कामगार हितैषी : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे समग्र जीवन हे विविध विषयांच्या चळवळींनी व्यापलेले आहे. या देशातील दिनदुबळ्या,शोषित ,पीडित ,वंचित व तथाकथित अस्पृश्य समजल्या जाणाऱ्या माणसांच्या आत्मसन्मानाच्या लढाईचे जसे आहे, त्याचप्रमाणे या देशातील कामगार, कष्टकरी, शेतकरी यांच्या व्यापक लढ्याच्या आंदोलनाचे देखील आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ दलितांचे तथा मागासवर्गीयांचे तारणहार नसून ते या देशातील समस्त बहुजनांचे, कामगार, कष्टकऱ्यांचे हितैशी आहेत. हे आपल्याला त्यांच्या कार्याचा आढावा घेतला तर समजून येईल! (Dr. Babasaheb Ambedkar is the savior of all workers )

रिपब्लिकन नेत्यांनो, सत्ता सोडा आणि संविधान रक्षणाच्या लढाईत सामील व्हा!

बाबासाहेबांनी आपल्या सार्वजनिक जीवनाला सुरुवात केल्यानंतर एका बाजूला सामाजिक सुधारण्याची चळवळ गतिमान करताना समाज बदलला पाहिजे, समाजामध्ये परिवर्तन घडले पाहिजे, यासाठी निरनिराळी आंदोलने आणि लढे उभे केले. सामाजिक समता प्रस्थापित होण्यासाठी समाजाने बदलले पाहिजे असा आग्रह त्यांनी धरला. याकरिता विविध आघाड्यांवर त्यांना एकाच वेळी काम करावे लागले. एका बाजूला ही सामाजिक परिवर्तनाची व आत्मसन्मानाची लढाई लढत असतानाच, दुसऱ्या बाजूला या देशातल्या शेतकरी, कष्टकरी शेतमजूर, कामगार या वर्गांचे दुःख देखील त्यांना दिसत होते. आणि अशा या दुःखी समुदायाचे नेतृत्वही त्याच वेळी बाबासाहेबांनी केले. बाबासाहेबांच्या कार्य कर्तृत्वाचा आढावा घेताना, त्यांच्या कार्याचे मूल्यमापन करताना अनेकदा त्यांच्या या कामगार हितैशी, कामगारांचा सखा असणाऱ्या बाबासाहेबांवर नेहमीच अन्याय होताना दिसतो. त्यांना फक्त विशिष्ट एका चौकटीमध्ये बंदिस्त केले जाते. हे या देशातील कामगार चळवळीच्या दृष्टीने अन्यायाचे ठरणारे आहे. नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्यापासून सुरू झालेली या देशातील कामगारांची चळवळ बाबासाहेबांनी आपल्या काळात एका विशिष्ट उंचीवर नेऊन ठेवली. कामगारांच्या हिताचा विचार करत असताना एका बाजूला देश, देशाची उभारणी, उद्योगांची उभारणी, मालक आणि कामगार या सगळ्यांचे हित कोणत्या ध्येय धोरणांमध्ये आहे? याचा विचार करून बाबासाहेबांनी कामगार चळवळी विषयी, कामगार धोरणांविषयी आपले सडेतोड प्रतिपादन, मत वेळोवेळी केलेले आहे . बाबासाहेबांच्या या सडेतोड भूमिकेमुळे सुरुवातीच्या काळात बाबासाहेबांना तत्कालीन कामगार चळवळीतील नेतृत्वाने ‘कामगार विरोधी’ म्हणून हिणवले होते. मात्र बाबासाहेबांनी त्याची कधीही परवा केली नाही . त्यांनी नेहमीच दूरदृष्टीने विचार करून भूमिका घेताना कोणता विचार सर्वव्यापी व चिरंतर टिकणार आहे? याचाच नेहमी विचार केलेला दिसून येतो. आणि म्हणूनच बाबासाहेबांचे कामगारांविषयीचे धोरण, त्यांचे विचार दर्शन हे मूलगामी ठरणारे आहे!(Dr. Babasaheb Ambedkar is the savior of all workers)

सोनिया गांधी, राहूल गांधींनी चीनसोबत नक्की कोणता करार केला आहे (माधव भांडारी यांचा लेख – भाग १०)

