Ias अधिकाऱ्याने सामान्य जनतेला मिळवून दिले ८३० कोटी

सरकारी अधिकाऱ्यांनी ठरवले तर ते सामान्य जनतेला न्याय देण्याची भूमिका उत्तमरित्या निभावू शकतात. ही किमया पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी करून दाखवत, मोबदल्यापोटी तब्बल ८३० कोटी रुपयांचे वाटप बाधितांना  केले आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (महाराष्ट्र स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन एमएसआरडीसी) रस्ते महामंडळाकडून १७२ किलोमीटर आणि ११० मीटर रुंदीचा वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग करण्यात आले आहेत.

पूर्व मार्गातील मावळ तालुक्यातून ११, खेड १२, हवेली १५, पुरंदरमधील पाच आणि भोरमधील तीन गावांतून प्रस्तावित आहे, तर पश्चिम मार्गावरील भोर तालुक्यातील पाच, हवेली ११, मुळशी १५ आणि मावळ तालुक्यातून सहा गावे बाधित होणार आहे. संपूर्ण प्रकल्पासाठी २६ हजार ८०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. पश्चिम मार्गावरील ३२ गावांचे, तर पूर्वेकडील चार गावांचे फेरमूल्यांकनानुसार दर निश्चित झाले आहेत. त्यानुसार २५८१ स्थानिक बाधित होत आहेत. सर्व बाधितांना भूसंपादनाच्या नोटीस बजाविण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.

या संदर्भात जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, ‘राज्य शासनाच्या सुचनेनुसार पश्चिम आणि पूर्व भागातील बाधित गावांचे फेरमूल्यांकन करण्यात आले आहे. पश्चिम भागातील बाधित होणाऱ्या मावळ, मुळशी, भोर आणि हवेली तालुक्यातील ३२ गावांतील ६९७ हेक्टर क्षेत्रातील २४०४ स्थानिक बाधित होणार आहे, तर पूर्वेकडील भोर तालुक्यातील चार गावांतील १०५ हेक्टर क्षेत्रातील १७७ स्थानिक बाधित होत आहेत. आतापर्यंत ४०५ एकर जमिनीचे संपादन करण्यात आले आहे. आणखी ५० एकर जमिनीचे संपादन पुढील दोन दिवसांत करण्यात येईल. तसेच भूसंपादनापोटी आतापर्यंत संबंधित शेतकऱ्यांना ८३० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.

हे सुद्धा वाचा
साडी असो की वेस्टर्न आऊटफिट; माधवी निमकरची फिगर पाहून व्हाल थक्क !
मुरबाडमधील प्रसिद्ध पिरबाबाच्या मंदिराला तीर्थस्थळाचा दर्जा देण्याची मागणी जोर धरतेय!
ऐन गणपतीत फुले महागणार

राज्य शासनाच्या नियमावलीप्रमाणे दर निश्चित करण्यात आल्याने निश्चितच प्रकल्पग्रस्तांना फायदा होत आहे. सुधारित नियमाप्रमाणे थेट लाभ हस्तांतर करून भूसंपादन करण्यात येत आहे. त्याआधी बाधितांमधील समस्या, लाभाचे हस्तांतरण, हस्तांतरित रकमेचा विनियोग आणि सुरक्षिततेबाबत बाधितांसाठी शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. प्रकल्पासाठी शेतकरी स्वतःहून जमीन देत असल्याने भूसंपादन अतिशय वेगाने सुरू आहे. अशी माहिती पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिली.