सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र आणि गुजरात सरकारला खडे बोल सुनावले

टीम लय भारी

कोविडमुळे मृत्यू झालेल्यांना ५० हजार भरपाई देण्याच्या प्रकरणी सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात आणि महाराष्ट्र सरकारला पुन्हा फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राला नुकसान भरपाईचे वितरण जलद गतीने करण्याचे निर्देश दिले(Supreme Court slams Maharashtra and Gujarat governments)

ज्यांचे अर्ज प्रलंबित आहेत त्यांना एका आठवड्याच्या आत नुकसान भरपाई देण्यास महाराष्ट्र सरकारला सांगण्यात आले आहे. सुनावणी दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने सांगितले की 87,000 अर्ज प्राप्त झाले आहेत.

धनंजय मुंडेंवर ईडीची कारवाई होणार- किरीट सोमय्या

बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दिलासा

यापैकी आठ हजार अर्ज स्वीकारून नुकसान भरपाई देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की 87 हजारांपैकी तुम्ही फक्त 8 हजार दिलेत? सरकारने दावा केला आहे की 30 डिसेंबरपर्यंत आम्ही 50,000 अर्जांवर भरपाईचे वितरण करू.

पण सुप्रीम कोर्टाने आक्षेप घेत महाराष्ट्र सरकारला ३० डिसेंबरपर्यंत मुदत मागितली. SC ने महाराष्ट्राला एका आठवड्यात प्रक्रिया पूर्ण करून नुकसान भरपाई देण्यास सांगितले आहे. या योजनेच्या व्यापक प्रचारावर सर्वोच्च न्यायालयाने भर दिला आहे. कोर्टाने सांगितले की, जोपर्यंत सामान्य माणूस आणि खेड्यापाड्यात राहणार्‍या लोकांना व्यापक प्रसिद्धी दिली जात नाही, तोपर्यंत त्यांना ऑनलाइन अर्ज कसा करायचा याची माहिती मिळू शकणार नाही.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले

FPJ Legal: Supreme Court directs Air Quality Commission to work on permanent solution for pollution in Delhi-NCR – Here’s all you need to know

दुसरीकडे, एससीने या योजनेबद्दल आणि अर्ज प्रक्रियेबद्दल शब्द पसरवण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न न केल्याबद्दल गुजरात सरकारला फटकारले आहे.

गुजरात सरकारच्या वकिलाने सांगितले की, आम्ही ऑल इंडिया रेडिओवर प्रसिद्धीसाठी सूचना दिल्या आहेत. खंडपीठ म्हणाले की ऑल इंडिया रेडिओ कोण ऐकतो? गुजरातने सांगितले की आम्ही स्थानिक रेडिओलाही दिले आहे. सुप्रीम कोर्टाने विचारले की स्थानिक वृत्तपत्रात जाहिरात का नाही? सामान्य माणसाला कसे सांगाल? ते 50 हजार रुपयांच्या नुकसानभरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत.

15 डिसेंबर रोजी दुपारी 3:30 वाजता या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.तोपर्यंत सर्व वृत्तपत्रांनी सर्व माहितीसह योग्य जाहिराती द्याव्यात. त्यावर उद्यापर्यंत तोडगा काढू, असे गुजरातने सांगितले. दूरदर्शन आणि स्थानिक वाहिन्यांवरूनही सांगा.

न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. मागच्या सुनावणीतही, SC ने कोविडमुळे झालेल्या मृत्यूची भरपाई देण्यास विलंब केल्याबद्दल राज्य सरकारांना फटकारले होते. न्यायालयाने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान सरकारला फटकारले होते. ऑक्टोबरमध्ये, SC ने कोविड मृत्यूसाठी बाधित कुटुंबांना 50,000 रुपयांची एक्स-ग्रॅशिया पॉलिसी मंजूर केली होती.