रुपया ‘ग्लोबल’चे मिशन भंगले, मोदींनी देशाची अब्रू घालवली

मिशन रुपया ‘ग्लोबल’चे म्हणून गोदी मीडियाला हाताशी धरून जोरात डांगोरा पिटला गेला होता. मात्र, मोदी सरकारकडून नुसतीच पोकळ बडबड आणि त्याला योग्य कृतीची जोड नसल्याने हे मिशन फेल झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मकेंद्रीत महत्त्वाकांक्षेला त्यातून रशियन झटका बसला आहे. रुपयांचे अवमूल्यन रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या मोदींनी देशाची अब्रू घालवली, अशी टीका आता होऊ लागली आहे.

रुपयाचे डॉलरवरील अवलंबित्व कमी होण्याआधी आणि जागतिक स्तरावर इष्ट चलन म्हणून उदयास येण्यापूर्वी अनेक पावले उचलणे खरेतर आवश्यक आहे. मात्र, तसे न करता केवळ रशियासोबत रुपयांत तेल आयातीची ‘बात’ रेटली गेली. आता रशियाचे म्हणणे आहे, की त्यांच्याकडे अब्जावधी भारतीय रुपये पडून आहेत. रुपयाला जागतिक बाजारात काडीचीही किंमत न उरल्याने ते वापरू शकत नाहीत, अशी त्यांची ओरड सुरू झाली आहे. त्यामुळे रशियाने आता रुपयाच्या चलनात क्रूड ऑइल देण्यास मोदी सरकारला नकार दिला आहे. रशियाला रुपया नको, तर चिनी युआन हवा आहे. त्यामुळे सारे तथाकथित “मास्टरस्ट्रोक” हे “सनस्ट्रोक” आल्यागत धाराशायी झाले आहेत.

रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या बैठकीच्या निमित्ताने गोव्यात पत्रकारांशी संवाद साधताना रुपयाच्या अवमूल्यनाची व्यथा मांडली. लावरोव्ह म्हणाले, “आम्हाला साठलेले रुपायातील पैसे वापरण्याची गरज आहे. पण त्यासाठी हे रुपये दुसऱ्या चलनात ट्रान्सफर केले जावेत आणि यावर आता चर्चा सुरू आहे.”

भारत आणि रशियामधील द्विपक्षीय व्यापार रुपयात करण्याबाबत उद्भवलेला वाद सोडवण्याचे प्रयत्नही स्थगित केले गेले आहेत. याबाबत गेले काही दिवस वाटाघाटी सुरू होतया. मात्र, मोदी सरकार रशियाला त्यांच्या तिजोरीत पडून असलेल्या रुपये चलनाचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व पटवून देण्यात अयशस्वी ठरले आहे. त्यामुळे रशियामधून स्वस्त तेल आणि कोळशाच्या भारतीय आयातदारांसाठी हा एक मोठा धक्का आहे. चलन रूपांतरण खर्च कमी व्हावा, यासाठी कायमस्वरूपी रुपया पेमेंट यंत्रणेची ही मंडळी वाट पाहत होते.

रशियाचे म्हणणे आहे, की जर रुपया पेमेंट यंत्रणा कार्यान्वित केली, तर रशियाकडे 40 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त रुपयांचा वार्षिक अतिरिक्त साठा होईल. मात्र, रुपया जमा करणे इष्ट नाही. कारण रुपया पूर्णपणे परिवर्तनीय नाही. वस्तूंच्या जागतिक निर्यातीतही भारताचा वाटा फक्त 2% आहे. त्यामुळे इतर देशांना रुपया साठवून ठेवणे गरजेचे वाटत नाही. रशियाला चिनी युआन किंवा इतर जागतिक चलनांमध्ये पैसे हवे आहेत.

रशियन बँकांवरील निर्बंध आणि SWIFT संदेशन प्रणाली वापरून व्यवहारांवर बंदी घातल्यानंतर रशियाने सुरुवातीला भारताला रुपयाच्या चलनांमध्ये व्यापार करण्यास प्रोत्साहित केले. परंतु युद्ध सुरू झाल्यानंतर लगेचच तेल आयातीसाठी रुपया-रुबल यंत्रणेची योजना सोडून देण्यात आली.

हे सुद्धा वाचा :

येत्या काळात पेट्रोल-डिझेल होणार स्वस्त! ही आहेत प्रमुख कारणे

श्रीलंकेत जी स्थिती आहे तशी भारतात येईल : संजय राऊत

मोदी साहब और भी दुख हैं ज़माने मे सिवा नेहरु के !

दुसरीकडे, भारत-रशिया आयात-निर्यातीत मोठी तफावत व असमतोल निर्माण झाला आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2022-23 आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या 11 महिन्यांत भारताची रशियाला होणारी एकूण निर्यात 11.6% कमी होऊन $2.8 अब्ज झाली, तर आयात जवळपास पाच पटीने वाढून $41.56 अब्ज झाली. रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणानंतर पाश्चिमात्य देशांनी रशियाशी तेल व्यवहार थांबविला. त्यावेळी भारतीय रिफायनर्सनी गेल्या वर्षी सवलतीच्या दरात रशियन तेलाची आयात केल्याने ही वाढ झाली आहे. व्होर्टेक्सा लिमिटेड या डेटा इंटेलिजेंस फर्मच्या आकडेवारीनुसार, भारताकडून रशियन क्रूडची आयात एप्रिलमध्ये दिवसाला 1.68 दशलक्ष बॅरल्सवर पोहोचली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ती सहा पटीने वाढली आहे.