मद्य विक्रीबंदी केवळ मतदानाच्या तारखेपर्यंत मर्यादित; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

ठाणे, पालघर, रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यात दारूविक्रीवर घातलेली बंदी निवडणुकीच्या दिवशी ३० जानेवारीपर्यंत मर्यादित ठेवावी, असे निर्देश न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांनी दिले. तर प्रतिबंधात्मक मद्यबंदी लागू केल्यास याचिकाकर्त्यांच्या उदरनिर्वाहावर आणि व्यवसायावर विपरित परिणाम होतील, असा युक्तिवाद संबंधित वकिलांनी मंडला. (Liquor ban limited only till the date of polling; Bombay High Court Instructions)

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, “व्यापारी आस्थापने आणि आस्थापनांवर दीर्घ काळासाठी प्रतिबंधात्मक बंदी लादणे हे घटनेच्या कलम 21 मधील तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे.”  महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या जागांसाठीच्या निवडणुकीदरम्यान (MLC polls) ठाणे, पालघर, रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यात दारूविक्रीवर घातलेली बंदी 30 जानेवारी म्हणजेच निवडणुकीच्या दिवसापर्यंत मर्यादित राहील इतर सर्व दिवस सूट राहील, असे निर्देश देण्यात आले.

याचिकाकर्त्या संघटनांना दिलासा देत खंडपीठाने प्रतिवादी अधिकाऱ्यांना चार आठवड्यांच्या आत ठोस याचिकांना दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि पुढील सुनावणी 22 फेब्रुवारीला होणार आहे. न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 25 जानेवारी रोजी दोन याचिकांवर सुनावणी केली.

नाशिक पदवीधरांच्या 30 जानेवारीला होणाऱ्या प्रस्तावित निवडणुकीसाठी नाशिक जिल्ह्यात दारूविक्रीवर बंदी घालण्याच्या 5 जानेवारीच्या आदेशात ऑल इंडिया वाईन प्रोड्युसर्स असोसिएशन (AIVPA) विरुद्ध महाराष्ट्र राज्याचे उपसचिव आणि सहायक मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या याचिका ज्येष्ठ वकील अतुल दामले आणि अधिवक्ता विवेक व्ही. साळुंके यांनी सादर केल्या. त्याचप्रमाणे कोकण विभागातील पदवीधर मतदारसंघात म्हणजेच ठाणे, पालघर आणि रायगडमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांसाठी 28 जानेवारी ते 31 जानेवारीपर्यंत दारू विक्रीवर बंदी घालण्याच्या प्रस्तावात असोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव्ह रिटेल लिकर व्हेंडर्स (APRLV) विरुद्ध जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी रायगड-अलिबाग यांच्या याचिका अधिवक्ता सुरेश एम.साब्राड, अमेय सावंत आणि रोशन हुले यांनी सादर केले.

हे सुद्धा वाचा : धनगर आरक्षणावर १६ फेब्रुवारीला उच्च न्यायालयात सुनावणी

गर्भधारणा कायम ठेवायची की नाही हा निर्णय घेण्याचा महिलांना अधिकार; आठ महिन्यानंतरही गर्भपातास न्यायालयाची परवानगी

‘काळा घोडा कला महोत्सवा’ला मुंबई उच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील; अल्पोपहार स्टॉल्सना मात्र ‘नो एन्ट्री’

ही निवडणूक पदवीधरांच्या मतदारसंघासाठी घेण्यात आली आहे. ज्या पदवीधरांनी मतदानासाठी नोंदणी केली होती. ती मतदार यादी अत्यंत प्रतिबंधात्मक आहे. त्यामुळे चार दिवस बंदी लागू केल्यास याचिकाकर्त्यांच्या उदरनिर्वाहावर आणि व्यवसायावर विपरीत परिणाम होईल, असे वकिलांनी म्हटले आहे.

दीर्घ कालावधीसाठी बंदी घातल्याने याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येईल, असे निदर्शनास आणून दिल्यास खंडपीठाने म्हटले की, हा वारंवार येणारा मुद्दा आहे आणि त्यामुळे राज्य सरकारला त्याची दखल घेण्याचे निर्देश दिले जात आहेत. संसदीय निवडणुका आणि अन्य निवडणुकांना लागू असलेले नियमांचे मापदंड पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकांना लागू करता येणार नाहीत, असे निर्देश उच्च न्यायालयातर्फे देण्यात आले आहेत.