व्हॉट्सअॅप या सोशल मेसेजिंग अ‍ॅपवर पोस्ट होणारा मजकूर आणि त्याची सत्यासत्यता या मुद्द्यावरून गेल्या काही महिन्यांमध्ये मोठी चर्चा झाल्याचं पाहायला मिळालं. त्
दैनिक भास्कर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात डीबी लिमिटेडनं यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर २४ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निर्देश दिले. “बेकादेशीरपणे आणि त्यासंदर्भातले अधिकार नसतानाही अशा प्रकारे ई-वर्तमानपत्रे व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर शेअर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे”, असं न्यायमूर्ती संजीव नरूला यांनी आदेशामध्ये नमूद केलं आहे.
उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारची पाठ थोपटली
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको; माजी आमदार प्रकाश शेंडगेंची मागणी
व्हॉट्सअ‍ॅपला हवे होते न्यायालयाचे आदेश!
दैनिक भास्कर आणि इतर काही वर्तमानपत्रांनी यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कोणतेही अधिकार नसताना अशा प्रकारे ई-वर्तमानपत्रे व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर शेअर केली जात असताना त्याविरोधात त्यांनी दाद मागितली होती. याआधी डीबी कॉर्पोरेशननं केलेल्या विनंतीला व्हॉट्सअ‍ॅपकडून केराची टोपली दाखवण्यात आली होती. यासंदर्भात न्यायालयाचे आदेश सादर करा असं व्हॉट्सअ‍ॅपकडून सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर ही याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.
“डीबी कॉर्पोरेशन वाचकांना सबस्क्रिप्शननंतर त्यांची ई-वर्तमानपत्रे उपलब्ध करून देते. वाचकांना या पद्धतीने दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते. तसेच, वर्तमानपत्रांचा खप वाढण्यासाठी देखील ही बाब महत्त्वाची ठरते. वाचक निश्चित असे शुल्क भरून ई-वर्तमानपत्रांचं हे सबस्क्रिप्शन घेत असतात. यामध्ये वाचकांना ई-वर्तमानपत्र डाऊनलोड करण्याचा किंवा ते इतरांना पाठवण्याचा अधिकार नसतो”, असं याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.
केंद्राने ताट वाढले हे खरंय, तुमचे हात बांधलेत हेही खरंय : गोपीचंद पडळकर
Google moves Karnataka High Court, seeks more time to respond in CCI probe
८५ ग्रुपची माहिती न्यायालयात सादर
डीबी कॉर्पोरेशननं आपल्या याचिकेमध्ये एकूण ८५ व्हॉट्सअॅप ग्रुपची माहिती दिलेली आहे. तसेच, याशिवाय असे अनेक ग्रुप असतील जिथे ई-वर्तमानपत्रे बेकायदेशीररीत्या शेअर केली जातात, असंही याचिकेत म्हटलं आहे. यासंदर्भात पुढील सुनावणी २ मे २०२२ रोजी होणार आहे.
पुण्यात भर दिवसा बीजेएफ ज्वेलर्सच्या दुकानात (gold shop) सशस्त्र दरोडा टाकण्यात आल्याची घटना समोर आली…
मोदी सरकारच्या 10 वर्षांतील गरीब कल्याण योजनांच्या यशामुळे काँग्रेसकडे प्रचारासाठी मुद्देच नसल्याने आरक्षण आणि संविधानाच्या…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या सरकारच्या निर्णयांमुळे दिव्यांगांच्या सशक्तीकरणासाठी (Divyangs empowerment) मोठी मदत…
गेल्या 10 वर्षे या देशाचा सर्व क्षेत्रात झपाटयाने विकास होत आहे. 2014 ते 2024 या…
मतदान हे देशासाठी देशाच्या विकासासाठी करा असे सांगत केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे हात बळकट करण्यासाठी…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स यंत्रणांच्या माध्यमातून विरोधकांना जेलमध्ये टाकण्याचे काम केले.…