सरकार शेतकऱ्यांना दिलेले प्रत्येक आश्वासन पूर्ण करेल : अजित पवार

टीम लय भारी

मुंबई :महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफीची सर्वसाधारण वाढ नियमित कर्जाच्या अटींमध्ये शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी आगदी योजनेंतर्गत सरकार कटिबद्ध आहे. सरकार आपल्या आश्वासनावर कधीही मागे हटणार नाही. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत ही घोषणा केली. शिवसेना आमदार प्रकाश आबिटकर यांच्या तारांकित प्रश्नाला ते उत्तर देत होते. (Government will fulfill every promise given to farmers’)

अजित पवार म्हणाले की, कोरोना महामारीमुळे राज्याची आणि देशाची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली आहे. लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या महसुलात एक ते दीड लाख कोटींची घट झाली आहे. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. आर्थिक स्थिती सुधारताच सरकार शेतकऱ्यांना मदत देईल.ते म्हणाले की, गेल्या अर्थसंकल्पात जे निर्णय घेतले आहेत, ते पुढील अर्थसंकल्पात पूर्ण करण्याचे आश्वासन महाविकास आघाडी सरकारने दिले आहे. घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी केली जाईल. जे शेतकरी कर्ज वेळेवर भरतील त्यांना शासन मदत स्वरूपात संग्राह देईल. सरकार आपल्या शब्दापासून मागे हटणार नाही.

मोदी सरकार पुन्हा कृषी कायदे आणण्याच्या तयारीत?; कृषीमंत्र्यांचं मोठं विधान

अजित पवारांची एसटी कर्मचाऱ्यांना विनंती…

पवार म्हणाले की, महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे तीन निर्णय घेण्यात आले. दोन लाखांपर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्यात आली. ज्या शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज होते, त्या शेतकऱ्यांनी दोन लाख रुपयांच्या वर कर्ज भरावे, सरकार दोन लाख रुपये माफ करेल, असे सरकारने म्हटले आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी वेळेवर कर्जफेड केली आहे, अशा शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे

अजित पवार म्हणाले की , या योजनेत ३१ लाख ८१ हजार शेतकरी पात्र ठरले आहेत. या शेतकऱ्यांना 20 हजार 290 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. पुरवणी मागण्यांमध्ये केलेल्या तरतुदीनुसार काही शेतकऱ्यांना मदत मिळणार असून, जे शेतकरी जिवंत आहेत, त्यांना पुढील अर्थसंकल्पात मदत जाहीर केली जाईल.

NCP : राष्ट्रवादीत लवकरच मेगाभरती ! भाजपमधील अनेकांचा राष्ट्रवादीत येण्याकडे ‘कल’

NCP Fears BJP Will Impose President’s Rule In 5 States As HC Urges EC To Postpone Polls