धनगर आरक्षण कृती समितीचा ठराव : ठाकरे सरकारने केंद्राला आरक्षणाची शिफारस करावी, मोदी सरकारने ते अंमलात आणावे

टीम लय भारी

मुंबई : अनुसूचित जमातीचे ( एसटी ) आरक्षण लागू करावे या मागणीसाठी धनगर समाज आक्रमक झाला आहे. त्या अनुषंगाने उद्धव ठाकरे सरकारने केंद्राकडे शिफारस करावी, व नरेंद्र मोदी सरकारने धनगरांसाठी एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण तात्काळ अंमलात आणावे असा ठराव ‘धनगर आरक्षण कृती समिती’ने केला आहे ( Thackeray and Modi governments must give Dhangar reservation ).

कृती समितीचे समन्वयक व युवक कॉंग्रेसचे राज्य सरचिटणीस दादासाहेब काळे यांनी ‘लय भारी’शी बोलताना ही माहिती दिली. आरक्षण कृती समितीने शुक्रवारी माळशिरस ( सोलापूर ) येथे बैठकीचे आयोजन केले होते ( Dhangar reservation committee taken some decisions at Malshiras ) . या बैठकीत उपरोक्त ठराव पारीत करण्यात आल्याचे काळे यांनी सांगितले.

हे सुद्धा वाचा

गोपीचंद पडळकरांनी धनगर आंदोलन पेटवले

धनगर समाजाच्या ‘या’ मागणीसाठी सुप्रिया सुळे पुढाकार घेणार

VidhanParishad 12 seats appointment : धनगरांना भाजपचा आसरा, महाविकास आघाडीकडून मात्र काणाडोळा

Rural Maharashtra : धनगर समाजाच्या देवीची यात्रा शेकडो वर्षानंतर रद्द !

धनगर समाजासाठी अजितदादांकडे १ हजार कोटींची मागणी; धनगर शिष्टमंडळाचा आग्रह, आरक्षणाबाबतही दिले आश्वासन

या ठरावाच्या अनुषंगाने येत्या १ ऑक्टोबर रोजी राज्यभरात आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनादरम्यान तहसिलदार, प्रांताधिकारी व जिल्हाधिकारी यांना निवेदने देण्यात येतील, असेही या बैठकीत निश्चित केल्याचे काळे म्हणाले ( Dhangar agitation on 1st October for reservation ).

या बैठकीसाठी राज्यातून विविध जिल्ह्यांतील प्रतिनिधी उपस्थित होते. यांत सुभाष खेमणर, परमेश्वर कोळेकर, डॉ. मारूती पाटील, बजरंग खटके, बजरंग गावडे, पांडूरंग वाघमोडे, शिवाजी ईजुगडे, किरण गोफणे, विष्णू देवकाते, विठ्ठल पाटील इत्यादींचा समावेश होता.

कोणत्याही जमातीला एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण लागू करायचे असेल, तर संबंधित राज्य सरकारने केंद्राला शिफारस करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार आरक्षणाबाबत निर्णय घेत असते. त्या अनुषंगाने विद्यमान ‘महाविकास आघाडी’ सरकारने तातडीने केंद्राकडे शिफारस करावी अशी धनगर समाजाची भावना असल्याचे दादासाहेब काळे म्हणाले.

सन २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार राज्यात सत्तेवर आले. सत्तेवर येण्यापूर्वी निवडणुकीच्या तोंडावर फडणवीस यांनी धनगर समाजाला आश्वासन दिले होते. आमचे सरकार सत्तेवर आले तर पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा त्यांनी शब्द दिला होता. परंतु सबंध पाच वर्षात त्यांनी आरक्षणाचा लाभ दिलाच नाही, अशी खंत काळे यांनी व्यक्त केली ( Devendra Fadnavis given false promise to Dhangar community ).

सन २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर धनगर समाजाला फडणवीस यांनी पुन्हा फसविले. आदिवासींसाठी असलेल्या विविध योजनांपैकी निवडक १००० कोटी रुपयांच्या योजना धनगर समाजाला लागू करण्याचा जीआर त्यांनी जारी केला. वास्तवात, ही मोठी फसवणूक होती. कारण नुसताच जीआर त्यांनी काढला होता. या जीआरच्या अंमलबजावणीचे आदेश कोणत्याही खात्यांनी पारित केले नाहीत. एवढेच नव्हे तर, १००० कोटी रुपयांपैकी १ रुपयांचीही तरतूद या योजनांसाठी फडणवीस सरकारने अर्थसंकल्पात केली नव्हती, असे काळे म्हणाले.

भाजपने पाच वर्षे फसविले. त्यामुळे आता शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत लवकर निर्णय घ्यावा व केंद्राला शिफारस पत्र पाठवावे. केंद्रात भाजपचेच सरकार आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी सहा वर्षे उशिराने का होईना धनगरांना दिलेल्या शब्दाला जागावे, आणि मोदी सरकारकडून या धनगर आरक्षणाची अंमलबजावणी करून घ्यावी, असे काळे म्हणाले.