राज्यात आतापर्यंत 9 हजार एसटी कर्मचारी निलंबित, MESMA अंतर्गत कारवाई

टीम लय भारी

मुंबईः एसटी महामंडळाच्या (ST Strike) कर्मचाऱ्यांच्या संपाविरोधात राज्य शासनाने गेल्या काही दिवसांपासून कठोर कारवाईला सुरुवात केली आहे(ST: 9,000 employees suspended in the state so far)

आतापर्यंत राज्यभरातील चालक, वाहक, कर्मचारी अशा एकूण 9000 कर्मचाऱ्यांचे सरकारने निलंबन केले आहे. गुरुवारीदेखील 498 कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले.

दिलासादायक: औरंगाबादेत दक्षिण अफ्रिकेतून आलेला विद्यार्थी निगेटिव्ह, आज 18 जणांचे अहवाल येणार!

….तर सर्व आंबेडकरी जनता निवडणुकीत नोटा चा वापर करतील किंवा बहिष्कार घालतील….

राज्य सरकारमध्ये एसटी महामंडळाचे विलीनकरण करावे, या मागणीसाठी हा संप आहे. मात्र यामुळे लाखो प्रवाशांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे हा संप मागे न घेतल्यास कर्मचाऱ्यांवर MESMA या अत्यावश्यक सेवा कायद्याअंतर्गत कारवाई करावी लागेल, असा इशारा परिवहनमंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी दिला.

तसेच या संपात ज्या कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे, त्यांना पुन्हा सेवेत घेतले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ST संपात फुटीची चिन्हे ; कर्मचारी पुन्हा रुजू होणार असल्याचा महामंडळाचा दावा

Maharashtra ST bus strike: Services of 238 daily wage workers terminated

एसटी कर्मचाऱ्यांवर MESMA अंतर्गत कारवाई

राज्यातील एसटी महामंडळ हे अत्यावश्यक सेवेअंतर्गत येते. बस सेवा ही नागरिकांसाठी अत्यावश्यक सेवा आहे. यात बाधा आणण्यासाठी दोषी असलेल्यांविरोधात या मेस्मा कायद्याअंतर्गत कारवाई करता येऊ शकते.

एसटीच्या संपामुळे गेल्या महिनाभरापासून लाखो प्रवाशांची हेळसांड होत आहे. यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांवर आता मेस्मा अंतर्गत कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिला.

काय आहे नेमका कायदा?

मेस्मा म्हणजे ‘महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम कायदा’. इंग्रजीत Marashtra Essential Services Maintenance Act म्हणजेच MESMA असं याचं नाव आहे. हा कायदा भारतीय संसदेने तयार केला असून महाराष्ट्रात तो 2011 मध्ये सर्वप्रथम संमत करण्यात आला. त्यानंतर 2012 मध्ये त्या कायद्यात थोडेफार बदल करण्यात आले.

अत्यावश्यक सेवेत खंड झाल्यास कारवाईची तरतूद

नागरिकांसाठी अत्यावश्यक अससलेल्या सेवेतील कर्मचारी/ आस्थापनांसाठी मेस्मा हा कायदा लागू होतो. या कायद्याअंतर्गत अत्यावश्यक सेवा जाहीर केल्या जातात. या विभागातील वा आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांना हा कायदा लागू केल्यानंतर संप करता येत नाही. किंवा त्यांनी तसे केले किंवा तसा प्रयत्न केल्यास त्या कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत कारवाई होऊ शकते.

कोणत्या अत्यावश्यक सेवांचा समावेश?

या कायद्याअंतर्गत प्रामुख्याने रुग्णालये, दवाखाने, यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छतेसंबंधी सर्व अत्यावश्यक सेवांचा समावेश होतो. किरकोळ व घाऊक औषधविक्री सेवादेखील यातअंतर्गत येते. तसेच अंगणवाडी सेविका, बससेवा आदीचा समावेश होतो. यासह सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात गरजेच्या असलेल्या बाबींसंदर्भातल्या विभागांना हा कायदा लागू होतो.

संप पुकारल्यास दंडाची कारवाई

या विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्यास त्याचा परिणाम सामान्य नागरिकांवर होऊ शकतो. त्यामुळे या अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी बेकायदा संप पुकारून जन सामान्यांना वेठीस धरले तर त्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना कारावास वा दंडाच्या शिक्षेला सामोरे जावे लागू शकते.

या कायद्याचं स्वरुप प्रत्येक राज्यात वेगळं आहे. तसेच प्रत्येक राज्यात त्याचं नावही वेगळं आहे. संप न मिटल्यास आता एसटी कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार व त्यांना मेस्मा लावणार, असा इशारा परिवहन मंत्र्यांनी दिला आहे. आज शुक्रवारी यांसदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असून पगारवाढ दिल्यानंतरही संप मिटत नसल्याने कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत कारवाईचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल.