अबब ! तब्बल ’45 मिनिटां’साठी अधिकारी झाले IAS, महाराष्ट्र सरकारचा जागतिक विक्रम

टीम लय भारी

मुंबई : सरकारी ‘लाल फिती’च्या कारभाराची झळ सामान्य जनतेला पदोपदी बसत असते. पण एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यालाही नोकरशाही कशी छळू शकते याचा अत्यंत संतापजनक प्रकार समोर आला आहे ( IAS promotion for only 45 minutes to J T Patil ).

केंद्र सरकारच्या मान्यतेनंतर राज्य सरकारने एका अधिकाऱ्याला आयएएसी ची पदोन्नती दिली. शुक्रवारी 5.30 वाजता त्यांना आयएएस पदोन्नती देवून ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिव पदावर त्यांची नियुक्ती केली. त्यानंतर 6.15 वाजता म्हणजे 45 मिनिटांत वयोमानानुसार ते निवृत्त झाले ( IAS J T patil retired in 45 minutes ).

त्यामुळे 45 मिनिटांसाठी आयएएस सारख्या उच्च पदावर नियुक्ती देणारे महाराष्ट्र सरकार जगातील एकमेव सरकार ठरले असल्याची कुत्सित चर्चा मंत्रालय वतुर्ळात सुरू आहे. जे. टी. पाटील असे या कमनशिबी अधिकाऱ्यांचे नाव आहे ( Maharashtra Government done injustice with Marathi officer ).

विशेष म्हणजे, पदोन्नतीच्या सर्व मान्यता मिळाल्यानंतरही मंत्रालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी निव्वळ आदेश जारी करण्यासाठी साधारण तीन महिन्यांचा उशीर केल्याचे दिसत आहे ( Mantralaya officers delayed to IAS promotion order ).

राज्य सरकारने पाटील यांना पदोन्नती दिल्याचा आदेश शुक्रवारी म्हणजे निवृत्तीच्या काही मिनिटे अगोदर जारी केला आहे. केंद्र सरकारने 9 फेब्रुवारी रोजी IAS म्हणून निवड केल्याचे राज्य सरकारने आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे राज्यातील अधिकाऱ्यांनी फक्त आदेश जारी करण्यासाठी जवळपास तीन महिने उशीर केल्याचे दिसत आहे ( 3 months delayed to IAS order by Maharashtra Government ).

हे सुद्धा वाचा

खळबळजनक : दोन IAS अधिकाऱ्यांचा हावरटपणा, सामान्य लोकांच्या योजनांवर मारला डल्ला !

IAS मनिषा म्हैसकरांच्या घरी दोन चिमुकल्या मुली, तरीही अधिकारी म्हणून ‘कोरोना’च्या लढाईत आघाडी

मंत्रालयातील IAS अधिकारी टेबल साफ करतात, चहाचे कपही धुतात

मुख्यमंत्र्यांनी तहसिलदारांना खूर्चीत बसविले, अन् त्यांच्यासोबत फोटो काढला; तहसिलदार म्हणाले, हा अविस्मरणीय क्षण

गोपीनाथ मुंडे यांचे दोन विश्वासू ‘महाविकास आघाडी’ सरकारमध्ये सर्वोच्च पदावर

महाराष्ट्र में पिछले साल की तरह सख्त लॉकडाउन लगेगा? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह दिया जवाब

केंद्राच्या आदेशानंतर राज्याने वेळेत हा आदेश जारी केला असता तर,  अडीच – तीन महिने तरी पाटील यांना आयएएस पदाचा हक्क मिळाला असता. एका मराठी अधिकाऱ्यावर परप्रांतीय सनदी अधिकारी कसे अन्याय करतात, हे सुद्धा या प्रकारावरून समोर आले आहे.

पाटील यांच्यावरील अन्यायाची कहानी इथेच संपत नाही. आयएएस पदोन्नती अगोदर ते राज्य सेवेमध्ये होते. राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय 58 वर्षे आहे. त्यामुळे 30 एप्रिल 2019 रोजी ते अतिरिक्त जिल्हाधिकारी या पदावरून निवृत्त झाले होते. निवृत्त होण्यापूर्वीच त्यांना IAS पदोन्नती मिळायला हवी होती.

आयएएस पदावरील व्यक्तीच्या निवृत्तीचे वय 60 वर्षे आहे. त्यामुळे 30 एप्रिल रोजी निवृत्त झालेले पाटील IAS पदोन्नती मिळाल्यामुळे 45 मिनिटांसाठी पुन्हा सेवेत आल्याचाही अदभूत प्रकार यामुळे पाहायला मिळाला आहे.

आयएएस पदाचा आपला हक्क मिळावा म्हणून पाटील गेली दोन वर्षे सरकारकडे पाठपुरावा करीत होते. पण पाटील यांना IAS होवूच द्यायचे नाही की काय, अशा पद्धतीने खुर्चीत बसलेले अधिकारी वागत होते. सरतेशेवटी त्यांना निवृत्तीच्या 45 मिनिटे अगोदर पदोन्नती देण्यात आली.

आयएएस झाल्यामुळे पाटील यांना आता गेल्या दोन वर्षांतील वेतन मिळेल. आयएएस अधिकाऱ्याला लागू असलेली पेन्शनही मिळेल. पण आयएएस पदाची शान अनुभण्यापासून मात्र ते वंचितच राहीले. पाटील यांच्यावर झालेल्या या अन्यायाबद्दल मंत्रालयात हळहळ, तर उच्चपदस्थ सनदी अधिकाऱ्यांबद्दल संताप व्यक्त केला जात आहे.

यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होवून थेट आयएएस झालेले अधिकारी राज्यातील मराठी अधिकाऱ्यांवर कसा अन्याय करतात, या चर्चेलाही पाटील यांच्या निमित्ताने आता तोंड फुटले आहे.