अखेर विधीमंडळात गाजणार महिला धोरणाचा मुद्दा.!

महिलांच्या सबलीकरणासाठी आवश्यक असणारे राज्याचे महिला धोरण ८ मार्च रोजी जागतिक महिलादिनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सादर केले जाणार आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने पहिल्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ‘महिला धोरण’ सादर करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. महिला व बालविकास विभागाकडून याची तयारी करण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली. महिलांना समाजात सन्मान मिळवून देणे तसेच हिंसाचार रोखून त्यांना अधिकाधिक सुरक्षित वाटावे यासाठीची ठोस उपाययोजना या धोरणात केल्या जाणार आहेत. राज्याचे महिला विशेष धोरण २०१९ पासून रखडले आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात याचा मसुदाही तयार झाला; मात्र हे धोरण रखडले.

दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यामध्ये सुधारणा केली असून 8 मार्च रोजी जाहीर करण्यात येणाऱ्या महिला धोरणात अनेक बाबींवर लक्ष घालण्यात येणार आहे. आई शिकली तर मुले शिकतील, या भावनेने मुलींना शिक्षण सक्ती करण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत मुली आघाडीवर असाव्यात हाही त्यामागील हेतू असल्याची माहिती महिला व बाल विकास विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

या धोरणात मुख्यत्वे महिलांच्या आरोग्याच्या बाबतीत विशेष तरतुदी आखण्यात आल्या आहेत. राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपआरोग्य केंद्रांमध्ये गरोदर आणि स्तनदा महिलांची मोफत आरोग्य तपासणी करून आवश्यकतेनुसार औषधे दिली जाणार आहेत. तसेच यापुढे रेशन दुकानातही सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

महिलांना उद्योगक्षेत्रात आणण्यासाठी त्यांना कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून त्यांच्या आवडीच्या उद्योगाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर उद्योग विभागाच्या मध्यस्थीने त्यांना कर्ज पुरवठा केला जाणार आहे. तसेच महिलांच्या विकासासाठी राखीव निधी ठेवण्याचे निर्देश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत. विशेषतः महिला आरोग्य, पोषण आणि कल्याण, शिक्षण आणि कौशल्य, लैंगिक हिंसा समाप्त करणे, महिलांची उपजीविका, पायाभूत सुविधा, नैसर्गिक संसाधन आणि व्यवस्थापन महिलांना प्रशासन व राजकारणात प्रतिनिधित्व, त्याचप्रमाणे इलेक्ट्रिक व डिजिटल माध्यमांमध्ये योग्य शिफारस करण्याचे धोरण यंदा आखले आहे.

हे सुद्धा वाचा :  

आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर महिलांची गैरसोय; शिवसेनेकडून तक्रार पत्र दाखल

गर्भधारणा कायम ठेवायची की नाही हा निर्णय घेण्याचा महिलांना अधिकार; आठ महिन्यानंतरही गर्भपातास न्यायालयाची परवानगी

शिंदे-फडणवीस सरकारने ST कर्मचाऱ्यांना सोडले वाऱ्यावर; कोर्टाच्या आदेशानुसार पगार वेळेत, मात्र 780 कोटींची PF, ग्रॅच्युईटी थकविल्याचे विधानसभेत केले मान्य!

महिला धोरणेच्या अंमलबजावणीसाठी तीन मुख्य समित्या खालीलप्रमाणे आहेत.
1) मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिती
2) महिला व बाल विकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती
3) पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी व सुकाणू समिती