मत्स्य सचिव आणि आयुक्तांच्या मनमानी विरोधात मच्छीमारांचे आक्रोश आंदोलन सचिव, आयुक्त हटाव मच्छीमार बचाव

रवींद्र भोजने : टीम लय भारी

मुंबई :मच्छीमार एकजुटीचा विजय असो अरे कोण म्हणतो देणार नाय घेतल्या शिवाय राहणार नाय, मागण्या आमच्या हक्काच्या नाही कुणाच्या बापाच्या, मत्स्य सचिव आणि आयुक्त यांनी मच्छीमारांबाबत जो मनमानी कारभार सुरू ठेवला आहे तो तात्काळ बंद करावा, अशी घोषणाबाजी देऊन मच्छीमारांनी आझाद मैदान दणाणून सोडले होते.( Fishermen’s agitation against the)

वाढवण बंदर प्रकल्प रद्द करावा, मच्छीमारांना वर्षातून दोनदा डिझेल कोटा मंजूर करावा, करंजा टर्मिनल लॉजिस्टिक येथे  ईडी च्या अधिकाऱ्यांनी एका अधिकाऱ्याची चौकशी केली होती यावर मत्स्य मंत्री असलम शेख यांनी  लक्ष घालून या प्रकरणाची चौकशी करून कठोर कारवाई करावी या आणि इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवारी आझाद मैदानात मच्छिमारानी धरणे आंदोलन केल्याची माहिती  महाराष्ट्र फिशर मेन काँग्रेसचे  कोकण विभागीय उपाध्यक्ष मार्तंड नारायण नाखवा यांनी दिली.

 राज्यातील सागरी मच्छिमार संस्थांचे व मच्छिमारांचे समस्या/अडी-अडचणी शासनाने लागू केलेल्या जाचक अटी व शर्थीमुळे १२० पेक्षा उच्च अश्वशक्ती असलेल्या नौकांच्या डिझेल कोटा मंजूरीस स्थगिती दिलेली आहे. तसेच संबंधील नौका धारकांना मिळणारी डिझेलवरील मुल्यवधीत विक्रीकर प्रतिपूर्ती रक्कम (कर परतावा) वितरणाससुद्धा स्थगिती देण्यात आलेली आहे.  तरी सदर स्थागिती सिथील करून दिनांक ३१/०३/२००८च्या शासन निर्णयानूसार १२० पेक्षा उच्च अश्वशक्ती असलेल्या नौकांचा(१ ते 6 सिलेंडर निहाय डिझेल कोटा मंजूर करावा व त्यावरील मागील तीन-चार वर्षापासून ची प्रलंबित थकित डिझेलवरील मूल्यवर्धित विक्रीकर प्रतिपूर्ती रक्कम अंदाजे साडेतीनशे कोटी तात्काळ वितरित करण्यात यावी.

हे सुद्धा वाचा

आगामी अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात मच्छिमारांच्या मागण्या मान्य करा कोळी समाजाची मागणी

बीएमसीने किनारपट्टीचा विस्तार केल्याने तज्ञांनी खारफुटी, मच्छीमारांना दर्शवला धोका

नारळी पौर्णिमेचे कोळी बांधवांसाठी असणारे महत्त्व

Fishermen protest against attempt to encroach lake

मत्स्यव्यवसाय खात्याकडून संपुर्ण आर्थिक वर्षासाठी डिझेल कोटा मंजूर झाल्यावर सदर डिझेल कोटयाला आर्थिक वर्षासाठी म्हणजे माहे १ एप्रिल ते माहे ३१ मार्च अखेरपर्यंत मंजूरी मिळा वी व पुन्हा मंजूर कोट्याचे अनुषंगाने टप्प्या-टप्प्याने महिनानिहाय डिझेल कोटा मंजूर करणेची कोणतीही आवश्यकता नाही.मच्छिमार नौकांना पुरवठा करण्यात येणारे हाय स्पिड डिझेल कन्झ्यूमर (HSD Consumer Categortheatreझालेली भरमसाठ वाढ रोखण्याससाठी राज्याने केंद्र शासनाचे मदतीने ठोस पाऊल उचलणे आवश्यकता आहे

महाराष्ट्र सागरी मासेमारी अधिनियम, १९८१ यात सुधारणा करण्यासाठी दिनांक २३  नोव्हेबर-२०२१ रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशामधील अटी व शर्ती ह्या  पारंपारीक मच्छिमारांसाठी अन्यायकारक आहेत. तरी मच्छिमारांचे हिताचे दृष्टीने सदर अध्यादेशामध्ये नव्याने फेरसुधारणा करणेसाठी राज्य/जिल्हा मच्छिमार संस्था व तज्ञ प्रतिनिधींना विचारात घेवून त्याप्रमाणे कार्यवाही व्हावी, असे महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष श्री रामदास पांडुरंग संदे यांनी सांगितले.

राज्यातील मच्छिमार संस्थांना लिजवर दिलेल्या जमिनींची (मिठागरे कोळंबी प्रकल्प) लिज वाढवून डबघाईला वiआर्थिक तोट्यात आलेल्या मच्छिमार संस्थांना दिलासा द्यावा.गेली बरीच वर्षे मच्छिमार संस्थांच्या बर्फ कारखान्यांना प्रति युनिट ०.४० पैसे विज अनुदान मिळा आहेपुर्वीपेक्षा विजेचे दरांमध्ये सध्या प्रचंड प्रमाणात वाढ झालेली आहे. त्या अनुषंगाने विज अनुदानात वाढ करून प्रतियुनिट रुपये ५.०० इतके अनुदान करण्यात यावे.पालघर जिल्हयातील नियोजित व्यापारी वाढवण बंदर प्रकल्प रदद् करण्यात यावे.

तसेच इतर प्रकल्पामच्छिमारांचे पुर्नवसन करुन त्यांना योग्य तो न्याय द्यावा.रा.स.वि.नि.योजनेअंतर्गत आपद्ग्रस्त नौकेवरील गटांचे कर्ज व व्याज पुर्ण तः माफ करावे. तसेच यासंबधीयादीमध्ये समावेश केलेल्या मच्छिमार संस्थांना वगळण्यात यावी. तसेच रा.स.वि.नि.योजनेअंतर्गत बांधलेल्या यानौकेच्या कर्जावरील व्याजदर नाबार्डप्रमाणे ४% करण्यात यावा.ठाणे, रायगड व रत्नागिरी या जिल्हयातील बंद पडलेल्या पायलेट प्रोजेक्टवरील मच्छिमार संस्थांची प्रलंबित कर्जे वत्यावरील व्याज शेतकऱ्यांप्रमाणे पुर्णत: माफ करावीत.समुद्रातील वादळे किंवा नैसर्गिक आपत्ती नुकसान होणाऱ्या मच्छिमारांना शेतकऱ्यांप्रमाणे वेळोवेळी मात्रा जाहिर करावा. कोस्टल मरिन पॉलिसीद्वारे मच्छिमार व मच्छि व्यवसायाशी निगडीत असलेल्या महिलांचे सक्षमिकरण करणे त्यांना५०% आरक्षण देणे तसेच महिला मच्छिमार संस्था स्थापन करणेसाठी असणारा कायदा (महाराष्ट्रसन १९६०/६१ चा संस्था नोंदणीचे निकष बदलणेबाबत) शिथील करणेबाबत विचार व्हावा,  असे   मार्तंड नाखवा यांनी सांगितले.   सदरच्या मच्छीमारांच्या आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार सहकारी संघ मर्यादित चे उपाध्यक्ष महादेव पांडुरंग कदम, संचालक जयकुमार रामप्रसाद भाय, शेषाथ रामचंद्र कोळी, रमेश हरिचंद्र बारी,  किशोर तुकाराम गवाणी,शिराज अब्दुल अजीज डोसानी,  संदीप शंकर बारी, आदी मान्यवर उपस्थित होते.