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे 1927 सालापासून मुंबई विधिमंडळामध्ये आमदार म्हणून कार्यरत होते. एक लोकप्रतिनिधी म्हणून बाबासाहेबांनी समाजातल्या विविध घटकांचे प्रश्न विधिमंडळामध्ये सातत्याने मांडले. त्यामध्ये कोकणातील शेतकऱ्यांच्या पिळवणुकीचा, खोती प्रथेचा प्रश्न जसा धसास लावला . तशाच पद्धतीने कष्टकरी, कामगार वर्गाचे प्रश्नही आपल्या आमदारकीच्या काळात त्यांनी विशेषत्वाने पटलावर घेतले. 1937 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीतही बाबासाहेब स्वतंत्र मजूर पक्षाचे आमदार म्हणून निवडून आले होते. मजुरांचे, कामगारांचे नेते म्हणूनही बाबासाहेबांची एक ओळख निर्माण झालेली होती. आणि त्यामुळे साहजिकच विधिमंडळामध्ये कामगारांच्या हिताकडे त्यांचे बारकाईने लक्ष होते. तोपर्यंतच्या काळात भारतात कामगारांच्या अनेक संघटना उदयास आलेल्या होत्या. उदाहरणार्थ कामगारांची व्यापक संघटना आयटक (1920 ), सीपीआय पक्षाची संघटना (1925 ) अस्तित्वात आलेल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर बाबासाहेब हे अस्पृश्यांचे ,दलितांचे, मागासांचे प्रतिनिधी म्हणून आणि दुसऱ्या बाजूला कामगार , कष्टकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणूनही त्यांना भूमिका घ्यावी लागत होती. सर्वसाधारण कामगार संघटनांमध्ये अस्पृश्य- मागास समाजातील कामगारांचे प्रश्न धसास लावले जात नव्हते , आणि म्हणूनच अस्पृश्य समजल्या जाणाऱ्या जातीतील कामगारांची स्वतंत्र संघटना असली पाहिजे, यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. आणि त्यातूनच ‘ दि म्युनिसिपल कामगार संघा’ची स्थापना 1934 साली त्यांनी केली. या कामगार संघाचे पहिले अध्यक्ष होण्याचा मान स्वतः बाबासाहेबांकडेच होता, तर सरचिटणीस म्हणून गंगाधरपंत तथा बापूसाहेब सहस्त्रबुद्धे होते. कामगार संघटनेचे सहचिटणीस म्हणून बाबासाहेबांचे विश्वासू सहकारी मडके बुवा अर्थात गणपत महादेव जाधव हे होते. इथून खऱ्या अर्थाने बाबासाहेबांच्या कामगार चळवळीला सुरुवात झाल्याचे दिसून येते. तळागाळातल्या कामगारांना संघटित करून त्यांच्या न्याय प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे काम बाबासाहेबांनी त्या काळामध्ये केले. प्रस्थापित कामगारांच्या संघटना दलित अस्पृश्य कामगारांचे प्रश्न तेवढ्या ताकदीने मांडत नसल्याचे लक्षात आल्यामुळेच ही उणीव भरून काढण्यासाठी दि म्युनिसिपल कामगार संघाची निर्मिती करण्यात आली.

बाबासाहेबांनी कामगारांच्या संदर्भात काही प्रश्न उपस्थित केले होते , त्यानुसार रेल्वे अस्पृश्य कामगारांना चहा किंवा फराळ करण्यास मज्जाव का कयेत?, रेल्वे मालकीच्या विहिरी व बावड्या अस्पृश्य कामगारांना पाणी भरण्यास का देत नाही ?, मोठमोठ्या स्टेशनवर अस्पृश्य पोर्टरना नोकरी वर ठेवण्यास बरेच ब्राह्मण स्टेशन मास्तर का विरोध करतात ? अस्पृश्य कामगारातील लायक कामगारांना वरच्या दर्जाच्या नोकऱ्या मिळण्याबाबत स्पृश्यवर्गीय जाणून बुजून का अडथळा करतात ? (जनता – दिनांक 12/ 2 /1938) बाबासाहेबांच्या या सवालांवरून कामगारांच्या बाबतीतील बाबासाहेबांचा समानतेचा दृष्टिकोन लक्षात येतो. तत्कालीन सरकारला , तत्कालीन व्यवस्थेला बाबासाहेबांनी विचारलेले हे खडे सवाल तळागाळातील कामगारांच्या वेदनेची तीव्रता लक्षात येते . याखेरीज बाबासाहेबांनी कामगार चळवळी विषयी जी भूमिका घेतली होती, त्या भूमिकेचा विचार करता त्यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर मांडले होते – त्यानुसार शेतमजुरांना किमान मजुरी मिळाली पाहिजे. औद्योगिक कामगारांना पुरेसा पगार आणि पगारी सुरक्षा मिळाली पाहिजे. कामगारांच्या कामगार संघटनेला मान्यता मिळाली पाहिजे . कामगाराला वर्षातून 240 दिवस काम मिळाले पाहिजे व हे काम पूर्ण करणाऱ्यास कायम केले पाहिजे. कामगाराच्या कामाचे तास हे अनियंत्रित होते ते निश्चित स्वरूपाचे आठ तास करण्यात यावेत. कामगाराचे काम करताना मृत्यू झाल्यास त्याला संबंधित कंपनीने अथवा मालकाने नुकसान भरपाई दिली पाहिजे. अशा प्रकारची भूमिका सातत्याने त्यांनी मांडलेली दिसते. या भूमिकांचा विचार केला तर , कामगार चळवळीला आणि प्रत्यक्षात कामगाराला त्याच्या व्यक्तिगत जीवनात उभे राहण्यासाठी, त्याला सुरक्षा देण्यासाठी बाबासाहेबांनी किती मूलगामी विचार केला होता ? हे आपल्या लक्षात येते.

