मुंबईतील गोरेगावमधील इमारत दुर्घटनेला जबाबदार कोण? या आगी रोखण्याची जबाबदारी कोणाची? हे प्रश्न उपस्थित केलेत लोकभारतीचे आमदार कपिल पाटील यांनी. एवढेच नाही तर या संदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी त्यांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले आहे. गोरेगाव पश्चिमेकडील ‘जय भवानी’ या इमारतीला ६ ऑक्टोबर रोजी पहाटे दोनच्या सुमारास आग लागली. या आगीत ७ रहिवाशांचा मृत्यू झाला तर ६१ रहिवासी जखमी झालेत. या आगीनंतर मुंबई हादरली असून इमारतींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषदेचे सदस्य कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून सहा मागण्या केल्या आहेत. शिवाय काही उपाययोजनादेखील सुचवल्या आहेत. याची सरकार गंभीर दखल घेईल, अशी अपेक्षा आहे.
शुक्रवारी ( ६ ऑक्टोबर) पहाटे दोनच्या सुमारास गोरेगावच्या ‘जय भवानी’ या सात मजली इमारतीला आग लागली. पार्किंगमध्ये मीटरचा स्फोट झाला त्यानंतर खाली ठेवलेल्या चिंध्यांच्या गाठोड्या पेटल्या. त्यामुळे आग भडकली आणि काही वेळातच अग्निकल्लोळ झाला. या घटनेनंतर तब्बल तीन तासांनंतर अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांना आग विझवायला चार तास लागले. या कालावधीत धुरामुळे गुदमरून आणि आगीने रुद्रावतार धारण केल्यामुळे ७ जणांचा मृत्यू झाला तर ६१ रहिवाशी जखमी झाली.
या आगी रोखण्याची जबाबदारी कुणाची ?
सेफ्टी ऑडिटची गरजगोरेगावच्या ‘जय भवानी’ बिल्डिंगला लागलेल्या आगीत 7 जणांचा मृत्यू झाला, त्यानिमित्ताने आमदार कपिल पाटील यांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र …@mieknathshinde @CMOMaharashtra pic.twitter.com/h4kmvmiQdP
— Kapil Patil (@KapilHPatil) October 6, 2023
33
या दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जखमी रुग्णांची रुग्णालयात जाऊन विचारपूस केली. तसेच मृतांच्या नातेवाईकांना पाच लाख रुपयांची मदत जाहीर केली. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही मृतांच्या नातेवाईकांना दोन लाख रुपये आणि जखमींना ५० हजार रुपये देण्याची घोषणा केली.
या दुर्घटनेनंतर ‘जय भवानी’ इमारतीतील काही त्रुटी स्पष्ट झाल्या
- आग विझवण्याची कुठलीही यंत्रणा या इमारतीत नव्हती
- आग विझवण्यासाठी पाण्याची व्यवस्था सोसायटीत नव्हती
- दुर्घटनाग्रस्त इमारतीजवळ अग्निशमनदलाची गाडी जाईल एवढाही रस्ता नाही
- २००६ मध्ये ‘एसआरए’ अंतर्गत ही इमारत बांधलेली असून रहिवासी सुविधांपासून वंचित आहेत
या सर्व पार्श्वभूमीवर आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्र्याना पत्र लिहिले आहे.
या पत्रातून आमदार कपिल पाटील यांनी कोणत्या मागण्या केल्या आहेत, पाहुया
- दुर्घटनाग्रस्त इमारतीतील सर्व कुटुंबांना सरकारने तात्काळ तात्पुरता निवारा सरकारने उपलब्ध करून द्यावा.
- हानीग्रस्त कुटुंबांना तात्काळ आर्थिक मदत करावी
- मुंबईतील दाटीवाटीच्या वस्त्या आणि एसआरए इमारतींचं तात्काळ सेफ्टी ऑडिट करण्यात यावे
- मुंबईतील अन्य अंगमेहनतीचे काम करणाऱ्या गरीब व्यावसायिकांना निवासी झोनपासून दूर अशा जागा उपलब्ध करून द्याव्यात
- एसआरएच्या पुनर्विकास धोरणाचा पुनर्विचार करण्यात यावा. पुनर्वसित रहिवाशांसाठी सुरक्षित नागरी सुविधा आणि मोकळ्या जागा उपलब्ध करून द्याव्यात
- अशा दुर्घटना ज्या चुकीच्या परवानगीतून घडल्या त्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून सदोष मनुष्यवधाची कारवाई करावी
हे ही वाचा
भुजबळांचा शरद पवारांवर पलटवार, नाशिकमधील होर्डिंग्जवर यशवंतराव चव्हाणांचे फोटो
शहीद जवानाच्या पत्नीचे भूमी अभिलेख कार्यालयात हेलपाटे, अधिकाऱ्यांच्या असहकार्याने सर्वसामान्य हैराण!
मुंबईत सर्वत्र झोपडपट्ट्या दिसतात. त्यात एसआरए पुनर्विकास नावाच्या उभ्या झोपडपट्टीची भर पडल्याचा दावा, आमदार कपिल पाटील यांनी केलाय. एसआरएच्या अशी इमारती बांधताना मोकळी जागा सोडलेली नसते. व्हरांडा/लॉबी नसतात., आणि घरे तर अगदी खुरड्यासारखी असतात. मोकळ्या जागा नसतात. खिडक्या, दारे छोटी असतात. त्यामुळे आगीसारखी दुर्घटना घडल्यानंतर आगीत किंवा धूरात कोंडून जीवितहानी होते, याकडे कपिल पाटील यांनी लक्ष वेधले आहे. म्हणूनच त्यांनी आगी रोखण्याची जबाबदारी कुणाची, असा सवाल करत सेफ्टी ऑडिटची मागणी केली आहे.