महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष : सरन्यायाधीशांचे राज्यपालांच्या भूमिकेवर तीक्ष्ण सवाल

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची अंतिम सुनावणी मंगळवार (दि.१४) पासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. काल शिंदे गटाकडून युक्तीवाद करण्यात आला. तर आज राज्यपालांच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद केला. तसेच ठाकरे गटाच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी रिजॉईंडर युक्तीवाद केला. यावेळी घटनापीठाने तुषार मेहता यांच्या युक्तीवादावर अनेक प्रश्न उपस्थित केला. दरम्यान उद्या (गुरुवारी) देखील सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार असून ठाकरे गटाच्यावतीने रिज़ॉईंडर युक्तीवाद करण्यात येणार आहे. लवकरच महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल देखील लागण्याची शक्यता आहे. (Maharashtra’s power struggle: Chief Justice’s sharp question on Governor’s role)

काल शिंदे गटाच्या वतीने युक्तीवाद पार पडल्यानंतर आज राज्यपालांच्यावतीने स़़ॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद केला. यावेळी सत्तासंघर्षाच्या काळात राज्यपालांची भूमिका योग्य असल्याचा दावा मेहता यांनी केला. शिंदे गटाकडून अजय चौधरी यांची पक्षनेता म्हणून निवड केल्याने राज्यपालांनी त्यांना सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित केले. शिंदे गटातील आमदारांनी जीवाला धोका असल्याचे पत्र राज्यपालांना तसेच मुंबई पोलीस आयुक्तांना लिहीले होते. तसेच भाजप विधीमंडळ पक्षाने देखील राज्यपालांना सरकारकडे बहुमत नसल्याचे पत्र पाठवल्याचे मेहता यांनी सांगितले. त्या पत्रात बहुमत चाचणीची मागणी केल्याचे देखील मेहता यांनी युक्तीवादावेळी सांगितले.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या युक्तिवादाने आजच्या सुनावणीची सुरुवात झाली. तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांची बाजू मेहता यांनी मांडली. त्यावर टिप्पणी करताना सरन्यायाधीशांनी महत्त्वाची टिप्पणी केली. तीन वर्ष एकत्र सत्तेत होते, मात्र तीन वर्षाचा सुखी संसार एका रात्रीत मोडला का? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. तसंच, बंड फक्त एकाच पक्षात झालं होतं. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे 97 आमदार उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने होतं. राज्यपालांकडून याचा विचार झाला नसल्याचं दिसतं, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. शिवसेनेच्या विधीमंडळ पक्षाने एकनाथ शिंदे यांची विधीमंडळ पक्ष नेता म्हणून निवड केली होती. म्हणूनच राज्यपालांनी त्यांना सरकार स्थापनेसाठी बोलावलं.

तुषार मेहता यांच्या युक्तीवादावर सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांनी महत्तवाची टीपण्णी केली. ते म्हणाले महाराष्ट्र हे सुसंस्कृत राज्य आहे. विरोधी पक्षनेता बहुमत चाचणीची मागणी करणारच मात्र राज्यपालांनी घ्यायचा असतो. तीन वर्षे एकत्र सरकार होते. मात्र तीन वर्षांचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा काय मोडला असे सरन्यायाधीश यावेळी म्हणाले. राज्यपालांच्या निर्णय़ामुळे सरकार पडण्यास मदत झाली का असा सवाल देखील यावेळी सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. सरन्यायाधीश म्हणाले, शिवसेनेतील आमदारांचा काँग्रेस राष्ट्रवादीसोबत जाण्यास विरोध होता हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न झाला. पण त्या प्रश्वार राज्यपाल बहूमत चाचणीचे निर्देश कसे देऊ शकतात, जर राज्यपालांच्या निर्णयामुळे सरकार पडण्यास मदत झाली असेल तर लोकशाहीला ते घातक ठरेल असे देखली सरन्यायाधीश यावेळी म्हणाले.

तुषार मेहता यांच्या युक्तीवादानंतर ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी रिजॉईंडर युक्तीवाद केला. आज देखील सिब्बल यांनी जोरदार युक्तीवाद सादर केला. ते म्हणाले, पक्षाचा व्हिप हा राजकीय पक्ष नियुक्त करतो. सभागृह नेत्याच्या पत्रावरु व्हिप नियुक्त करता येत नाही. तसेच एखाद्या पक्षाच्या सदस्याची ओळख ही त्याच्या राजकीय पक्षावरुन ठरत असते. असे देखील सिब्बल म्हणाले. यावेळी सिब्बल यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर देखील सवाल उपस्थित केले. ते म्हणाले. राज्यपालांनी सत्तास्थापनेसाठी राजकीय पक्षाला निमंत्रणे देणे आवश्यक असते. एखाद्या व्यक्तीला राज्यपाल सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण देत नाहीत. तसेच लोकशाही म्हणजे केवळ बहुमताचा आकडा नव्हे असे देखील सिब्बल यावेळी म्हणाले. शिंदे यांचा जर आम्हीच पक्ष आहोत असा दावा होता तर ते निवडणूक आयोगाकडे का गेले असा सवाल देखील त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. अपात्रतेच्या नोटीस दिलेल्या आमदारांनी नऊ महिने उलटून गेले तरी अद्याप नोटीसीला उत्तर दिलेले नाही याकडे देखील सिब्बल यांनी पून्हा घटनापीठाचे लक्ष वेधले.