आदित्य ठाकरेंचा महत्वकांक्षी उपक्रम, राज्यातील सगळे किल्ले होणार देखणे

मृगा वर्तक : टीम लय भारी

मुंबई :- पर्यटन विभागाने महाराष्ट्रातील किल्ल्यांचे सुशोभीकरण करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. महाराष्ट्रात एकूण 435 किल्ले आहेत. त्यापैकी 47 किल्ले केंद्राच्या (archaeological survey of india, ASI) अखत्यारीत येतात तर 51 किल्ले महाराष्ट्र सरकारच्या (archaeological department) अखत्यारीत आहेत. उर्वरित 337 किल्ल्यांना कोणीही वाली नाही. त्यांच्याकडे फारसे लक्ष दुर्गप्रेमी सोडले तर कुणीही देत नाहीत. या किल्ल्यांवर काही प्रमाणात सोयी सुविधा उपलब्ध करून हे किल्ले पर्यटकांसाठी खुले करण्याचा मसुदा तयार केला आहे (Gadkils in Maharashtra open to tourists).

महाराष्ट्रात सह्याद्रीच्या दुर्गम भागातील तसेच काही भुईकोट किल्ले सुद्धा आहेत. त्यातील काही किल्ले लोकांच्या खाजगी मालमत्तेअंतर्गत येतात. या किल्ल्यांचा समावेश यादीत केलेला नाही. पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वामुळे महाराष्ट्रातील गडकिल्ल्यांचे संवर्धन होणार आहे. “अनेक दुर्गप्रेमींच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर आणि त्यांच्याकडून आलेल्या प्रतिक्रिया फारशा समाधानकारक नाहीत. या निर्णयामुळे वनसंपदेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो. अनेक किल्ले हे दुर्गम भागात असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होईल तर त्यानंतर तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण व्हायला हवे, अशाही सकारात्मक प्रतिक्रिया मिळाल्या. त्याचबरोबर शासकीय कार्यालये किल्ल्यांवर न ठेवता ती पायथ्याशी असावीत असे काहींचे म्हणणे होते”, असे पर्यटन विभागाचे संचालक धनंजय सावळकर म्हणाले.

राम शिंदेंनी रोहित पवारांची उडविली खिल्ली

जिनके हाथ खून से रंगे हो, वो… चाकणकरांची केंद्रीय मंत्रिमंडळावर बोचरी टीका…

किल्ल्यावर निवासाची कोणतीही व्यवस्था करण्यात येणार नसल्याचेही त्यांनी मुलाखत देताना स्पष्ट केले. सध्या जे किल्ल्यांवर मुक्काम करतात तेही बेकायदेशीर आहे, दुर्गप्रेमींना गडावर मुक्काम करता येणार नाही. तसेच ज्या किल्ल्यांवर पिण्याच्या पाण्याचा साठा मुबलक प्रमाणात आहे व ज्या किल्ल्यांवर शिवकालीन पाण्याची टाकी चांगल्या अवस्थेत आहेत तेच पाणी पिण्यासाठी व इतर गोष्टींसाठी वापरण्यात येईल आणि ज्या किल्ल्यांवर वापरण्यायोग्य मुबलक पाणी नसेल त्या ठिकाणी पायथ्याच्या गावातून पाईपलाईन करून पाणी गडावर चढवले जाईल.

पर्यटकांसाठी स्थानिक लोकांची मदत घेतली जाईल, त्यानिमित्ताने स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. रस्ते तसेच पार्किंगची व्यवस्था, किल्ल्यांवर खानपानाची व्यवस्था तसेच इतर मूलभूत गरजेच्या सोयी उपलब्ध करून दिल्या जातील (Basic amenities will be provided at the fort).

मंत्र्यांची संख्या वाढली; पण कोरोना लसीची नाही, राहुल गांधीचा मोदींना टोला

Jaipur: Lightning strikes tower near Amer Fort, 11 dead

या कामासाठी लागणारा निधी प्रादेशिक पर्यटन विकास तसेच स्थानिक जिल्हा विकास यांसारख्या संस्थांमार्फत केला जाईल. त्याच बरोबर CSR मार्फत काही खाजगी कंपन्यांकडून डोनेशन घेऊन सुद्धा या योजनेला आर्थिक पाठबळ देण्यात येईल. या बाबतीत पर्यटकांकडून मात्र रुपये 5 किंवा रुपये 10 असे नाममात्र प्रवेश मूल्य आकारण्यात येईल (Tourists, however, will be charged a nominal entry fee of Rs 5 or Rs 10).

पर्यटन विभागाचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. ज्या पद्धतीने आज किल्ल्यांची पडझड पहावयास मिळते त्याचा विचार केल्यास असे लक्षात येते की पुढच्या 10 पिढ्यांनंतर या किल्ल्यांचे काहीही अस्तित्व उरणार नाही. नंतरच्या पिढ्यांना किल्ले फक्त पुस्तकात दिसतील, महाराष्ट्राचा हा इतिहास जतन व्हायला हवा. मावळ्यांचा गनिमी कावा, राजांचा साम दाम दंड भेद माहिती असा हवा. एकेकाळी या किल्ल्यांमुळे मराठ्यांची बसलेली दहशत आणि तिचा अभिमान वाटायला हवा. सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास, गडांची डागडुजी केल्यास किल्ल्यांना उज्ज्वल आयुष्य लाभेल.