किडनी ७५ हजार, लिव्हर ९० हजार, डोळे २५ हजार; कर्ज फेडण्यासाठी शेतकऱ्यांवर अवयव विक्रीची वेळ

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे असे आपल्याला शाळेत असताना शिकवले आहे. मात्र याच कृषिप्रधान देशात शेतकरी दररोज आत्महत्या करत आपला जीव गमावून बसत आहेत. यावेळी त्याचे कुटुंब निराधार होत असून सरकार मात्र डोळ्यावर कापड ओढून निवांत झोपले असल्याने शेतकरी बांधव त्रस्त झाले आहेत. अशातच आता राज्यातील हिंगोली जिल्ह्यातील सोनगाव तालुक्यात एक नाही, दोन नाही तर आता १० शेतकरी बांधवांनी कर्जाला कंटाळून डोळे, किडनी, लिव्हर तसेच इतर अवयव विकत घ्या अशी मागणी निवेदनाद्वारे थेट मुख्यमंत्र्यांना केली आहेत.

सोयाबीन आणि कापसाला भाव नाही. पिक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आली नाही. कर्ज फेडण्यासाठी पैसे कुठून आणायचे. यासाठी किडनी ७५ हजार, लिव्हर ९० हजार, डोळे २५ हजारात विक्रीसाठी काढल्याचे शेतकरी म्हणाले आहेत. यंदा मराठवाड्यात अपेक्षित पाऊस झाला नसल्याने गंभीर परिस्थिती झाली आहे. खरीप हंगामातील पिकांंमध्ये घट झाल्याने सर्व अवघड होऊन बसलं आहे. अशा स्थितीतही सरकार कोणतेही पाऊल उचलायला मागत नाही. कोणताही लाभ मिळत नसल्याचा आरोप होत आहे. सोयाबीन, कपाशी सारख्या पिकांना योग्य भाव दिला जात नाही. यामुळे आता शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.

अनेक शेतऱ्यांनी सावकराचे कर्ज, बॅंकेचे कर्ज, खाजगी कर्ज, उसने पैसे घेऊ केलेल कर्ज फेडण्यासाठी खरीप हंगामात पेरण्या केल्या आहेत. अपेक्षित पाऊस न झाल्याने आणि पावसाचा खंड पडल्याने सोयाबीन पिक अक्षरश: उध्वस्त झाले आहे. यावर शेतकऱ्यांनी आमचे अवयव विक्रीला करणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे.

हे ही वाचा

‘नवीन वर्षात ३ हजार ४९५ एसटी बसेस सेवेसाठी दाखल’

सिम कार्ड ऐवजी आता येणार ई-सिम

धर्मरावबाबा आत्रामांच्या निर्देशाने मुंबई आणि नवी मुंबईत गुटखा विक्रीवर चाप

यावेळी शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना पत्र पाठवून निवेदन केलं आहे. या निवेदनात बॅंकेचे कर्ज परफेड करण्यासाठी आमचे अवयव खरेदी करून कर्जाची परतफेड करावी, अशी मागणी केली आहे.  यावरून आता राज्यातून नेते मंडळीही सत्ताधारी सरकारवर संतापले आहेत. कॉंग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी झोपेचं सोंग घेऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष सरकार करत असल्याचे वक्तव्य केलं आहे.

काय म्हणाले वडेट्टीवार

किडनी – ७५,०००/ १० नग लिव्हर – ९०,०००/ १० नग डोळे – २५,०००/ १० नग. शरीरातील इतर अवयवांचे रेट कार्ड काढून दुष्काळग्रस्त हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकरी कुटुंबांनी ते सरकारकडे पाठवले आहे.  शेतकरी जर आमदार खासदार असते तर त्यांच्याकरीता खोके देण्याची तयारी या सरकारने त्वरित दाखवली असती. पण दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी सरकारकडे निधी नाही. आम्ही वारंवार सांगत आहोत. पण झोपेचं सोंग घेऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे?