देश स्वातंत्र्यात, जनता पारतंत्र्यात; मोदी सरकारची किमया

प्राची ओले : टीम लय भारी

यंदा आपला देश स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करत आहे. अनेक क्रांतिकारक, स्वातंत्र्यवीर, समाजसुधारक यांनी आपले रक्त सांडले. आयुष्य देशासाठी समर्पित केले. त्यानंतर देशाला स्वातंत्र्य मिळाले (The country is celebrating the nectar anniversary of independence).

देशातील जनता सुखी व्हावी, सगळ्यांना समान हक्क, अधिकार आणि कायदे असावेत म्हणून संविधानाची निर्मिती केली. पण सध्याची स्थिती पाहिली तर देश संविधानुसार चालवता जात नसल्याचे दिसत आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातल्या ब्रिटिश सरकारच्या राजवटीची आठवण आज वर्तमानकाळात प्रकर्षाने जाणवत आहे.

संजय राऊत यांचा पुन्हा एकदा ‘या’ प्रकरणावरून मोदी सरकारवर हल्लाबोल

इंधनदर वाढीच्या विरोधात काँग्रेसकडून मोदी सरकारचा जाहीर निषेध

सन 2014 मध्ये आलेले भाजपचे मोदी सरकार हे सर्वसामान्य नागरिकांच्या लक्षात कायम राहील. या सरकारच्या राज्यात पुन्हा एकदा ब्रिटिश पारतंत्र्याच्या अनुभव सामान्य जनता घेत आहे.

ब्रिटिश सरकारच्या काळात त्यांच्या विरोधात कोणी आवाज उठवला किंवा त्यांच्या विरोधात कोणीही काही लिहिले अथवा आपले मत सरकारच्या विरोधात मांडले तर त्यांच्यावर कारवाई केली जायची. तसेच या मोदी सरकारच्या राज्यात प्रजेला भोगावे लागत आहे. संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर देखील सामान्य माणूस त्यांचा हक्क दाखवू शकत नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करून कोणी काही लिहिले की त्याच्यावर कारवाई होते. गल्लीबोळातील कार्यकर्ते त्या व्यक्तीच्या मागे हात धुवून लागतात. भाजप सरकारने तर त्यांचा हा एक कलमी कार्यक्रम सुरू केला आहे (The BJP government has started a program for them).

‘माहितीच्या अधिकार कायद्या’ची मोदी सरकारने ताकदच कमी करून टाकली आहे. राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाला मोदी सरकारने आपल्या हातचे बाहुले बनवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची देखील तीच अवस्था करून टाकल्याचे जाणवत आहे.

लोकांच्या जीवापेक्षा मोदींना प्रतीमा संवर्धन महत्त्वाचे आहे का? नाना पटोले यांचा सवाल

Independence Day 2021 live updates: The country recalls its freedom fighters and bows before them, PM Modi says

पेगॅसेसच्या माध्यमातून देशभरातील विविध राजकारणी, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांचे फोन टॅप केल्याचे उघडकीस आले आहे. यावर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले. परंतु सरकारने त्यावर कायम मौन पाळले आहे. सामान्य जनता असु दे किंवा विरोधी पक्ष, त्यांच्याकडून गोपनीयतेचा अधिकार सरकारने हिसकावून घेतला आहे.

दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या महागाईने सर्वसामान्यांची अवस्था ‘जगावं की मरावं’ अशी झाली आहे. वाढत्या दरामुळे सामान्य लोकांच्या खिशाला कात्री लागत आहे. ही वाढती महागाई म्हणजे मोदी सरकारची अंधाधुंद वसुली आहे (This rising inflation is the indiscriminate recovery of the Modi government).

मोदी सरकारने निवडणूक प्रचारात घोषणा केली होती की, या देशातला एक ही तरूण बेरोजगार राहणार नाही. परंतु मोदी सरकारच्या काळात नवीन रोजगार सोडाच, उलट बेरोजगारी वाढत गेली. २०१९ मध्ये सांख्यिकी विभागाने आकडे जाहीर केले होते. त्यात बेरोजगारी वाढल्याचे समोर आले. ही खरी माहिती उघडकीस आणली म्हणून सांख्यिकी विभागातील अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी मोदी सरकारने केली होती.

सन २०१९ मध्ये कोणतीही आपत्ती नव्हती. तरीही बेरोजगारी वाढली होती. ‘कोरोना’च्या आपत्तीमध्ये तर तरूण वर्ग कंगाल झाला आहे. हातात असलेल्या नोकऱ्या जात आहेत. नवीन नोकरी मिळत नाही, अशी दयनीय स्थिती आहे. देशाच्या नेतृत्वाकडे दूरदृष्टी नसेल तर काय होऊ शकते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

गोरगरीबांसाठी योजना आखताना त्यांना डोळ्यासमोर ठेवून योजना आखव्या की त्यांना ती योजना देऊन त्यांचे खिसे रिकामे करावे असा सरकाराचा पण आहे का ?

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेद्वारे खेड्यात घरोघरी गॅस सिलेंडर पोहचवले आणि नंतर गरीब तर सोडाच मध्यमवर्गीय माणसाच्या खिशाला देखील परवडणार नाही इतके महाग दर लावले. खरेतर, सिलेंडरची योजना काँग्रेसचीच. त्यावेळी २०० रुपयांत सिलेंडर मिळत होता. आता सिलेंडरचा दर हजार रुपयांच्या जवळ पोहचला आहे. खेड्यापाड्यात तर लोकांना हे परवडतच नाही.

हातात जास्तीचे पैसे असले तरच हे लोक सिलेंडर विकत घेतात. नाही तर धुराच्या चुलीचे चटके महिलांना काही चुकलेले नाहीत.

इंधन दरवाढ मिनिटा मिनिटाला ऐतिहासिक विक्रम रचत आहे. पेट्रोल डिझेलचे भाव बघून सामान्य माणसाला घाम फुटतोय. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात इंधनावरील कर 9.50 % होता. तेव्हा निदर्शने करणारे हेच भाजपवाले आता शासन चालवत आहेत. भाजप सरकारने 28 % एवढा गलेलठ्ठ कर लावला आहे. जीएसटीचा वापर करून कर वसुलीच्या नावाखाली नागरिकांना लुटले जात आहे.

जर सरकार हे गरीब सामान्य माणसाच्या उपयोगी पडणार नसेल तर काय उपयोग ? लोकहिताच्या वल्गना करायच्या आणि प्रत्यक्षात मात्र लोकांची पिळवणूक करायची ही मोदी सरकारची नीती आहे. सामान्य लोकांनी अशा थापाड्या सरकारपासून सावध राहायला हवे.