राज ठाकरेंवरील तडीपारीचा गुन्हा रद्द

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (Bombay High Court) दिलासा मिळाला आहे. कल्याण पोलिसांनी 2010 साली बजावलेल्या तडीपारच्या नोटीसवर राज ठाकरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राज ठाकरे यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज शुक्रवारी (10 नोव्हेंबर) निकाल दिला असून या प्रकरणात राज ठाकरे यांना दिलासा मिळाला आहे. राज ठाकरे यांनी आपल्यावरील गुन्हे रद्द करण्यासाठी आणि त्याबाबतची न्यायालयात सुरू असलेली कारवाई रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर यापूर्वी सुनावणी झाली. 15 ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला होता. आज न्यायालयाने त्यावर निकाल देत राज ठाकरे यांच्यावरील गुन्हा रद्द केला आहे.

नक्की काय आहे प्रकरण?

2010 साली कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीदरम्यानचे हे प्रकरण आहे. राज ठाकरे यांना कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेच्या हद्दीत तडीपारीची नोट्स बजावण्यात आली होती. राज ठाकरे यांनी ती नोटीस स्वीकारली नसल्यामुळे त्यांच्या कार्यालयावर ही नोटीस लावण्यात आली होती.

राज ठाकरे यांनी पक्षाचे कार्यालय, निवासस्थान, हॉटेल, लॉज आणि गेस्ट हाऊसला भेट देऊ नये, असे त्या तडीपारच्या नोटिशीत म्हटले होते. तसेच आदेशाचे उल्लंघन केल्यास लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 126 नुसार खटला दाखल करण्याचे नोटिशीत नमूद करण्यात आले होते. पण तरीही, राज ठाकरे यांनी कल्याणमध्ये जाऊन तडीपारीच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यामुळे मुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी 2011 मध्ये कल्याण येथील न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.

हे ही वाचा 

जावेद अख्तर यांनी मनसे दीपोत्सव कार्यक्रमात दिल्या ‘जय सिया राम’ च्या घोषणा

शनिवारपासून मेट्रोच्या वेळेत वाढ होणार; एकनाथ शिंदे मुंबईकरांना दिवाळी भेट

अजित पवार गटातील २० हजार प्रतिज्ञापत्रांत त्रुटी, शरद पवार गटाचा गंभीर आरोप

कल्याण दंडाधिकारी न्यायालयानं राज ठाकरे यांना 5 फेब्रुवारी 2011 रोजी न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले होते. त्यानुसार कोर्टात हजर राहून राज ठाकरे यांनी जामीन मिळवला होता. त्यानंतर हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी राज ठाकरे यांनी 2014 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर, 27 मे 2015 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानं सुनावणीत दंडाधिकारी न्यायालयाच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती.

न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर या खटल्याचा सुनावणी झाली. हा खटला रद्द करण्यात यावा यासाठी राज ठाकरे त्यांचे वकील सयाजी नांगरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायालयाने निर्णय देत राज ठाकरे यांना दिलासा दिला.