आता महाराष्ट्रासाठी सर्वच दरवाजे खुले, जातीनिहाय जनगणनेला सरकारने होकार द्यावा!

बिहारमध्ये तेथील सरकारने जातीनिहाय जनगणना सुरु करण्याचे पाऊल उचलले आहे. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या सर्वच याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्यामुळे बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात देखील जातीनिहाय जनगणेनची देखील मागणी केली जात असून राष्ट्रवादीचे नेते आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awad) यांनी राज्य सरकारने (Maharashtra government) त्वरीत जातीनिहाय जनगणना (caste-wise census) सुरु करण्याच्या मागणीला होकार द्यावा अशी मागणी केली आहे. (Jitendra Awad demand Maharashtra government should agree to caste-wise census)

बिहार सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचे जाहीर केल्यानंतर महाराष्ट्रातून देखील जातीनिहाय जनगणनेची मागणी गेल्या काही महिन्यांपासून केली जात आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणावर संकट आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ट्रिपल टेस्टचे आदेश दिले होते. तेव्हापासून राज्य सरकारकडे जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी अधिक जोरदारपणे केली जात आहे. नितीश कुमार यांनी भाजपची साथ सोडत तेजस्वी यादव यांच्यासोबत बिहारमध्ये सरकार स्थापन केल्यानंतर बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना करणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. शुक्रवारी (दि. २०) रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे बिहार सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी देखील महाराष्ट्रात जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. आव्हाड यांनी यासंदर्भात एक ट्विट केले असून त्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, ”बिहार सरकारने सुरु केलेल्या जातीय जनगणनेविरुद्ध अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या सर्व याचिका फेटाळल्या व बिहारच्या जातीय जनगणनेला मान्यता दिली. आता तर महाराष्ट्रासाठी सर्वच दरवाजे खुले झाले आहेत. महाराष्ट्र विधीमंडळामध्ये ठराव देखिल पारित झाला आहे. जाती निहाय जनगणना त्वरीत सुरु करावी, या न्याय मागणीला सरकारने होकार द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नेते आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे.”

 हे सुद्धा वाचा

मोठी बातमी : जातनिहाय जनगणना विरोधातील सर्व याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या; बिहार सरकारला मोठा दिलासा

महाराष्ट्रात जातीनिहाय जनगणना करणेबाबत, मुख्यमंत्र्यांना व उपमुख्यामंत्र्यांना आमदारांनी धाडले पत्र

ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करा :  शरद पवार

जातीनिहाय जनगणनेविरोधातील याचिका सर्वौच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणनेचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्रात देखील जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली जात आहे. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीचे तसेच ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी देखील मुख्यमंत्र्यांकडे जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली होती. तसेच आव्हाड यांनी देखील जातीनिहाय जनगणा करण्याची मागणी केली आहे.