…तर संप अटळ; जुनी पेन्शन योजनेत 14 लाख कर्मचारी आक्रमक

राज्य सरकारमधील 14 लाख कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी (Old Pension Scheme) आक्रमक झाले आहेत. अनेक राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू देखील करण्यात आलीय. त्यामुळे महाराष्ट्रातही जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. या मागणीसाठी कर्मचारी संघटनेने 14 मार्चला संपावर जाणार असल्याची भूमिका घेतली आहे. पण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत कर्मचाऱ्यांना संपावर जाऊ नका, असं आवाहन केलं. यावेळी त्यांनी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर किती भार येईल याबाबद्दल समजवण्याचा प्रयत्न केला. याशिवाय या विषयावर कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करण्यास तयार असून त्यांनी सूचना द्यावी, असं फडणवीस प्रांजळपणे म्हणाले. तसेच, या प्रश्नावर चर्चेतून तोडगा काढण्याची सरकारची तयारी असून कर्मचाऱ्यांनी संपावर न जाता चर्चेला यावे, असे आवाहनही त्यांनी केली.

मध्यवर्ती संघटनेची सोमवारी (13 मार्च रोजी) राज्य सरकारसोबत बैठक होणार आहे. या बैठकीत काय तोडगा निघतो यावरच हा संप होतो की टळतो हे अवलंबून राहील. दरम्यान राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे ग. दि. कुलथे म्हणाले की, 13 मार्चला होणाऱ्या बैठकीत तोडगा निघाला नाही तर 14 पासून संप अटळ आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करा, अशी कर्मचारी संघटनांची मुख्य मागणी आहे तर हा खर्च परवडणार नसल्याने राज्य सरकारने विचार करण्याचे वेळकाढू धोरण पत्करले आहे. त्यामुळे सोमवारच्या बैठकीत ठोस तोडगा निघण्याची आशा नाही. विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्यामुळे या काळात तरी संप टाळण्यावर सरकारचा भर राहील. त्यामुळे हा संप पुढे ढकलला जाण्याचीही शक्यता नकारता येत नाही.

विधान परिषदेत नुकतेच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत नियम 97 अन्वये अल्पकालीन चर्चा झाली. या चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, पेन्शनचा मुद्दा सरकारने प्रतिष्ठेचा बनविलेला नाही. जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात चर्चेच्या माध्यमातून व्यवहार्य मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकार पुढाकार घेईल. यासंदर्भात कर्मचारी संघटनांची भूमिका समजून घेण्याची आमची पूर्ण तयारी आहे.

या विषयावर घाईघाईने निर्णय न घेता मोठ्या प्रमाणात चर्चा घडवून आणली पाहिजे, असेही फडणवीस म्हणाले. दरम्यान जुन्या पेन्शनवर चर्चेला तयार आहोत; पण 14 मार्चपासून संपावर जाऊ नका, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले असले तरी, 14 लाख कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, कपिल पाटील, अभिजित वंजारी यांच्यासह दोन डझन सदस्यांनी यावर आपली मते मांडली.

हे सुद्धा वाचा :

शिक्षकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी फडणवीसांचा ‘जुन्या पेन्शन’चा डाव!

जूनी पेंशन योजनेला 28 राज्यांचा पाठींबा, मग महाराष्ट्र मागे का, अंबादास दानवे यांचा सवाल

500 कोटींच्या जाहिरात घोटाळ्यातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा : अंबादास दानवे

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी कर्मचारी संघटनांनी संपावर जाऊ नये, असे आवाहन करतानाच या मुद्द्याचा केवळ भावनिक विचार न करता तांत्रिक आणि व्यवहार्य मार्ग, उपाय सुचवावेत. या विषयावर सरकार चर्चा करायला तयार आहे. तसेच, विरोधी पक्षांनीही हा अहंकाराचा मुद्दा करू नये. त्यांनीही कर्मचाऱ्यांना संपावर न जाण्याचे आवाहन करावे, असे आवाहनही फडणवीस यांनी केले. ज्या राज्यांनी सध्या जुनी पेन्शन योजना लागू केली, त्यांना येत्या काळात भार सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे राज्यावरील दूरगामी परिणामांचा विचार करायचा की आतापुरता विचार करून पुढच्या सरकारांसाठी हा प्रश्न निर्माण करून ठेवावा, असा माझ्यापुढचा प्रश्न आहे, असे मत फडणवीसांनी व्यक्त केले.