तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या 2014 ते 2019 च्या कार्यकाळात डीजीआयपीआरने वेगवेगळ्या विभागांना 500 कोटी रुपयांच्या जाहिराती दिल्या गेल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या माहिती व जनसंपर्क विभागात मुख्यमंत्र्यांची मान्यता न घेता मुख्यमंत्री यांना केवळ अवगत केले, असा शेरा लिहून तब्बल 500 कोटी रुपयांच्या जाहिरात घोटाळ्याप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आज परिषदेत केली. (Ambadas Danve’s demand Take action against officials guilty in Rs 500 crore DGIPR advertisement scam)
एवढा मोठा सरकारी निधी मुख्यमंत्र्यांची परवानगी न घेता केवळ तोंडी स्वरूपात मान्य करून डीजीआयपीआरच्या माध्यमातून दिला गेला. या जाहिराती एका अर्थाने अनियमितता आहे. यात सध्या मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रधान सचिवपदी कार्यरत पोलीस महासंचालक व तत्कालीन सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव यांच्यावर ठपका सुद्धा ठेवण्यात आला आहे. 500 कोटी रुपयांच्या जाहिराती या एका अर्थाने मोठा घोटाळा आहे. सरकार यावर पांघरून घालणार की यातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला.
हे सुद्धा वाचा
जूनी पेंशन योजनेला 28 राज्यांचा पाठींबा, मग महाराष्ट्र मागे का, अंबादास दानवे यांचा सवाल
कोरोना काळात नॉन क्रिमेलिअर प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या ‘एमपीएससी’च्या उमेदवारांना न्याय द्यावा : अजित पवार
बागेश्वर नावाच्या भोंदू बाबावर कारवाई करण्याची धमक सरकार दाखवत नाही : पटोले
तर 500 कोटी रुपयांचा जाहिरात घोटाळा दाबण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप विधानसभा विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी केला. या प्रकरणात दोषी अधिकाऱ्यांचे निलंबिन करावे अशी मागणी पवार यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांची मान्यता न घेता फडणवीस सरकारच्या काळात वेगवेगळ्या विभागांनी सुमारे 500 कोटी रुपयांच्या जाहिराती दिल्या आहेत. ही गंभीर अनियमितता आणि गैरव्यवहार असल्याचे अजित पवार म्हणाले.