महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आता शिगेला पोहोचला असून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही त्याचे पडसाद उमटताना दिसत आहे. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी सुरु असताना विधानभवनातही सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये कलगीतुरा रंगला आहे. स्वतःचा राजकीय अजेंडा राबविण्यासाठी ऐतिहासिक आणि धार्मिक संदर्भांची मोडतोड करून लोकांच्या भावना भडकावण्याचे काम भाजप करत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. इतिहासातील मढी उकरून काढण्यापेक्षा सर्वसामान्यांच्या महत्वाच्या प्रश्नांना भिडण्याचे धाडस केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने दाखवणे गरजेचे आहे. याच अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयानेही एका प्रकरणात केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. तुम्हाला देश सतत पेटता ठेवायचा आहे का? (You Want To Keep The Country On Boil) हिंदू संस्कृतीच्या महानतेला खुजेपणा आणू नका, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपचे दिल्लीतील नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांना चपराक लगावली आहे. देशातील ऐतिहासिक स्थळांना देण्यात आलेली मुघल आक्रमकांची नावं बदलण्यासाठी स्वतंत्र आयोगाची मागणी करणारी जनहित याचिका उपाध्याय यांनी दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
देशातील ऐतिहासिक स्थळांना देण्यात आलेली मुघल आक्रमकांची नावं बदलण्यात यावीत. त्यासाठी स्वतंत्र आयोगाची स्थापना करावी. तसेच प्राचीन ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या सांस्कृतिक, धार्मिक स्थळांचा अभ्यास करून त्यांची पूर्वीची नावे प्रकाशित करण्यासंदर्भात पुरातत्व विभागाला (Archaeological Survey of India) निर्देश देण्याची मागणी या जनहित याचिकेद्वारे उपाध्याय यांनी केली होती. वेद आणि पुराणांमध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या प्राचीन स्थळांची नावे परकीय आक्रमकांनी बदलली, त्या स्थळांची नावेदेखील उपाध्याय यांनी याचिकेत नमूद केली आहेत. आपल्याकडे लोधी, गझनी, घोरी या नावांचे मार्ग आहेत… पण युधिष्ठिरने इंद्रप्रस्थाची निर्मिती करूनही देशातील एकही मार्गाला पांडवांचे नाव देण्यात आलेले नाही. ज्या आक्रमकाने शहराची लूट केली त्याचेच नाव फरिदाबाद शहराला देण्यात आले आहे, असे उपाध्याय यांनी याचिकेत म्हंटले आहे. यावर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नांगरथना यांनी याचिकाकर्त्यांना खडसावले आहे. ते म्हणाले, “हे ऐतिहासिक वास्तव आहे. तुम्ही इतिहासातून या आक्रमणाचे संदर्भ पुसून टाकू शकता का? आपल्यावर अनेकदा परकीय आक्रमणे झाली आहेत. इतिहासात घडून गेलेल्या घटना पुसून टाकण्याव्यतिरिक्त आपल्या देशात इतर कोणत्या समस्याच नाही आहेत का?”
भाजपच्या बेगडी राष्ट्रप्रेमावर उद्धव ठाकरे गटाच्या ‘सामना’ या मुखपत्रात टीकेची झोड उठवण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भाजपचे कान पिळण्याची आयतीच संधी ठाकरे गटाला मिळाली आहे. सत्तेसाठी देशात दुहीची बीजे पेरण्याचा शॉर्टकट निवडणाऱ्या सत्तापक्षाच्या कानात या ‘सर्वोच्च कानपिळीचा’ अर्थ शिरेल काय? असा जळजळीत सवाल ठाकरे गटाने त्यानिमित्ताने भाजपला विचारला आहे.
हे सुद्धा वाचा
शंभर बापांचा नसशील, तर माझ्यावरचा एक तरी आरोप सिद्ध करून दाखव ; भास्कर जाधवांचे मोहित कंबोजना आव्हान
VEDIO : सरकार जोमात, शेतकरी कोमात ; विरोधकांची सरकारविरोधात विधानभवनात घोषणाबाजी
नियमाप्रमाणे महापालिका हद्दीतील एखाद्या इमारतीचे ३० वर्षांपेक्षा अधिक आयुर्मान झाल्यास स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे गरजेचे आहे.…
गुन्हेगारी टोळीतील आठ आरोपींना बंदुकीने फायर करणे महागात पडले. या आरोपींना माेक्का (MCOCA) लावण्यात आला…
भारतीय जनता पक्षाचा कर्नाटकातील मित्रपक्ष जेडीएसचा उमेदवार प्रज्वल रेवन्ना याने हजारो महिलांवर लैंगिक अत्याचार केले…
याअंतर्गत स्वीप उपक्रम प्रभावीपणे राबवला जात आहे. या उपक्रमा अंतर्गत नवीन नाशिक विभागात महिला बचत…
पालघर मधून एक धक्कादायक घटना काही दिवसांपूर्वी समोर आलीये. स्त्रियांवर आणि बालकांवरील अत्याचारात दिवसेंदिवस वाढ…
नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं सपाटून मार खाल्ला होता. अशातच अजितदादांच्या मागं…