राज्यात ट्रिपल इंजिन सरकार असल्याने कुरघड्याचे राजकारण तेजीत आहे. केंद्राने कांदा निर्यात शुल्क 40 टक्क्यांनी वाढवल्याने शेतकरी आक्रमक झाले. ही बाब चाणाक्ष कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी ओळखत हे प्रकरण आपल्या खात्यावर शेकू नये यासाठी मंगळवारी थेट केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या दिल्लीच्या निवासस्थानी धडक दिली. तसेच हा गंभीर प्रश्न त्यांच्या कानावर घातला. पण त्यापूर्वीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जपानमधून अमित शहा, पीयूष गोयल यांना फोनाफोनी करून कांदाप्रश्नी भाजपची सुटका करून घेतली.
त्याच दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सरकारने नाफेडमार्फत कांदा खरेदी सुरू केल्याचे जाहीर केले आहे. पण कृषी उत्पन्न बाजार समितींमध्ये जवळपास सरासरी 2200 रुपये बाजारभाव मिळत असल्याने शेतकरी संतप्त असून गुरुवारी नाशिक जिल्ह्यात 14 कृषी उत्पन्न बाजार समितींमध्ये लिलावाची प्रक्रिया शेतकऱ्यांनी बंद पाडत सरकारच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी केली. दरम्यान याचे पडसाद राज्यातील अन्य कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या लिलावावर होणार असून कांदा प्रश्न सरकारचा वांदा करणार अशी चिन्हे दिसत आहेत.
नाशिक जिल्ह्यात बाजार समित्यांमध्ये गुरुवारी कांद्याचे लिलाव पुन्हा सुरू झाले असून लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितींमध्ये जवळपास सरासरी 2200 रुपये बाजारभाव मिळत असल्याने, या मिळणाऱ्या बाजारभावामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी दिसून येत आहेत. तरी सरकारने 3 हजार ते 3500 हजार रुपये कांद्याला बाजार भाव द्यावा, अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी करताना दिसत आहेत. तीन दिवसानंतर सुरू झालेल्या कांदा लिलावात पहिल्याच दिवशी दर घसरल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी लासलगावसह पिंपळगाव बसवंत, येवला, कळवण आदी ठिकाणी लिलाव बंद पाडले. चांदवडसह काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी रास्तारोको आंदोलनही केले. नाफेडने २४१० रुपये भाव जाहीर केला असला तरी त्यांच्याकडून प्रत्यक्ष बाजारात खरेदी होत नसल्याचा आरोप लासलगाव येथे शेतकऱ्यांनी केला.
कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. दरावर नियंत्रण राखण्यासाठी सरकारकडून हे तंत्र अवलंबले गेल्याचे आरोप होत आहेत. याच कारणावरून व्यापाऱ्यांनी तीन दिवस लिलाव बंद ठेवले होते. या काळात केंद्र सरकारने नाफेड व एनसीसीएफ यांच्यामार्फत दोन लाख क्विंटल कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला. जिल्ह्यात १० केंद्र कार्यान्वित करीत खरेदी सुरू केल्याचे दावे झाले.
निर्यात प्रक्रियेत अडकलेला कांदा विनाशुल्क पाठविण्यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डाॅ. भारती पवार यांनी बुधवारी झालेल्या बैठकीत दिल्यानंतर कांदा व्यापारी संघटनेने लिलावात सहभागी होण्याचे मान्य केले होते. त्यानुसार गुरुवारी जिल्ह्यातील १४ बाजार समित्यांमध्ये लिलाव सुरू झाले. परंतु, अनेक ठिकाणी दर गडगडल्याने शेतकरी संतप्त झाले. त्यांनी लिलाव बंद पाडून सरकारच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी केली. लासलगाव बाजार समितीत सकाळच्या सत्रात ३६६ वाहनातून सुमारे साडेसहा हजार क्विंटल कांद्याची आवक झाली होती. २६७ वाहनांचे लिलाव झाले. त्यांना सरासरी २१०० रुपये भाव मिळाल्याने शेतकरी संतापले.
सरकारने नाफेड मार्फत खरेदी सुरू झाल्याचे जाहीर केले आहे. प्रति क्विंटलला २४१० रुपये दर निश्चित केलेला आहे. यापूर्वी नाफेडने लासलगाव समितीत कांदा खरेदी केली होती. यावेळी त्यांच्यामार्फत प्रत्यक्ष बाजारात खरेदी का होत नाही, असा प्रश्न शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित केला. भाव घसरल्याने पिंपळगाव बसवंत, येवला आदी बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडले. निर्यात शुल्काचा फटका अखेर शेतकऱ्यांना बसल्याची भावना उमटत आहे. दरम्यान, नाफेडच्या खरेदीवर याआधीच शेतकऱ्यांनी आक्षेप नोंदविलेला आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या या खरेदीत पारदर्शकतेचा अभाव आहे.
हे सुद्धा वाचा
ब्रिक्सच्या शिखर परिषदेत मोठा निर्णय; या सहा राष्ट्रांचा होणार समावेश
सीमा देव यांना ठाण्याची मिसळच का आवडायची ?
अजित पवार परत येतील का?, सुप्रिया सुळे म्हणाल्या….
यापूर्वी व्यापाऱ्यांचा कांदा शेतकऱ्यांचा दाखवून खरेदी केला गेला. नंतर निम्म्याहून अधिक खराब झाल्याचे दर्शविले गेले. या माध्यमातून या खरेदीत तब्बल २०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केला होता. नाफेडने या वर्षी खरेदीत पारदर्शकता राखण्याचा प्रयत्न केल्याचे म्हटले होते. दैनंदिन खरेदीच्या माहितीसाठी खास पोर्टल सुरू करण्यात आले. या खरेदीचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत निरीक्षण केले जाते, असे नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक रितेश चौहान यांनी यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, नाशिक जिल्ह्यातील लिलाव बंद पाडण्यात आल्याने त्याचे पडसाद राज्यात इतरत्र उमटण्याची शक्यता आहे.