जि. प. ला ताळेबंदासाठी 30 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ

जिल्हा परिषदेच्या निधी खर्चास ३१ मार्चला असलेली मुदतवाढ १२ एप्रिलपर्यंत वाढविण्यात आली होती. मात्र, या कालावधीत सादर केलेल्या देयकांचे कोशागार कार्यालयाकडून अद्याप धनादेश प्राप्त न झाल्याने लेखांकन प्रक्रियेस विलंब होत असल्याने मुदतवाढ देण्याची मागणी जिल्हा परिषदांनी केली होती. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने लेखांकन ताळेबंद (balance sheet) पूर्ण करण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ग्रामविकास विभागाकडून जिल्हा परिषदेच्या लेखा व वित्त विभागाला सदर पत्र प्राप्त झाले आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून दिला जाणारा निधी खर्चासाठी जिल्हा परिषदेला दोन वर्षांचा कालावधी असतो.सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला दिलेला निधी खर्चासाठी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदत होती.(G. P extends deadline for balance sheet till April 30)

या मुदतीत जिल्हा परिषदेचा ८८ टक्के निधी खर्च झाला होता. त्यानंतर, राज्य शासनाने जिल्हा परिषदांना ऑफलाइन निधी खर्चासाठी १२ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला होता. या मुदतीपर्यंत लेखा व वित्त विभागाने अखर्चित निधी खर्चासाठी देयके जिल्हा कोशागारात सादर केली. मात्र, सादर झालेले खर्चाचे धनादेश प्राप्त झाले नाहीत. त्यामुळे ताळेबंद अंतिम होऊ शकलेला नाही. यातच कर्मचाऱ्यांना लोकसभा निवडणुकीची ड्यूटी देण्यात आली. त्यामुळे ३१ मार्च २०२४ ला सादर केलेल्या देयकांचे कोशागार कार्यालयाकडून अद्याप धनादेश प्राप्त न झाल्याने लेखांकन प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्याची मागणी अनेक जिल्हा परिषदांनी शासनाकडे केली होती. या मागणीचा विचार करून शासनाने मुदतवाढ दिली आहे.

कोशागारातून प्राप्त होणारे रकमांचे लेखांकन पूर्ण करणे, त्या अनुषंगाने देयकांची जमा व खर्चाची ताळमेळ पूर्ण करण्याची कार्यवाही ही २९ एप्रिल २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्यात यावी, जिल्हा परिषदेतील वित्त विभागाने व पंचायत समितीतील वित्त विभागाने लेखांकन पूर्ण करण्याची कार्यवाही ही ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत पूर्ण करावी, असे शासनाने दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.