तृतीयपंथियांचे आरक्षण उपोषण मागे

गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्यभर विविध समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवरून वातावरण चांगलेच तापले आहे. आधी मराठा आरक्षण, त्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण न देण्यासाठी केलेले ओबीसी आंदोलन, लिंगायत आरक्षण, धनगर आरक्षण आणि धनगरांचा आदिवासींमध्ये समावेश नको म्हणुन आदिवासी आंदोलन यामुळे राज्यात गेले दोन महीने आरक्षण मुद्द्यावरून चर्चा रंगल्या आहेत. आता, तृतीयपंथिय समाजाद्वारे आरक्षणाची मागणी होत असून सोमवार, 30 ऑक्टोबरपासून जळगाव येथे तृतीयपंथिय समाजाकडून आमरण उपोषण करण्यात आले होते. ‘तृतीयपंथिय हक्क अधिकार संघर्ष समिति’ आणि काही सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याकडून 1% समांतर आरक्षणाची मागणी करण्यात आली. गेल्या 5 दिवसांपासुन सुरू असलेल्या या आंदोलनाचा आज पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या उपस्थितीत सविस्तर चर्चा केल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

‘तृतीयपंथिय हक्क अधिकार संघर्ष समिति’ च्या शमीभा पाटील यांनी आपल्या फेसबूक पोस्टवरून यांची माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, “आपल्या उपोषणाच्या बाबतीत काल जिल्हाधिकारी सदनामध्ये पालकमंत्री असलेले गुलाबराव पाटील जे राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री आहेत त्यांच्यासोबत आपल्या शिष्टमंडळाची चर्चा झाली. त्यांनी सकारात्मकपणे आपले सहा मुद्दे समजून घेतले आणि स्वतः शब्द दिला आणि लेखी दिलेला आहे. मुख्यमंत्री म्हणजेच सामाजिक न्याय विभाग गृह विभागाचे सचिव राज्याचे सचिव आणि त्यासोबतच आपले संबंधित विभाग यांच्याशी एक संयुक्त बैठक लावून देणार. प्रश्न समजून घेत त्याच्याविषयी पॉलिसी कशा करता येतील हे करून घेणार. सेकंडरी हिवाळी अधिवेशनामध्ये सुमोटो वर हा विषय घेत मुद्दा मांडणार आहेत. आणि त्यासोबतच हे पण की ट्रान्सजेंडर वेल्फेअर पॉलिसीला या अधिवेशनात कशी मंजूर करून घेता येईल याविषयी ते स्वतः बोलणार आहे. बाकीच्या 62 मुली होत पोलीस भरतीच्या तर त्यांच्याविषयी गृहमंत्र्यांशी बोलून त्यांना विशेष सेवा भरती करून घेण्याविषयी देखील त्यांनी आपल्याला सांगितला आहे. शासनाने आपल्या भुमिकांवर सकारात्मक घेतले तर ठिक या… अन्यथा उपोषणास्त्र पुन्हा उगारले जाईल…”

सुप्रीम कोर्टाने 2014 साली तृतीयपंथिय समाजाला समाजिकरीत्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे स्पष्ट केले होते. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (National Legal Service Authority) (NALSA) विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडियाच्या या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने तृतीयपंथिय समाजाला शैक्षणिक आणि रोजगारात आरक्षण देण्याचे आदेश दिले होते. तृतीयपंथिय हक्क संरक्षण कायदा, 2019 द्वारे देशातील प्रत्येक राज्याला तृतीयपंथीयांसाठी राखीव जागा देण्याबाबत आदेश देण्यात आले होते. परंतु, अद्याप शैक्षणिक रोजगार, सार्वजनिक रोजगार आणि इतर कल्याणकारी योजनांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.

तृतीयपंथिय समाजाकडून समांतर आरक्षणाची मागणी करण्यात येत आहे. तृतीयपंथिय कोणत्याही जातीप्रवर्गामध्ये अथवा आर्थिक स्तरामध्ये असू शकतात, त्यामुळे सरळ आरक्षणाऐवजी समांतर आरक्षणाची मागणी होत आहे.

‘तृतीयपंथिय हक्क अधिकार संघर्ष समिति’ च्या शमीभा पाटील, ॲड. दिपक सोनावणे, तृतीयपंथिय सामाजिक कार्यकर्त्या गौरी सावंत आणि इतर सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत हे आंदोलन करण्यात आले होते.

काय आहेत प्रमुख मागण्या?

• शासकीय नोकरी, पोलिस भरती व इतर आरक्षण लागू होत असलेल्या क्षेत्रात हॉरिझेंटल आरक्षण अर्थात जातीप्रवर्गाप्रमाणे महिलांसाठी राखीव असते. त्याचप्रमाणे तृतीयपंथिय राखीव अशी तरतूद करण्यात यावी.
• महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने दि. 3 मार्च 2023 च्या शासन निर्णय क्रमांक तृतीय/2022 प्र.क्र. 379 सामासूनुसार, ‘राज्यातील तृतीयपंथिय या घटकातिल व्यक्तीस शिक्षण, नोकरी आणि शासकीय योजनांमध्ये लिंग या पर्यायामध्ये स्त्री पुरुषांसोबत तृतीयपंथिय हा पर्याय खुला ठेवण्यात यावा असे म्हटले आहे, ते लवकरात लवकर राबवण्यात यावे.

हे ही वाचा 

दोन जातींचे सख्ख्ये भाऊ-बहिण

मोफत रेशन योजनेचा कालावधी आणखी सहा महिने वाढणार ?

शिवराय, आंबेडकरांबद्दल नागराज मंजुळेंचं मोठं वक्तव्य

• तृतीयपंथिय हक्क व कल्याण संरक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य यांचे सामाजिक न्याय विभागाचे पातळीवर जिल्हास्तरावरून चालणाऱ्या कामासाठी कार्यालयीन प्रतिनिधि म्हणुन स्वतंत्र विभाग करण्यात यावा. त्याठिकाणी कर्मचारी म्हणुन जिल्हास्तरावर पात्रता असलेले पदवीधर अश्या तृतीयपंथिय व्यक्तीस रुजू करून संधी द्यावी.
• शिक्षण घेणाऱ्या तृतीयपंथी व्यक्तीस विशेष शिष्यवृत्ती-शैक्षणिक शुल्क माफी उपलब्ध करून द्यावी. तसेच, सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने वसतिगृहात रहिवासी व भोजन तसेच मासिक वैकातीक शिक्षण व आवश्यक गरजांसाठी मासिक 5000 रुपये भत्ता देण्यात यावा.