‘काळा घोडा कला महोत्सवा’ला मुंबई उच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील; अल्पोपहार स्टॉल्सना मात्र ‘नो एन्ट्री’

कोरोना महामारीमुळे गेली २ वर्ष आपल्याला सण-उत्सव उत्साहाने साजरे करता आले नाहीत; मात्र गतवर्षात कोरोनाचा प्रभाव कमी झाल्यापासून गणेशोत्सव, दहीहंडी, मोहरम हे सण जल्लोषात आणि निर्बंधमुक्त वातावरणात साजरे करण्यात आले. यंदाही मुंबईच्या सुप्रसिद्ध सणांपैकी एक म्हणजे काळा घोडा परिसरातील स्ट्रीटवर ‘काळा घोडा कला महोत्सवा’चे आयोजन करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी परवानगी दिली आहे.

काळा घोडा असोसिएशने (KGA) 4 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी या कालावधीत काळा घोडा कला महोत्सवाचा भाग म्हणून मुंबईतील क्रॉस मैदानावर व्हिज्युअल आर्ट इव्हेंट्स आणि इतर परफॉर्मन्स आयोजित करण्याची परवानगी देण्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. अखेर या अर्जाला शासनाचा हिरवा कंदील मिळाला आहे. मात्र खंडपीठाने काळा घोडा महोत्सव परिसरात व्यावसायिक आणि इतर अल्पोपहाराचे स्टॉल उभारू नयेत असे विवेचन दिले आहेत.

न्यायमूर्ती आर डी धानुका आणि न्यायमूर्ती एम.एम. साठये यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या ठरावाला आव्हान देणार्‍या ऑर्गनायझेशन फॉर व्हरडंट अॅम्बियन्स अँड लँड (OVAL) या सार्वजनिक ट्रस्टने 2018 मध्ये असोसिएशनने दाखल केलेल्या अंतरिम अर्जावर आदेश दिला. ज्याने क्रॉस मैदानाच्या देखरेखीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित केले. काला घोडा आर्ट फेस्टने नऊ दिवसांच्या उत्सवासाठी क्रॉस मैदानावर व्हिज्युअल आर्ट इव्हेंट्स, परफॉर्मन्स आणि रिफ्रेशमेंट स्टॉल्स उभारण्याची मागणी करण्यासाठी गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान कोर्टाने जारी केलेल्या आदेशात मैदानावर अल्पोपाहार आणि व्यावसायिक स्टॉल्स उभारण्यास परवानगी नाही, असे नमूद केले आहे.

हे सुद्धा वाचा :मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले

काला घोडा आर्ट फेस्टचे अधिवक्ता सिद्धी दोशी म्हणाल्या की, हा महोत्सव कलेसाठी आहे. जागा देऊन नफा मिळवण्यासाठी नाही. स्टॉल लावण्यासाठी संस्थांना नाममात्र शुल्क आकारले जाते. मात्र महोत्सवात प्रवेश विनामूल्य असते. यावेळी असोसिएशनतर्फे नागरी संस्था, पोलीस आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडून परवानग्या मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.