चंद्रकांतदादांनी केंद्र सरकारला लिहिले पत्र

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्रीय शिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना पत्र लिहून एक विशेष विनंती केली आहे. उच्च शैक्षणिक संस्थांनी राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रमाणन परिषदेकडून (नॅक) अधिकाधिक मुल्यांकन करून घ्यावे यासाठी नॅक प्रक्रियेत काही सुधारणा करण्यात याव्यात अशी विनंती या पत्राद्वारे चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हे एका कार्यक्रमानिमित्त पुण्यात आले असताना चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांना हे पत्र सुपुर्द केले.

पुणे येथील गोखले इन्स्टिट्यूटच्या 29 व्या दीक्षांत समारंभात केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील हे उपस्थित होते. ‘उच्च शिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया सोपी आणि परवडणारी केल्यास अधिकाधिक संस्थांकडून मूल्यांकन करून घेण्यास गती मिळेल. तसेच प्रक्रियेतील गैरप्रकार टाळता येण्यास मदत होईल. प्रक्रियेला गती देण्याचा अनुषंगाने आवश्यक असल्यास आर्थिक प्रोत्साहन, शुल्क प्रतिपूर्ती योजनाही केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारांद्वारे सामायिकरण आधारावर प्रस्तावित केली जाऊ शकते,’ असे चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे, ‘राष्ट्रीय स्तरावर आतापर्यंत केवळ 20 टक्के उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन होऊ शकले आहे. पायाभूत सुविधांच्या समस्यांव्यतिरिक्त नॅक मूल्यांकनाची जटिल रचना आणि त्यासाठीचा खर्च आदी बाबीदेखील या प्रक्रियेसाठी शैक्षणिक संस्थांच्या उदासीनतेला कारणीभूत ठरू शकतात. उच्च शिक्षणबाबत अखिल भारतीय सर्वेक्षण अहवाल 2021 नुसार एकूण 61.4 टक्के महाविद्यालये देशाच्या ग्रामीण भागात आहेत, ही बाबदेखील विचारात घेतली पाहिजे.’

हे हि वाचा 

धनंजय मुंडे म्हणतात, मला कामे करू द्या !

प्रभाकर देशमुख यांनी जयकुमार गोरे यांना काढले सोलून !

गोरेगावमधील आगीला जबाबदार कोण? आमदार कपिल पाटील यांची सेफ्टी ऑडिटची मागणी

चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रात पुढे लिहिले आहे ‘महाराष्ट्र राज्य हे ‘नॅक’ द्वारे मूल्यांकन आणि प्रमाणिकरण झालेल्या उच्च शिक्षण संस्थांच्या (एचआयईएस) संख्येबाबत देशातील अग्रगण्य राज्यांपैकी एक आहे. महाराष्ट्र शासनाने एक विशेष मोहिम हाती घेत विहित कालावधीत राज्यातील सर्व उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन व प्रमाणन व्हावे यासाठी प्रयत्न करत आहे. या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी कुलगुरू, मुख्याध्यापक आणि इतर भागधारकांसोबत बैठकांच्या अनेक फेऱ्या आयोजित करण्यात आल्या. राज्य शासनाने लहान महाविद्यालयांना या प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि सहाय्य करण्यासाठी ‘परीस स्पर्श’ योजना सुरू केली आहे. समस्यांचे विश्लेषण आणि निराकरण करण्यासाठी काही समित्यादेखील स्थापन करण्यात आल्या आहेत.’