32 C
Mumbai
Wednesday, May 1, 2024
Homeसंपादकीयरिपब्लिकन नेत्यांनो, सत्ता सोडा आणि संविधान रक्षणाच्या लढाईत सामील व्हा!

रिपब्लिकन नेत्यांनो, सत्ता सोडा आणि संविधान रक्षणाच्या लढाईत सामील व्हा!

अठराव्या लोकसभेचा ज्वर दिवसेंदिवस देशभरात वाढत आहे. पहिल्या टप्प्यातील लोकसभा उमेदवारांचे अर्ज दाखल झाले आहेत. निवडणूक प्रचार हळूहळू टिपेला पोहोचत आहे राजकीय वार प्रतिवार होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशातील आंबेडकरवादी राजकारण करणाऱ्या राजकीय पक्षांची मात्र पुरती दाणादाण उडाली दिसून येत आहे. 2024 ची लोकसभा निवडणूक ही खऱ्या अर्थाने लोकशाही व संविधान रक्षणाची लढाई आहे. (Lok Sabha Elections 2024 Republican leaders protect the Constitution)  म्हणूनच देशभरातील सर्व विरोधी पक्ष, वेगवेगळ्या राज्यातील विविध विचारांचे प्रादेशिक पक्ष सत्ताधारी एनडीए आघाडीच्या विरोधात, भाजपा सरकारच्या विरोधात एकजूट करून इंडिया आघाडीच्या छत्राखाली सहभागी होत आहे. (Lok Sabha Elections 2024 Republican leaders protect the Constitution) 

(संदेश पवार )अठराव्या लोकसभेचा ज्वर दिवसेंदिवस देशभरात वाढत आहे. पहिल्या टप्प्यातील लोकसभा उमेदवारांचे अर्ज दाखल झाले आहेत. निवडणूक प्रचार हळूहळू टिपेला पोहोचत आहे राजकीय वार प्रतिवार होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशातील आंबेडकरवादी राजकारण करणाऱ्या राजकीय पक्षांची मात्र पुरती दाणादाण उडाली दिसून येत आहे. 2024 ची लोकसभा निवडणूक ही खऱ्या अर्थाने लोकशाही व संविधान रक्षणाची लढाई आहे. (Lok Sabha Elections 2024 Republican leaders protect the Constitution)  म्हणूनच देशभरातील सर्व विरोधी पक्ष, वेगवेगळ्या राज्यातील विविध विचारांचे प्रादेशिक पक्ष सत्ताधारी एनडीए आघाडीच्या विरोधात, भाजपा सरकारच्या विरोधात एकजूट करून इंडिया आघाडीच्या छत्राखाली सहभागी होत आहे. (Lok Sabha Elections 2024 Republican leaders protect the Constitution)

सोनिया गांधी, राहूल गांधींनी चीनसोबत नक्की कोणता करार केला आहे (माधव भांडारी यांचा लेख – भाग १०)

देशातील हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या सरकारच्या विरोधात संघर्षासाठी तयार होत आहेत. तर नेहमीच अन्याय – अत्याचाराच्या विरोधात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपाच्या जातीयवादी राजकारणाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून संघर्ष करणारा आंबेडकरवादी राजकीय समूह – त्या समूहाचे प्रतिनिधित्व करणारा रिपब्लिकन पक्ष आज मात्र सत्ताधारी भाजपाच्या एनडीए सरकारच्या सोबत आहे. त्यामुळे आंबेडकरी समाजात तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून आंबेडकरी समुदायाचे राजकारण करणारे जे जे राजकीय गट आहेत, त्या गटांचे नेते आहेत, त्यांच्या विरोधात तळागाळातील मतदारांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. आणि म्हणूनच या अंतिम संघर्षाच्या लढाईत रिपब्लिकन चळवळीचे, पक्षाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांनी स्वार्थी विचार सोडून देऊन आंबेडकरी चळवळीचा, समाजाचा विचार करून सत्तेला लाथ मारून बाहेर पडावे, आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाला आणि लोकशाही प्रणालीला वाचवण्या या लढाईत त्या बाजूने सहभागी व्हावे, अशी भावना व्यक्त होत आहे. याचा विचार रिपब्लिकन नेते करणार आहेत का? (Lok Sabha Elections 2024 Republican leaders protect the Constitution)

राज्यात रिपब्लिकन पक्षाचे अनेक गट आहेत . मात्र त्यामध्ये चार गट प्रमुख समजले जातात . त्यामध्ये रिपब्लिकन नेते केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांचा रिपब्लिकन पक्ष . सध्या भाजपासोबत युती करून केंद्रातील सत्तेत सहभागी आहे. मात्र 18 व्या लोकसभेच्या निवडणुकीत आठवलेच्या रिपब्लिकन पक्षाला भाजपाने राज्यातच नव्हे , तर देशभरातही एकही जागा सोडलेली नाही. खुद्द रामदास आठवलेंना शिर्डी लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवायची होती. त्यासाठी ते आग्रही होते. मात्र त्यांनाही जागा सुटू शकलेली नाही. आपल्या पक्षाला शिर्डी आणि सोलापूर लोकसभा अशा दोन जागा मिळाव्यात, अशी त्यांची आग्रही मागणी होती. शिर्डीतून स्वतः ते आणि सोलापूर मधून राजाभाऊ सरवदे निवडणूक लढवणार होते. मात्र रिपब्लिकन पक्षाच्या हाती काहीच लाभले नाही. मात्र तरीही त्यांनी भाजपा सरकारची साथ सोडलेली नाही. खरे तर त्यांच्या पक्षातील कार्यकर्त्यांमध्ये याबाबत खदखद, तीव्र नाराजी आहे . असंतोष आहे. आम्ही भाजपाचे काम करणार नाही, अशी कार्यकर्त्यांची भावना आहे. मात्र तरीही रामदास आठवलेंना केंद्रात मंत्रीपद असल्याकारणाने एवढा घोर अपमान होऊनही रामदास आठवले सत्तेतून बाहेर पडण्यास तयार नाहीत. त्यांच्याच पक्षातील कार्यकर्त्यांना वाटते आहे की, अशा बिन लाभाच्या युतीत सहभागी होऊन पक्षाला व पक्ष कार्यकर्त्यांना काय मिळणार आहे? त्यामुळे आपण वेगळा पर्याय निवडला पाहिजे, अशी भावना त्यांच्या पुणे येथील कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत मांडली गेली. मात्र तरीही पक्षाध्यक्ष म्हणून रामदास आठवले यांनी लोकसभा निवडणुकीत भाजपासोबतच राहण्याचा निर्णय पत्रकार परिषदेतून जाहीर केलेला आहे.

पंडित नेहरूंचा लष्करावरही विश्वास नव्हता (माधव भांडारी यांचा विशेष लेख – भाग ९)

तीच तरहा पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक जोगेंद्र कवाडे यांची झाली आहे. एकेकाळी मनुवाद्यांच्या विरोधात तीव्रपणे आवाज उठवणारे लॉंग मार्च प्रणेते म्हणून स्वतःला सिद्ध करणारे प्राध्यापक जोगेंद्र कवाडे फुटकळ सत्ता मिळेल म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेसोबत युती करून सत्तेचा एक भाग बनले आहेत. प्रत्यक्षात त्यांना अथवा त्यांच्या पक्षाला सत्तेचा कोणताही लाभ अद्याप पावतो मिळालेला नाही. शिवाय लोकसभा निवडणुकीत माजी खासदार राहिलेल्या प्राध्यापक जोगेंद्र कवाडे यांना अथवा त्यांच्या पक्षालाही एकही जागा महायुतीतून सोडण्यात आलेली नाही. मात्र तरीही ते सत्तापक्ष सोबत चिटकून आहेत . आपल्या मित्र पक्षांच्या उमेदवारांच्या प्रचाराच्या रॅलीमध्ये सहभागी होऊन त्यांना निवडून आणण्याचे आवाहन करीत आहे, यासारखे दुर्दैव ते कोणते?

महायुती सोबतच असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या अजित पवार गटासोबत रिपब्लिकन पक्षाच्या सचिन खरात यांच्या गटाची युती आहे. एकेकाळी सचिन खरात हे पुण्यातील रिपब्लिकन पक्षाचे आठवलेंचे एक युवा कार्यकर्ते . मात्र आठवले भाजपासोबत गेल्याने त्यांनी स्वतंत्रपणे आरपीआयचे राजकारण सुरू केले. मात्र राजकारणाच्या एका टप्प्यावर त्यांचाही प्रवाह राष्ट्रवादीसोबत भाजपला जाऊन मिळाला. त्यांना देखील या निवडणुकीच्या निमित्ताने अथवा आगामी होणाऱ्या निवडणुकीच्या निमित्ताने काहीच मिळणारे नाही. तरीही ते सत्ताधारी पक्षासोबतच राहिले आहेत . अजित पवार यांचे खांदे पाठीराखे बनलेले आहेत. त्याचप्रमाणे उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेसोबतही रिपब्लिकन पक्षाचे काही इतर छोटे गट, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांसोबतही रिपब्लिकन पक्षांचे काही छोटे गट गेलेले आहेत.

रिपब्लिकन पक्षाचा मूळ प्रवाह ज्यांच्याकडे आहे ते डॉ. राजेंद्र गवई हे महाविकास आघाडी सोबत आहेत. मात्र 18 व्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने जागा वाटपात अमरावतीची जागा त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला महाविकास आघाडीने सोडली नाही. त्यामुळे त्यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. स्वतःचा अर्ज अमरावतीतून दाखल करून अन्य काही ठिकाणावरून उमेदवार उभे करण्याचा इशारा दिला आहे.

रिपब्लिकन चळवळीतील एक मास लीडर म्हणून ओळखले जाणारे नेते म्हणजे एडवोकेट प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर हे होय . त्यांचे राजकारण हे नेहमीच स्वतंत्र धाटणीचे व स्वाभिमानाचे राहिले आहे. त्यांनी भारतीय रिपब्लिकन पक्षापासून सुरू केलेला प्रवास आता थेट वंचित बहुजन आघाडी पर्यंत येऊन थांबलेला आहे. मधल्या काळात त्यांनी वेगवेगळे सामाजिक राजकीय प्रयोग करून स्वतःचे एक वेगळे राजकीय मॉडेल बनवलेले आहे. त्याला अकोला पॅटर्न असेही संबोधले जाते. मात्र हा पॅटर्न राज्यभर यश मिळवून देऊ शकलेला नाही.तसेच रिपब्लिकन पक्षाच्या ऐक्यासंदर्भात त्यांनी नेहमीच वेगळी भूमिका मांडलेली आहे. एक जातीय संघटनेपेक्षा विविध जाती समूहांना एकत्र करण्यावर त्यांनी भर देणारे राजकारण उभे केले आहे. आणि त्यातूनच त्यांनी पाच वर्षांपूर्वी वंचित बहुजन आघाडी हा नवा राजकीय पक्ष स्थापन करून महाराष्ट्राच्या राजकारणात स्वतःचे एक स्वतंत्र व दखलपात्र स्थान निर्माण केलेले आहे. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी व देशभरात इंडिया आघाडी सोबत जाण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. त्या दिशेने बोलणे केली. मात्र अद्याप पावतो वंचित बहुजन आघाडी महाविकास आघाडीचा तथा इंडिया आघाडीचा घटक होऊ शकलेली नाही. जागा वाटपात त्यांना पुरेसे स्थान न मिळाल्याने त्यांनी देखील स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेऊन 20 उमेदवार ही जाहीर केलेले आहेत. काही ठिकाणी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांना पाठिंबाही दिलेला आहे. सत्ताधारी भाजपा सरकार विरोधात आणि आरएसएस विरोधात अत्यंत टोकाची भूमिका घेऊन संविधान व लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आक्रमकपणे गेल्या अनेक वर्षांपासून बाळासाहेब आंबेडकर आपली भूमिका मांडत आहेत. मात्र बाळासाहेब आंबेडकर यांनी महाविकास आघाडी तथा इंडिया आघाडीसोबत राहून सत्ताधारी एनडीए आघाडीसोबत राजकीय टक्कर देणे आवश्यक असल्याचे मत सर्वसामान्य जनतेतून व्यक्त होत आहे. मात्र ते घडताना दिसत नाही . वंचित बहुजन आघाडी तथा बाळासाहेब आंबेडकर हे जर स्वतंत्रपणे लढले तर त्याचा फटका महाविकास आघाडी तथा इंडिया आघाडीला निश्चितपणे बसणार आहे. त्यामुळे त्याचा लाभ वंचित बहुजन आघाडीला कमी पण भाजपाला जास्त मिळणार आहे, असे जाणकारांचे मत आहे

