सरकार जनतेच्या जीवाशी खेळतेय; ७ वर्षांत आरोग्य खात्याने ११ हजार ५०२ कोटींच्या निधीला लावली कात्री

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे या बालेकिल्ल्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात दोन दिवसात २२ रुग्णांचा डॉक्टर मंडळींच्या हलगर्जी आणि एकूण नियोजनशून्य कारभारामुळे बळी गेला. या घटनेने राज्यात खळबळ माजल्याने सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक समिती नेमली आहे. ही समिती आपला अहवाल देईल, पण राज्याच्या आरोग्याविषयी भाजपा- महाविकास आघाडी वा आताचे शिंदे सरकार गंभीर नसल्याची माहिती समोर आलेली आहे. एका अहवालानुसार वर्ष २०१५-१६ ते २०२१-२२ या कालावधीत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने रु. ७६ हजार ९३७ कोटींचे सुधारित अंदाज केले गेले. मात्र प्रत्यक्ष ६५ हजार ४३५ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले. याचा अर्थ रु. ११ हजार ५०२ कोटींच्या निधीला कात्री लावण्यात आलेली आहे. राज्यात सात वर्षाच्या काळात भाजपा, महाविकास आघाडीचे आणि आता शिंदे सरकार आहे. भाजपा आणि एकनाथ शिंदे यांचे सरकार आपला दवाखानाच्या माध्यमातून जनतेत जाण्याचा प्रयत्न करत असतील तरीही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. पंतप्रधान देशवासीयांना महासत्ता बनवण्याचे, राज्यातील सरकार ‘मेक इन महाराष्ट्र’ स्वप्न दाखवत आहेत. असे असताना सरकारने सात वर्षात राज्याच्या आरोग्य सेवेकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याची बाब समोर आली आहे.

जागतिक आरोग्य सेवेच्या निकषानुसार ४० लोकसंख्येमागे एक रुग्ण खाट असणे आवश्यक आहे. राज्यात मात्र ४ हजार २६४ लोकांमध्ये एक खाट उपलब्ध आहे. राज्यातील जिल्हानिहाय खाटांची अवस्था पाहिल्यास आपल्या आरोग्य सेवेचा दर्जा घसरल्याचे लक्षात येते. महाराष्ट्र राज्याला सक्षम आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी आवश्यक आहे. राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागात जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी वर्ग वगळता उपलब्ध असणारा वर्गनिहाय कर्मचाऱ्यांची ६८ हजार १७ पदे मंजूर असताना फक्त ४८ हजार ९१५ पदे भरलेली आहेत. तर १९ हजार १०२ पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच आजही मंजूर असलेली २८.०८% पदे रिक्त आहेत.

हे सुद्धा वाचा 

महाराष्ट्रातदेखील मणिपूरसारखे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न-राष्ट्रवादीचे प्रतोद जितेंद्र आव्हाड यांचा आरोप

भाजपने सुरू केली मनसेलाही एनडीएच्या गोटात ओढण्याची तयारी, राज ठाकरे यांचा गौप्यस्फोट 

‘राष्ट्रपती पोलीस शौर्य’ पदकावर गडचिरोली पोलीस दलाची मोहर ; एकट्या गडचिरोलीत ३३ जवानांना पदके  

वर्ष २०२० ते २०२३ या ३ वर्षांत नवसंजीवन क्षेत्रात ३ हजार ८७१ बालमृत्यू झाले आहेत. राज्यात सप्टेंबर २०२२ अखेर १० हजार ३७२ सोनोग्राफी केंद्रांची या कायद्याअंतर्गत नोंदणी झालेली आहे. या कायद्याच्या तरतुदींचा भंग करणाऱ्याविरुद्ध एकूण ६१२ न्यायालयीन प्रकरणे वर्ष २०२१- २२ पर्यंत दाखल करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्राचे लिंग गुणोत्तर प्रमाण कमी होत चालले आहे. वर्ष २०२० च्या तुलनेत वर्ष २०२१ मध्ये महालिंग गुणोत्तर प्रमाणात ७ ने कमी झाले आहे. वर्ष २०११ मध्ये २०२० च्या तुलनेत दर हजारी मुलींच्या प्रमाणात वाशिम १०१ रत्नागिरी ४८ सातारा ३६ व. औरंगाबाद ३६ ने घट झाली आहे.

राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) ही योजना आरोग्य विभागातून राबविली जाते. अंगणवाडीच्या माध्यमातून सहा वर्षांच्या शालापूर्व बालकांची नियमीतपणे वर्षातून दोनदा आरोग्य तपासणी करणे हा या कार्यक्रमाचा आवश्यक घटक आहे. परंतु आज दुर्गम तसेच आदिवासी भागातील लोक रोजगाराच्या शोधात स्वतःच्या गावातून शहरांकडे किंवा विटभट्टी, ऊसतोडी या सारख्या ठिकाणी ऑक्टोबर ते मे या कालावधीपर्यंत स्थलांतरीत होत असतात, त्यांच्या बरोबर त्यांच्या लहान मूलांचे ही स्थलांतर होत असते, त्यामुळे शाळा व अंगणाड्यांबरोबरच या स्थलांतराच्या ठिकाणी देखील राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमांमार्फत लहान मूलांची आरोग्य तपासणी केली पाहीजे, परंतु ती होताना दिसत नाही. तशा सूचना राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रम समनव्यकांना दिल्या गेल्या पाहिजे. तेही होत नसल्याची माहिती आहे.

३ वर्षात ३ हजार ८७१ बालमृत्यू !

२०२०-२१ मध्ये शून्य ते १ वयोगटाचे १.१९५ बालके, १ ते ६ वयोगटाचे ३५८ अशा एकूण १ हजार ५५३ बालकांचा मृत्यू झाला. २०२१ -२२ मध्ये शून्य ते १ वयोगटाचे १,१७०, १ ते ६ वयोगटाचे ३४२ अशा १ हजार ५१२ बालकांचा मृत्यू झाला. २०२२-२३ (एप्रिल ते ऑक्टोबर ) मध्ये शून्य ते १ वयोगटाचे ६०५, १ ते ६ वयोगटाचे २०१ अशा ८०६ बालकांचा मृत्यू झाला. ऑक्टोबर २०१२ अखेरपर्यंत ३ हजार ८७१ बालकांनी आपले प्राण गमावले असून त्यामध्ये ते १ वयोगटातील बालकांची संख्या २ हजार ९७० इतकी आहे. तर १ ते ६ वर्षापर्यंतच्या बालकांची संख्या ९०९ इतकी आहे. कुपोषण, माता मृत्यू, बालमृत्यू व शासकीय रुग्णालयात उपलब्ध नसलेल्या सेवा-सुविधा यामुळे महाराष्ट्रातील जनता त्रस्त आहे. वैद्यकीय अधिकारी ते गट ‘अ’ पासून ‘ड’ पदाच्या हजारो जागा रिक्त असताना शासन आरोग्याच्या खर्चात सातत्याने कपात करीत आहे. त्यामुळे राज्यातील आरोग्य सेवा मोडकळीस आली आहे. ही बाब समर्थन या संस्थेच्या अहवालातून समोर आली आहे.