पुढच्या काळात हीच भूमिका घेऊन बाबासाहेबांनी आपल्या सार्वजनिक जीवनात कामगारांचे प्रश्न मांडलेले दिसून येतात. ७ ऑगस्ट 1942 रोजी कामगारांच्या परिषदेत बोलताना बाबासाहेबांनी असे म्हटले आहे की , कामगारांना अन्न ,वस्त्र ,निवारा, आरोग्य व सन्मानाने काम करण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे आणि तशा पद्धतीचे धोरण असायला हवे. शिवाय आपल्या न्याय हक्कांसाठी, मागण्यांसाठी कामगारांना संपाचा अधिकारही मिळायला हवा. तो असायला हवा. मात्र कामगारांनी त्याचा अतिरेक करता कामा नये. अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडलेली आहे. आणि म्हणूनच बाबासाहेबांच्या समकालीन काळामध्ये कामगार चळवळीने 1924, 1925, 1928 ,1929, 1934 या वर्षी विविध प्रश्नांवर वेगवेगळ्या संघटनाने संप पुकारले होते. त्या संपात बाबासाहेब सहभागी झाले नव्हते . मात्र 7 नोव्हेंबर 1938 रोजी झालेल्या ऐतिहासिक सार्वजनिक संपात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सहभाग घेतला आणि त्या संपाचे नेतृत्वही त्यांनी केलेले दिसून येते . कामगार शक्तीचे एक प्रचंड दर्शन मुंबईमध्ये त्या दिवशी त्यांनी घडवून आणले होते. कामगारांना सामाजिक सुरक्षा मिळालीच पाहिजे, असे स्पष्ट भूमिका त्यांनी दिल्ली येथील श्रमसंमेलनामध्ये 1943 साली घेतली होती. मालकाने कामगार संघटनेला मान्यता देणे बंधनकारक असले पाहिजे, आणि त्यासाठी संघटनेने देखील आवश्यक त्या अटी शर्तीची पूर्तता करणं आवश्यक आहे. शिवाय मान्यता न देणाऱ्या मालकास व आस्थापनास दंडनीय अपराध ठरवला पाहिजे अशा प्रकारची स्पष्ट भूमिका बाबासाहेबांनी घेतलेली आहे. त्यामुळे कामगार म्हणून कामगारांच्या हिताचे जोपासना करत असतानाच उद्योग व्यवसाय हे देखील टिकले पाहिजेत, उभे राहिले पाहिजेत , ते कोलमडून पडता कामा नये, यासाठी कामगार चळवळींनी व कामगारांनी ही समन्वयाची भूमिका घेतली पाहिजे, अशा प्रकारची भूमिका बाबासाहेबांची होती हे यातून दिसून येते.

15 सप्टेंबर 1938 या दिवशी मुंबई विधिमंडळात’ इंडस्ट्रियल डिस्पूट बिल ‘अर्थात औद्योगिक कलहाचे विधेयक मांडण्यात आले होते. त्यानुसार ‘कामगारांना आपल्या हक्कासाठी संप करता येणार नाही ‘अशा प्रकारचे घोषित करण्यात आले होते. या बिलावर आपली भूमिका मांडताना बाबासाहेब म्हणतात,’ हे विधेयक रक्ताने माखलेले आहे . ते रक्तपिपासू आहे. जे विधेयक कामगारांच्या संप करण्याच्या हक्काला बाधा आणते. मालकांना मात्र आपला अर्थसंकल्प उघड करण्यास भाग पाडत नाही .आणि पोलीस दलाचा उपयोग कामगारांविरुद्ध करण्याची मुभा मागत आहे. हे कामगारद्रोही आहे संप करणे हा दिवाणी अपराध आहे . फौजदारी गुन्हा नव्हे! मनुष्याच्या इच्छेविरुद्ध त्याला काम करण्यास भाग पाडणे म्हणजे त्याला गुलाम बनविणे होईल. कामगाराला शिक्षा करणे म्हणजे त्याला गुलाम करणे . संप म्हणजे कामगारांना आपण कोणत्या अटीवर काम करण्यास तयार आहोत? हे सांगण्याचे स्वातंत्र्य असलेला हक्क आहे . कामगारांचा संप करण्याचा हक्क हा पवित्र हक्क आहे. ( धनंजय कीर -डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र ) बाबासाहेबांच्या मते या कायद्याचे नाव औद्योगिक कलह विधेयक असे असणे ऐवजी ‘कामगारांच्या नागरी स्वातंत्र्याच्या गळचेपीचा कायदा’ असे असायला हवे, अशी रोखठोक भूमिका त्यांनी मांडलेली होती.

एकूणच बाबासाहेबांच्या कामगार चळवळीतील भूमिका आणि त्यांनी उभे केलेले लढे हे कामगारांच्या व्यापक हिताचा विचार करणारे आहेत. रस्त्यावर उतरून घेतलेली भूमिका आणि सभागृहात मांडलेली भूमिका यामध्ये कधीही फारकत घेतलेली नाही .आपल्या तत्त्वांशी ठाम असणारा नेता म्हणून त्यांनी नावलौकिक मिळवला. 1942 मध्ये मध्यवर्ती कायदेमंडळामध्ये श्रम मंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळाल्यावर बाबासाहेबांनी या चार वर्षांच्या काळात मिळालेल्या संधीचे सोने केले . आणि त्यामुळेच कामगार हिताचे कायदे त्यांनी केले . प्रामुख्याने स्त्री पुरुषांना समान काम – समान वेतन ही तरतूद निश्चित केली . कोळसाखान्यातील कामांमध्ये पुरुषांबरोबरच स्त्रियांना देखील काम करण्याचा व समान वेतन देण्याचा कायदा संमत केला . विशेष म्हणजे स्त्रियांना भरपगारी प्रसुती रजा देणारे विधेयकही बाबासाहेबांनीच मांडले. कामगारांना पगारी सुट्टी देणे असो, अथवा सुट्टीच्या दिवशी काम केल्यास त्याचा आर्थिक मोबदला अर्थात ओव्हरटाईम हे देण्याचा विषय असो , वेतन नियम सर्वत्र सारखा असला पाहिजे ही भूमिका त्यांनी मांडली. श्रम, सिंचन ,वीज ,सार्वजनिक बांधकाम, खाणकाम अशा प्रकारची खाती सांभाळताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाची उभारणी होत असतानाच, कामगार हिताच्या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देऊन कामगार हीतैशी कायदे केले. श्रमिकांचे, मजुरांचे ,कष्टकऱ्यांचे हित त्यांनी जोपासले. आठ तास काम करण्याची तरतूदही बाबासाहेबांनीच केलेली आहे .कामगारांना बोनस मिळाला पाहिजे, ही भूमिका देखील सर्वप्रथम बाबासाहेबांनी मांडून अमलात आणलेली आहे . चांद्रमासाप्रमाणे महिना 27 ते 28 दिवसांचा असतो , म्हणजे उरलेले दोन ते तीन दिवस हे अधिकचे काम आपण करतो. वर्षातील बारा महिन्यांचा विचार करता अधिक एक महिना तयार होतो आणि म्हणून अशा अधिक महिन्याचे वेतन हे बोनसच्या रूपाने कामगारांना मिळणे आवश्यक आहे आणि न्याय आहे. अशीच भूमिका बाबासाहेबांची होती आणि त्यामुळेच आज आपण पाहतो वेगवेगळ्या आस्थापनातील कामगारांना दिवाळीच्या काळात एका महिन्याचे अथवा अधिक महिन्यांचे वेतन देऊन कामगारांना आर्थिक पाठबळ दिले जाते, ही देण बाबासाहेबांची आहे!

-संदेश पवार
(लेखक मुक्त पत्रकार असून सामाजिक – राजकीय विषयांचे अभ्यासक आहेत)