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील आंबेडकरी विचारधारेचे राजकारण करणारे प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे राजकीय पक्ष आहेत. त्या राजकीय पक्षांनी तसेच आंबेडकरी चळवळीतील राजकीय पक्षांनी लोकशाही व भारतीय संविधानाच्या संरक्षणासाठी इंडिया आघाडीसोबत जाणे पसंत केले आहे. मात्र महाराष्ट्रातील आंबेडकरी चळवळीचे राजकारण करणाऱ्या प्रमुख नेत्यांनी मात्र वेगळीच वाट धरल्याचे दिसून येत आहे. अर्थात प्रमुख नेते मग ते रामदास आठवले असोत की जोगेंद्र कवाडे असो. ते सत्ताधारी भाजपा सरकारसोबत आहेत. तर इतर काही नेते अन्य राजकीय पक्षांसोबत आहेत. आणि स्वतंत्रपणे राजकारण करणारे बाळासाहेब आंबेडकर हे स्वतंत्रपणे आपली लढाई लढत आहेत. त्यामुळे देशातील आंबेडकरी चळवळीमध्ये, आंबेडकरी जनतेमध्ये एक संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे.

तरीही सर्वसामान्य जनता यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या संविधानाला वाचवण्यासाठी, त्याच्या संरक्षणासाठी आणि लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात एकजूट करताना दिसून येत आहे. रिपब्लिकन नेत्यांनी कितीही फाटाफूट केली, आपल्या स्वार्थासाठी सत्ताधारी पक्षाबरोबर गेले , तरी रिपब्लिकन जनता, आंबेडकरी जनता ही कदापि संविधानविरोधी, लोकशाहीविरोधी राजकीय शक्तींसोबत जाणार नाही. कोणत्याही प्रकारे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष मदत होईल , अशी भूमिका घेणार नाही, असे जनतेने आता ठरवलेले आहे. त्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांनी वेळेवर भानावर येण्याची आवश्यकता आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही . त्यांनी तात्काळ सत्तेचा मोह सोडावा , मंत्रिपदाचा मोह सोडावा आणि आंबेडकरी चळवळीच्या भल्यासाठी, रिपब्लिकन चळवळीच्या भल्यासाठी, आंबेडकरी जनतेच्या भल्यासाठी त्यांनी सत्ताधारी भाजपा सरकार तथा एनडीए आघाडीतून बाहेर पडून संविधानाच्या संरक्षणासाठी, लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आणि आपल्या पुढील पिढ्यांच्या भवितव्यासाठी इंडिया आघाडीसोबत येणे आवश्यक आहे. नाहीतर पुढील पिढ्या कुणालाच माफ करणार नाहीत.

संविधान व लोकशाहीच्या अस्तित्वाच्या लढाईच्या वेळी तुम्ही कुणाच्या बाजूने होतात ? तुम्ही कुणाच्या बाजूने लढलात ? याचा इतिहास जेव्हा लिहिला जाईल, तेव्हा इतिहासात तुमची नोंद ही तुम्ही संविधानविरोधी, लोकशाहीविरोधी विचारांच्या राजकीय सत्तेसोबत होतात, अशीच नोंद होईल. पण जर तुम्ही या अत्यंत जीवन मरणाच्या लढाईच्या वेळी सत्तेला लाथ मारून, भविष्याचा विचार करून , समाजाच्या आणि चळवळीच्या भल्यासाठी तुम्ही लोकशाही व संविधानाच्या रक्षणाच्या बाजूने उभे राहिलात, तर तुमची नोंद इतिहास निश्चितपणे संविधान, लोकशाही संवर्धनाच्या बाजूने होतात, अशी घेईल, एवढे मात्र लक्षात ठेवावे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला जे वाटते ते नेत्यांना का कळू नये ? हाच खरा सवाल आहे. येणारा काळ खूप कठीण आहे.

(लेखक मुक्त पत्रकार तथा आंबेडकरी चळवळीचे व विविध सामाजिक राजकीय चळवळीचे अभ्यासक आहेत.)

संबंधित

फोटो गॅलरी

व्हिडीओ गॅलरी