शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्य मार्ग परिवहन म्हणजेच ST कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले, अशी स्थिती सध्या दिसत आहे. (Shinde-Fadanvis Sarkarne ST Karmacharyana Sodle Varyavar) वेळेवर वेतन देण्याचा न्यायालयाचा आदेश असल्याने सरकारने ST कर्मचाऱ्यांचे पगार तर वेळेत केले. मात्र, वेतनातून कपात करूनही पीएफ, ग्रॅच्युईटीचा ट्रस्टकडे भरणा न केल्याचे शिंदे-फडणवीस सरकारने आज विधानसभेत मान्य केले.
“राज्यातील महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना विहित वेळेत वेतन व थकीत देयके प्रदान करण्याबाबत”चा तारांकीत प्रश्न आज विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला होता. आमदार सर्वश्री कुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), संजय सावकारे (भुसावळ), शिरीष चौधरी (रावेर), पराग शाह (घाटकोपर पूर्व), बाळासाहेब थोरात (संगमनेर), अनिल पाटील (अमळनेर), गणपत गायकवाड (कल्याण पूर्व), संजय जगताप (पुरंदर), यांच्यासह रोहित व अजित पवार, नाना पटोले तसेच श्रीमती माधुरी मिसाळ (पर्वती) आदींनी ST कर्मचाऱ्यांची ही समस्या विधानसभेत मांडली होती. प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतर पटलावर मांडण्यात आलेल्या कामकाजात सरकारतर्फे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रश्नाचे लेखी उत्तर दिले.
राज्यातील महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी 4 वर्षे पूर्ण रक्कम व प्रत्येक महिन्याला 4 ते 10 तारखेदरम्यान वेतन देण्याचे शिंदे-फडणवीस सरकारने न्यायालयात आश्वासन दिले होते. तरीही कर्मचाऱ्यांचे वेतन न झाल्यामुळे एसटीचे 90 हजार कर्मचारी वेतनाविना आहेत, असे जानेवारी, 2023 मध्ये वा त्यादरम्यान निदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, असा तारांकित प्रश्न विचारण्यात आला होता.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे स्वतंत्र ट्रस्ट असून कर्मचाऱ्यांकडून भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) व उपदान (ग्रॅच्युईटी) यासाठीचे एकूण 650 कोटी रुपये कपात करुनही ट्रस्टकडे भरण्यात आले नसल्याचे निदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय, असाही प्रश्न सरकारला केला गेला होता. असल्यास, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची पीएफ, ग्रॅच्युईटी, बँकेचे कर्ज व इतर मिळून जवळ जवळ 1,200 कोटी रुपयांची रक्कम शासनाकडे थकित आहे, हे ही खरे आहे काय, असाही सवाल केला गेला होता. कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा 34 टक्के महागाई भत्तादेखील अद्यापही मिळाला नसल्याचे निदर्शनास आले असून त्याच्या सत्यतेबाबतही विचारणा करण्यात आली होती.
ST कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकविल्याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांची सर्व थकीत देयके व वेतन विहित वेळेत अदा करण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसे नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत ? असा तारांकित प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला होता.
या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 90 हजार एसटी कर्मचाऱ्यांचे जानेवारीचे वेतन थकविल्याच्या बाबीत तथ्य नसल्याचे सांगितले. याचाच अर्थ, सरकारकडून कोर्टाच्या आदेशानुसार, दर महिन्याच्या 10 तारखेच्या आत पगार नियमितपणे जमा केला जात आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ, ग्रॅच्युईटी तसेच इतर देणी थकीत असल्याचे मात्र मुख्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तरात मान्य केले. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाकडे निधीची कमतरता असल्यामुळे माहे जानेवारी 2023 अखेर रु. 781.11 कोटी भविष्य निर्वाह निधी व उपदान ट्रस्टकडे जमा करणे प्रलंबित आहे, असे एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
रा.प. महामंडळाकडे निधी अभावी जानेवारी 2023 अखेर एस. टी कर्मचाऱ्यांचे पीएफ, ग्रॅच्युईटी रु.781.11 कोटी, बँकेचे कर्ज रु.114 कोटी, व इतर मिळून सुमारे रु. 368 कोटी असे एकूण रु. 1,263.11 कोटी देणी प्रलंबीत आहेत. ही प्रलंबीत देणी निधीच्या उपलब्धेनुसार अदा करण्याची कार्यवाही सुरु आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ST कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाबाबत उपस्थित तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. रा.प. कर्मचाऱ्यांना सुधारित 34 टक्के दराप्रमाणे वाढील महागाई भत्ता माहे ऑक्टोबर 2022 देय नोव्हेंबर 2022 च्या वेतनापासून लागू करण्यात आला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे.
हे सुध्दा वाचा :
एसटी कष्टकरी जनसंघ संघटनेची स्थापना, गुणरत्न सदावर्तेंची राजकारणात एन्ट्री
गुणरत्न सदावर्ते डुप्लिकेट बुद्धिस्ट
एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन म्हणजे युद्धात जिंकले व तहात हारले अशीच अवस्था : श्रीरंग बरगे
एस.टी. कर्मचाऱ्यांची सर्व थकीत देयके निधीच्या उपलब्धतेनुसार अदा करण्याची कार्यवाही चालू आहे. रा.प.महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकरीता शासनाकडून वेळोवेळी अर्थसहाय्य देवून वेतन करण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लेखी उत्तरात नमूद केले आहे. थकीत देणी नेमक्या कोणत्या तारखेपर्यंत अदा केली जातील, याची नेमकी माहिती नमूद करण्याचे मात्र लेखी उत्तरात टाळण्यात आलेले आहे.
Shinde Fadanvis Sarkarne ST Karmacharyana Sodle Varyavar, ST PF Gratuity not deposited, शिंदे-फडणवीस सरकारने ST कर्मचाऱ्यांना सोडले वाऱ्यावर, CM Eknath Shinde Reply, विधानसभेत केले मान्य