राज्यातील दिव्यांगांचे होणार सर्वेक्षण; महामंडळाला ५०० कोटींचे भागभांडवल, कर्जवाटप होणार

राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाला ५०० कोटींचे भागभांडवल देण्यात आले असून गेली काही वर्ष थांबलेले कर्जवाटप आता पुन्हा सुरू होईल त्यामुळे दिव्यांग बांधव (disabled people) स्वत:चा व्यवसाय सुरू करतील, अशी ग्वाही देतानाच दिव्यांग बांधव वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी, राज्यात २०११ च्या जनगणनेनुसार २९ लाख दिव्यांग आहेत. मात्र सध्या दिव्यांगांची संख्या किती आहे, याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षण (survey) करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी दिले. (Eknath Shinde’s directive to conduct a survey of disabled people in Maharashtra)

सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाची बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, दिव्यांग विकास विभागाचे सचिव अभय महाजन, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभय करगुटकर, महाव्यवस्थापक युवराज पवार आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले, दिव्यांग बांधव हे समाजातील महत्वाचे घटक आहेत. त्यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर गुणवत्ता, कलागुण असून त्याला वाव देण्यासाठी महामंडळामार्फत प्रयत्न झाले पाहिजेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था, कॉर्पोरेट कंपन्या, सामाजिक उत्तरदायित्व निधी यामाध्यमातून दिव्यांगांना मदत करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. दिव्यांगांकडून निर्मिती, उत्पादीत केलेल्या साहित्यांना स्टॉल देण्यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने सहकार्य करण्याचे आवाहन, मुख्यमंत्र्यांनी केले.

उत्तम दर्जाचे साहित्य वाटप करावे
दिव्यांगांच्या मागण्यांसदर्भात विभागाने संवेदनशीलपणे समजून घ्याव्यात आणि त्यावर तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. दिव्यांगांना उत्तम दर्जाच्या साहित्याचे वाटप झाले पाहिजे. साहित्याच्या गुणवत्तेची तडजोड करू नका, असे सांगतानाच दिव्यांग बंधू-भगिनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करतील असे बॅटरीवर चालणारी सायकल, वाहन त्यांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिले.