सेनादलाच्या नुकसानीबरोबरच चीनने केलेल्या अमानुष पराभवामुळे भारतीय जनमानससुद्धा खच्ची झाले. जागतिक व्यासपीठावर भारताच्या प्रतिष्ठेला फार मोठा तडा गेला व प्रतिमाही डागाळली. पं. नेहरूंनी स्वीकारलेले अलिप्ततावाद, परराष्ट्र धोरण, समाजवादाची पाठराखण आदी सर्वच विषय योग्य होते का, हे प्रश्न सामान्य माणसाच्या चर्चेत आले. त्याच्या उलट, आपल्या मनाला येईल त्याप्रमाणे भारतावर आक्रमण करून आपल्या सोयीप्रमाणे शस्त्रसंधी करणाऱ्या चीनची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा मात्र एकदम उंचावली. ह्या सर्व घटनांचा धक्का बसल्यामुळे पं.नेहरूंची तब्येत खालावली. त्या आजारातून ते उठले नाहीत.
१९६२चे युद्ध संपल्यानंतर अवघ्या चार महिन्यांनी; २ मार्च १९६३ रोजी चीनने पाकिस्तानबरोबर एक करार केला. पाकिस्तानने १९४८ मध्ये आक्रमण करून जो गिलगिट – बाल्टीस्तानचा भाग जबरदस्तीने बळकावला होता त्यापैकी शाक्सगाम खोऱ्याचा भाग ह्या करारानुसार पाकिस्तानने चीनला परस्पर देऊन टाकला. त्यावेळच्या भारत सरकारने त्याबद्दल काय कारवाई केली?
आपल्या जम्मू काश्मीरमधील अक्साई चीन भागातला सुमारे ४०,००० चौ.कि.मी.चा भूप्रदेश चीनने जबरदस्तीने बळकावला आहे. तेवढ्यावर न थांबता अरुणाचल प्रदेशातील ९२,००० चौ.कि.मी. क्षेत्रावर चीन सातत्याने दावा सांगत आहे. भारत आणि चीन ह्यांच्यातील ‘प्रत्यक्ष ताबा रेषा – Line of Actual Control (LAC) १९६२च्या युद्धानंतर अस्तित्वात आली. ही ‘प्रत्यक्ष ताबा रेषा’ योग्य पद्धतीने निर्धारित झालेली नसून कायम वादाचा विषय राहिली आहे.
भारताच्या दाव्यानुसार भारत चीन सीमा रेषा ४०५६ कि. मी. लांबीची आहे. ह्यामध्ये जम्मू-काश्मीर आणि गिलगिट बाल्टीस्तानचा तसेच शाक्सगाम खोऱ्याचा समावेश आहे. चीन मात्र भारताचा हा दावा मान्य करत नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार भारत व चीन यांची सामायिक सीमा केवळ २००० कि.मी. लांबीची आहे. केवळ गिलगिट बाल्टीस्तानच नाही तर संपूर्ण जम्मू-काश्मीर आपले असल्याचा चीनचा दावा आहे.
ईशान्य लडाखमधील ३८,००० चौ.कि.मी. व मध्य लडाखमधील २१०० चौ.कि.मी. क्षेत्र चीनने लष्करी आक्रमण करून बळकावले आहे, तर कौरिक, शिपकिला, पुलाम, सूमडो, जाधांग आणि बाराहोती हा पाकिस्तानने बळकावलेला ५,८१० चौ.कि.मी.चा प्रदेश पाकने चीनला दिला आहे. अशा प्रकारे आपले एकूण ४५,२८० चौ.कि.मी. क्षेत्र आज चीनच्या ताब्यात आहे आणि हे सर्व क्षेत्र पं. नेहरू व काँग्रेस राज्यकर्त्यांच्या काळातच आपण गमावले आहे. त्याचप्रमाणे २००४ ते २०१४ या कालावधीत सोनिया गांधी, मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात आपला ९६०चौ.कि.मी. प्रदेश चीनने आक्रमण करून बळकावला आहे.
चीनबद्दल राहुल गांधी नेहमीच फार आवेशाने सध्याच्या सरकारला प्रश्न विचारत असतात. ते प्रश्न विचारण्यापूर्वी राहुल गांधींनी वरील सर्व प्रश्नांची उत्तरे देणे आवश्यक आहे. १९४७ ते १९६२ पर्यंतचा इतिहास आणि आपल्या पणजोबांनी केलेले चीनधार्जिणे राजकारण याबद्दल उत्तरे देणे जसे राहुल गांधींकडून अपेक्षित आहे तसेच त्यांच्या सरकारने गमावलेल्या भूप्रदेशाबद्दल सुद्धा त्यांनी बोलले पाहिजे. एवढेच नाही तर गेल्या काही वर्षांमध्ये त्यांनी स्वत: केलेल्या उद्योगांबद्दल देखील त्यांनी पारदर्शकता दाखवणे आवश्यक आहे.
२००८ मध्ये काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चीनच्या अधिकृत दौऱ्यावर गेल्या होत्या, तेव्हा राहुल गांधी देखील त्यांच्याबरोबर होते. त्या दौऱ्यात त्यांनी चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीबरोबर ‘माहितीच्या देवाणघेवाणीचा’ एक करार केला. हा करार नेमका काय आहे, कोणत्या स्वरूपाच्या ‘माहितीची देवाणघेवाण’ केली जाणार आहे किंवा केली जात आहे ह्याचे स्पष्टीकरण राहुल गांधीनी आजपर्यंत केलेले नाही. त्याखेरीज चिनी राजनयिक अधिकाऱ्यांना व चिनी कम्युनिस्ट पार्टीच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना राहुल गांधी वारंवार भेटत असतात. अशा प्रकारच्या भेटी कायद्याला संमत नसताना, राजनैतिक शिष्टाचार व संकेतांचा भंग करून त्यांनी ह्या भेटी केल्या आहेत.
डोकलामचा संघर्ष सुरु असताना राहुल गांधी, प्रियांका वड्रा, त्यांचा पती रॉबर्ट वड्रा हे सर्व जण नवी दिल्लीच्या चिनी दूतावासात जाऊन चीनचे राजदूत लुओ झाओ हुई ह्यांना भेटले होते. दीड तासापेक्षा अधिक वेळ चाललेली ही भेट कशासाठी होती व त्यावेळी काय चर्चा झाली ह्याची माहिती राहुल गांधी ह्यांनी आजतागायत देशाला दिलेली नाही.
चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीचे एक शिष्टमंडळ जानेवारी २०१८ मध्ये भारतात आले होते. त्यावेळेला मेंग क्षियानफोंग आणि लि क्षि ह्या दोन नेत्यांना राहुल गांधी गुपचूप भेटले होते.
आपण अस्सल हिंदू आहोत असे निवडणुकीपूर्वी जनतेला दाखवण्यासाठी राहुल गांधी सप्टेंबर २०१८ मध्ये कैलास मानस सरोवराच्या यात्रेवर गेले होते. किमान तसा दावा केला जातो. त्या यात्रेच्या दरम्यान चिनी मंत्री आणि चिनी लष्कराच्या अधिकाऱ्यांबरोबर त्यांची काही तासांची बैठक झाली होती. ही बैठक कशासाठी होती, त्यात नेमकी काय चर्चा झाली ह्याची माहिती राहुल गांधींनी देशाला दिलेली नाही. वास्तविक राहुल गांधी खासदार आहेत शिवाय काँग्रेस ह्या प्रमुख राष्ट्रीय पक्षाचे अनधिकृत सर्वेसर्वा आहेत. अनेक राजनैतिक शिष्टाचार व संकेताचे मुद्दे त्यांच्या वागणुकीशी जोडलेले आहेत. परराष्ट्रांशी, विशेषत: चीनसारख्या शत्रू राष्ट्रांशी त्यांनी केलेल्या भेटीगाठी व चर्चा ह्यांची माहिती त्यांनी सरकारला वेळच्या वेळी देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. पण कायदा, शिष्टाचार, संकेत ह्यापैकी कशाचाही आदर राहुल गांधीनी कधीही ठेवलेला नाही.
असे का? चीनच्या संदर्भात कोणाच्या अथवा कोणत्या प्रेरणेने पं.नेहरू तेव्हा वागत होते आणि राहुल गांधी आज वागत आहेत, हे खरे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत (समाप्त)
(लेखक महाराष्ट्र भाजपाचे उपाध्यक्ष आहेत)
‘गांधी – नेहरू यांनी देशाचं खरंच नुकसान केलं का ?’ या नावाने ‘लय भारी’ने नुकताच एक विशेषांक प्रसिद्ध केला आहे. या अंकात राजकीय, सामाजिक, प्रशासकीय, पत्रकारीता इत्यादी क्षेत्रातील ४५ पेक्षा जास्त नामवंत मान्यवरांनी लेख लिहिले आहेत. यांत शरद पवार, राजदीप सरदेसाई, भाऊ तोरसेकर, श्रीराम पवार, यशवंतराव गडाख, तुषार गांधी, राजू परूळेकर, प्रा. एन. जी. राजूरकर, कुमार सप्तर्षी, अशोक चौसाळकर, संजय आवटे, श्रीमंत माने, राजेंद्र साठे, अतुल भातखळकर, माधव भांडारी, आशिष शेलार, विजय वडेट्टीवार, सत्यजित तांबे, चंद्रकांत दळवी, प्रभाकर देशमुख, प्रसाद काथे, बंधुराज लोणे, प्रमोद चुंचूवार, रफिक मुल्ला, प्रफुल्ल फडके, राजन वेळूकर, नाना पटोले, उल्हास पवार, , विश्वास काश्यप, राज कुलकर्णी, राजेश खरात आदींचा समावेश आहे. या अंकातील निवडक लेख आम्ही प्रसिद्ध करीत आहोत. हा विशेषांक खरेदी करण्यासाठी संपादक श्री. तुषार खरात यांच्याशी ९८२१२८८६२२ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.