समृद्धी, बुलेट ट्रेन भूसंपादन प्रकरणात डल्ला मारणाऱ्यांना महसूल मंत्र्यांनी दाखवला घरचा रस्ता

राज्य आणि देशासाठी महत्वाचे प्रकल्प म्हणजे समृद्धी महामार्ग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न असलेला बुलेट ट्रेन प्रकल्प. पण या दोन्ही प्रकल्पात भूसंपादन करताना आदिवासीसह अनेकांची फसवणूक करण्यात आलेली आहे. दरम्यान, ठाणे जिल्ह्यात समृध्दी महामार्ग, बुलेट ट्रेन मार्ग, मुंबई-बडोदा महामार्गात बाधित होणाऱ्या जमिनीचे भूसंपादन करताना, अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक केली. या प्रकरणी तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी मोहन नळदकर आणि प्रांत उपविभागीय अधिकारी वाघचौरे या दोन अधिकाऱ्यांचे तातडीने निलंबन केल्याची घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी केली. या प्रकरणात विभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशीचे आदेशदेखील मंत्री विखे-पाटील यांनी दिले. या घटनेमुळे आता अनेक भूमापन अधिकाऱ्यांची पाचावर धारण बसली आहे. या दोघांनी आणखी किती जणांची फसवणूक केली याचा महसूल विभाग शोध घेत आहेत. दरम्यान, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी महसूल खात्यातील झारीतल्या शुक्राचार्य मंडळींचा शोध घेतल्यास मुजोर अधिकाऱ्यांची दुकानदारी बंद होईल, असे बोलले जाते.

समृध्दी महामार्ग, बुलेट ट्रेन मार्ग, मुंबई-बडोदा महामार्गात बाधित होणाऱ्या जमिनीचे भूसंपादन करताना ज्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक केली त्यांची विभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी, असे आदेश मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी जमीन गैरव्यवराचे प्रकरण चव्हाट्यावर आणले होते.

ठाणे जिल्ह्यात समृध्दी महामार्ग,​​ बुलेट ट्रेन मार्ग, मुंबई-बडोदा महामार्ग सुरु होणार आहेत. अशा अनेक विकास प्रकल्पांचे काम सुरु आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनी या कामासाठी बाधित झाल्या आहेत. त्यामुळे जमीन संपादन करताना उपविभागीय कार्यालय, भिवंडी या कार्यालयाकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली आहे. जमिनीचे भूसंपादन करताना, अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत बांधकामधारकांना शेतकऱ्यांपेक्षा जास्तीचा दर दिला असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत केला. शासकीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अनियमितताचा​​ पाढा वाचला.तसेच यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता.

२४ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात मुख्य आरोपी नायब तहसिलदार विठ्ठल गोसावी यांना अटक झाली. या प्रकरणी प्रांत उपविभागीय अधिकारी वाघचौरे सहभागी असताना त्यांची चौकशी देखील झाली नाही. तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी मोहन नळदकर यांची कारकीर्द वादग्रस्त आहे. नळदकर यांच्याबाबत अनेक शेतकऱ्यांनी अडवणूक करून फसवणूक केल्याची तक्रारी केल्या. मात्र, त्याच्यावर ही अद्याप कारवाई झाली नाही. शेतकऱ्यांनी​ ​तक्रारी केलेल्या या अधिकाऱ्यांवर​ तात्काळ​ कारवाई ​करावी, अशी मागणी दानवे यांनी केली होती.

हे सुद्धा वाचा
राष्ट्रवादीच्या कार्यालयात कार्यकर्त्यांना ‘शाही’ वागणूक!
आमदार जितेंद्र आव्हाड म्हणतात, बहुजनांनो एक व्हा ! भारत तुमचा आहे
नरेंद्र मोदींनी शिक्षकांना लिहिली मराठीतून पत्रे, कारण…

सर्वपक्षीय सदस्यांनी समृध्दी महामार्ग, ​ बुलेट ट्रेन मार्ग, मुंबई-बडोदा महामा​र्गातील गैरव्यवहारकडे लक्ष वेधले. अनिल परब यांनी अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे. तसेच शेतकऱ्याच्या मृत्यू प्रकरणी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली. भाजपच्या प्रसाद लाड यांनी संबंधित अधिकारी गुन्हेगार सिध्द झाले असताना, चार्टशीट का दाखल केली नाही, असा प्रश्न विचारला. मंत्री विखे – पाटील यांनी यावर उत्तरे दिली.

आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमीनीत गैरव्यवहार झाला आहे. त्यामुळे दोषी दोन अधिकारी वाघचौरे आणि मोहन नळदकर या दोन अधिकाऱ्यांचे तातडीने निलंबन केल्याची घोषणा मंत्री विखे -पाटील यांनी केली. तसेच सर्व प्रकरणाच्या तपासासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यामार्फत चौकशीचे आदेश दिले. दरम्यान, मृत्यू शेतकऱ्यांना शासनाची मदत आणि संबंधितांकडून शेतकऱ्यांचे पैसे मिळवून द्यावे, अशी सूचना सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी केली. या सुचनेला विखे-पाटील यांनी शासन सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले.