यांचे त्यांचे पाहून घ्यावे, अशी सरकारची रणनीती आहे का? मुंबई महापालिकेच्या बजेटची तुलना इतर राज्यातील शहरांशी करा. काही राज्यांपेक्षा मुंबई महापालिकेचे बजेट मोठे आहे. महापालिकांना ग्लोबल टेंडरसाठी आपण परवागनगी देत आहात का? लशींची किंमत आणि वाटाघाटीसाठी केंद्राकडे काही योजना आहे का?,” अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्राला फटकारले होते.