अंगणवाडी इमारतींचे प्रश्न सुटेनात, आता झेडपी शाळांच्या खोल्यांचा वापर करण्याचा विचार

राज्यातील अंगणवाड्यांची स्थिती फारशी चांगली नाही. अनेक अंगणवाड्या भाड्याने घेतलेल्या खोल्यांमध्ये चालविल्या जात आहेत. अंगणवाडी इमारतींचे प्रश्न सुटत नाही. त्यामुळे आता झेडपी शाळांच्या खोल्यांचा वापर करण्याचा विचार सरकार करत आहे. असे झाल्यास जिल्हा परिषद शाळांमध्ये बच्चे कंपनीचा किलबिलाट वाढेल, शिवाय लहान मुलांना चांगल्या वातावरणात शिक्षण देता येईल. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या महत्वाच्या विषयात लक्ष घातले आहे.

अंगणवाड्यांना स्वमालकीच्या इमारती असण्याबरोबरच वीज, पाणी आदी पायाभूत सुविधा दिल्या पाहिजेत. याअनुषंगाने ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींमध्ये मोकळ्या राहणाऱ्या वर्गखोल्या अंगणवाडीच्या बालकांसाठी वापरण्याबाबत धोरण तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. त्यामुळे येत्या काळात जिल्हा परिषद शाळांमध्येच बच्चे कंपनीची किलबिल कानावर पडणार आहे. शिवाय पोषक वातावरणात लहान मुलांना शिक्षणाचे धडे मिळणार आहेत.

महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी मंत्रालयात बैठक घेतली. यावेळी अंगणवाड्या बाबत मुद्दा उपस्थित झाल्यावर अजित पवार यांनी हे निर्देश दिले. राज्यातील ग्रामीण भागात ९४ हजार ८८६ तर नागरी भागात १५ हजार ६०० अशा एकूण १ लाख १० हजार ४८ अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. त्यापैकी २१ हजार ९६९ अंगणवाड्या भाड्याच्या इमारतीत भरतात. तसेच इतर ९०६० अंगणवाड्या समाज मंदिर, वाचनालयाच्या इमारतीत भरतात. लहान मुलांना आनंददायी शिक्षण मिळण्यासाठी त्यांना पुरेशी जागा व इतर सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींमध्ये मोकळ्या राहणाऱ्या वर्गखोल्या अंगणवाडीच्या मुलांसाठी वापरता येऊ शकतात. त्यादृष्टीने ग्रामविकास विभागामार्फत धोरण तयार करावे. तसेच शहरांमधील अंगणवाड्यांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत निधी देण्याबाबत उचित कार्यवाही करावी.

राज्य महिला आयोग, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांची कार्यालये सध्या वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत. महिलांना आपल्या तक्रारी, निवेदने घेऊन येण्यास सोयीचे व्हावे, यासाठी सोयीच्या ठिकाणी कार्यालय उपलब्ध करून द्यावे. या दोन्ही आयोगांना प्रभावी काम करता यावे यासाठी मनुष्यबळ, स्वच्छतागृहे आदी बाबी देखील पुरविण्यात याव्यात. त्यासाठी लागणारा आवश्यक निधी त्यांना देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. मुंबईतील मानखुर्द व बोर्ला तसेच पुण्यातील हडपसर आणि येरवडा याठिकाणी महिला व बाल विकास विभागाच्या मालकीच्या जमिनी आहेत. या जमिनींवर काही ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे. ही अतिक्रमणे हटवून त्यांचा वापर विभागाच्या आवश्यक बाबींसाठी करण्याबाबतचा आराखडा सादर करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार पवार यांनी दिल्या.
हे सुद्धा वाचा
राज्यात कांदा प्रश्न चिघळणार, कांदा करणार सरकारचा वांदा
सीमा देव यांना ठाण्याची मिसळच का आवडायची ?
अजित पवार परत येतील का?, सुप्रिया सुळे म्हणाल्या….

या बैठकीस महिला व बाल विकासमंत्री अदिती तटकरे, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड. सुशीबेन शाह, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव, एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सचिव शिवराज पाटील, महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त प्रशांत नारनवरे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका डॉ. इंदू जाखड, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव श्रद्धा जोशी आदी वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते