मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले

टीम लय भारी

मुंबई : राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून अग्निसुरक्षेसंदर्भात २७ फेब्रुवारी २००९ मध्ये प्रारूप अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. पण १२ वर्षे उलटून सुद्धा आता पर्यंतच्या एकाही सरकारने याबाबतची अंतिम अधिसूचना काढलेली नाही. या विरोधात ऍड. आभा सिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये (Bombay High Court) जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गुरुवार दि. २८ जुलै २०२२ ला सुनावणी घेण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाकडून ही सुनावणी घेण्यात आली.

यावेळी अग्निसुरक्षेच्या कायद्यांबाबत करण्यात न येणाऱ्या तरतुदींबाबत राज्य सरकारला न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाकडून फटकारण्यात आले (The Bombay High Court reprimanded the state government). मुंबईत आता पर्यंत अनेकदा मोठ्या टॉवरपासून ते छोट्या इमारतींंमध्ये आग लागली आहे. दुकानांत आग लागण्याच्या कितीतरी घटना आता पर्यंत मुंबईमध्ये घडल्या आहेत. या घटनांमध्ये अनेक निष्पाप नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहे. पण २००९ साली याबाबतची प्रारूप अधिसूचना जारी करून सुद्धा यासंदर्भातील अंतिम अधिसूचना काढण्यात न आल्याने न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

याचिकाकर्त्या ऍड. आभा सिंग यांच्या वतीने यावेळी ऍड. आदित्य प्रताप यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी अग्निसुरक्षा कायद्याविषयी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून चालढकल केली जात असल्याचे या खंडपीठाला सांगितले. पण या विषयवार राज्य सरकारच्या बाजूने बाजू मांडताना ऍड. हितेन वेणेगावकर यांनी याबाबत कायदा करण्यासाठी विशेष तज्ज्ञ समितीची स्थापना करावी लागेल असे सांगितले. पण यासाठी आणखी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागेल, अशी माहिती त्यांच्याकडून खंडपीठाला देण्यात आली.

दरम्यान, खंडपीठाकडून राज्य सरकारच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या बाजूवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. ‘हा कालावधी फार मोठा असून ही समिती स्थापन करण्यास आणखी चार महिने लागणार? अलीकडेच नव्या सरकारकडून ४०० जीआर जारी करण्यात आल्याचं आम्ही वर्तमानपत्रात वाचलं. पण असंख्य लोकांचा जीव धोक्यात असतानाही तुम्हाला साधी समिती स्थापन करता आलेली नाही,’ असे खंडपीठाकडून राज्य सरकाराला सुनावण्यात आले. त्यामुळे या प्रकरणाचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारला सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाकडून राज्य सरकारला देण्यात आला आहे.

हे सुद्धा वाचा :

मुख्यमंत्री ‘महाराष्ट्रा’चे; कामाचा धडाका मात्र ‘ठाण्यात’ !

आदेशापूर्वीच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार, सुप्रीम कोर्टचा धक्का

खासदार भावना गवळींच्या पूर्वाश्रमीच्या पतीने केला शिवसेनेत प्रवेश