दिव्यांगांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; मिळणार मोफत उपचार, विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी

दिव्यांग बांधवांसाठी (disabled people) केंद्र सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे. नविन वर्षापासून म्हणजेच १ जानेवारी २०२३ पासून यूडीआयडी कार्ड असलेल्या दिव्यांगांना डीईपीडब्ल्यूडी अंतर्गत राष्ट्रीय संस्था/सीआरसी मध्ये नोंदणी,निदान, उपचार शुल्क माफ (will Free treatment) केले जाणार आहे. तसेच ज्यांच्याकडे दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र आहे, आणि ज्यांनी यूडीआयडी पोर्टलवर नोंदणी केली आहे, अशा दिव्यांग व्यक्तींना त्यांचे अपंगत्व कितीही प्रमाणात असले तरीही हा लाभ मिळू शकेल. अशा उपक्रमामुळे इतर सरकारी संस्थांनाही, दिव्यांग व्यक्तींची नोंदणी यूडीआयडी कार्डवर करण्याचा मार्ग मोकळा होईल अशी माहिती केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री विरेन्द्र कुमार यांनी दिली.

दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व राष्ट्रीय संस्था (स्वायत्त संस्था) आणि संयुक्त प्रादेशिक केंद्रांमधे (सीआरसीएस) (स्वायत्त संस्थांचे विस्तारीत विभाग) यूडीआयडी कार्ड धारक दिव्यांगांना नोंदणी, निदान, उपचार यासाठी लागणारे शुल्क, एक जानेवारी 2023 पासून माफ करण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. तसेच, ज्यांच्याकडे दिव्यांग प्रमाणपत्र आहे, आणि त्यांनी यूडीआयडीसाठी नोंदणी केली आहे, अशा सर्वांनाही-त्यांचे अपंगत्व प्रमाण कितीही असले तरी देखील या सवलतीचा लाभ मिळू शकेल.

हे सुद्धा वाचा
अजित म्हणाले, तुम्हाला सोयीचं चालतंय आणि नसेल ते आमच्यावर ढकला, वा रे पठ्ठे…

खासदार गिरीश बापट यांची शरद पवारांनी रुग्णालयात जाऊन घेतली भेट

सीबीआयकडून व्हिडिओकॉनच्या वेणुगोपाल धूत यांना अटक; बँक कर्ज घोटाळा प्रकरणी कारवाई

याशिवाय, एनआय/सीआरसी मधील जे विद्यार्थी यूडीआयडी कार्डधारक आहेत, तसेच ज्या विद्यार्थ्यांकडे अपंगत्व प्रमाणपत्र आहे आणि ज्यांनी यूडीआयडी पोर्टलवर नावनोंदणी केली आहे अशा विद्यार्थ्यांना अपंगत्वाची टक्केवारी विचारात न घेता पूर्ण अभ्यासक्रम शुल्क माफ केले जाईल. ही सवलत 2022-23 या वर्षातील देखील लागू असणार आहे.

त्यासह, प्रत्येक राष्ट्रीय संस्था आणि संयुक्त प्रादेशिक केंद्रांना दिव्यांग व्यक्तीला यूडीआयडी अर्ज दाखल करण्यात मदत करण्यासाठी आणि शनिवार आणि रविवारी सर्व व्यक्तींना उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एक समर्पित काउंटर ठेवण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे. मंत्री विरेन्द्र सिंह म्हणाले की, अशा उपक्रमामुळे इतर सरकारी संस्थांना दिव्यांग व्यक्तींना मिळणाऱ्या फायद्यांसह यूडीआयडी कार्ड लिंक करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.