समलैंगिक विवाहाला ‘सर्वोच्च’ मान्यता नाहीच, संसदीय कायदेमंडळाचा अधिकार

सर्वोच्च न्यायालयाने आज समलैंगिक विवाहाबद्दल एक मोठा निकाल दिला आहे. समलैंगिक विवाहाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिलेली नाही. मात्र, त्यांनी कोणते सहचारी निवडावेत, हा त्यांचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. समलैंगिक विवाहाला मान्यता द्यावी की नाही, याचा निर्णय संसदेने घ्यायचा आहे, असे स्पष्ट केले. त्याचवेळी केंद्र सरकारने या संदर्भात समिती नेमून त्या समलिंगींच्या समस्या सोडवाव्यात, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केली.

समलैंगिक विवाहाला मान्यता द्यावी, यासाठी अनेक वर्षांपासून कोर्टकचेऱ्या सुरू आहेत. अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. या संदर्भात केंद्र सरकारने ३ मे रोजी समिती नेमत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले होते. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती समलैंगिन विवाह करणाऱ्यांच्या समस्या जाणून घेईल, आणि त्यावर उपाययोजना करेल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ३-२ असा निकाल दिला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि ना. एस.के. कौल यांची समलैंगिक संबंधांना मान्यता होती तर न्या. एस. रवींद्र भट, न्या. पी.एस. नरसिंह आणि न्या. हिमा कोहली यांना हे अमान्य होते.

समलैंगिक दाम्पत्यासाठी कोर्ट कायद्याची चौकट आखू शकत नाहीत. हे काम संसदेचे आहे. त्यासाठी त्यांना अनेक बाबींचा विचार करावा लागेल, याकडे न्या. एस. रवींद्र भट यांनी लक्ष वेधले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहाला मान्यता दिलेली नाही. यात अनेक बाबी आहेत. त्यामुळे त्यांना मूलदेखील दत्तक घेता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी २० मे रोजी पूर्ण झाली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल वाचन केले.

लिंगबदल केलेली व्यक्ती विषमलिंगी संबंधात आहे, अशा विवाहाला कायद्याने मान्यता दिली आहे. लिंगबदल केलेली व्यक्ती विषमलैंगिक संबंधात असू शकते म्हणून, ट्रान्समॅन आणि ट्रान्सवुमेन यांच्यात किंवा विशेष विवाह कायद्या अंतर्गत नोंदणी केली जाऊ शकते, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले. तसेच समलैंगिक व्यक्तीसह सर्व व्यक्तींना त्यांच्या जीवनातील नैतिक गुणवत्तेचा न्याय करण्याचा अधिकार आहे. स्वातंत्र्याचा अर्थ असा आहे की एखाद्याला जे व्हायचे आहे ते बनण्याची क्षमता, याकडे सरन्यायाधीशांना लक्ष वेधले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने आता संसदेची जबाबदारी वाढली आहे. याबाबत कायदे बनवण्यासाठी मोठी जबाबदारी सरकारची आहे. त्यामुळे सरकार याबाबत कधी निर्णय घेणार याकडे एलजीबीटी समूहाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, ऑल इंडिया बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले आहे.

हे ही वाचा

मीरा बोरवणकर यांचे आणखी गौप्यस्फोट; सरकारमध्ये कोण आहेत बिल्डरांचे दलाल?

राज्य सरकार लवकरच भरणार 30 हजार शिक्षकांची पदे

बेपत्ता मुलींबाबत रुपाली चाकणकरांचं माैन का? रोहिणी खडसेंचा सवाल