हिजाबच्या वादावर आदित्य ठाकरे यांचे सूचक वक्तव्य

टीम लय भारी

मुंबई:- हिजाबबद्दल मोठी चर्चा आणि वाद सुरू असताना आता महाराष्ट्राचे मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.  आदित्य ठाकरे यासंदर्भात बोलले की , शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी केवळ अभ्यासावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, हे सर्व वादांवर नाही. हिजाबच्या वादावर आदित्य म्हणाला, “शाळा आणि कॉलेजसाठी युनिफॉर्म ठरवला जातो आणि त्याचे पालन व्हायला हवे. शिक्षण केंद्रांमध्ये केवळ शिक्षणावरच लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये धार्मिक आणि राजकीय विषय आणू नयेत.(Aditya Thackeray’s suggestive statement on hijab controversy)

विशेष म्हणजे कर्नाटकमध्ये कॉलेजमध्ये हिजाब घालण्यावरून बराच वाद झाला आहे. त्याचवेळी या मुद्द्यावरून देशभरात चर्चा सुरू झाली असून सर्वच राजकीय पक्ष आपापले राजकीय लक्ष्य यावर पूर्ण करताना दिसत आहेत.

हे सुद्धा वाचा

आदित्य ठाकरे यांनी जगविख्यात अजिंठा लेण्यांना दिली भेट, पर्यटनवाढीसाठी महत्वाचे पाऊल

आदित्य ठाकरे यांची सूचना, महाराष्ट्रात मास्कची सक्ती हटवली जाईल हा गैरसमज काढून टाका

संजय राऊतांच्या भाजप आरोपांवर आदित्य ठाकरेंनी अखेरआपली प्रतिक्रिया दिली आहे…

Mumbai News Live: Prescribed uniforms should be followed in schools and colleges, Aaditya Thackeray says amid hijab row

वास्तविक, कर्नाटकातील उडुपी येथील सरकारी महाविद्यालयात जानेवारी महिन्यात ६ मुस्लिम विद्यार्थिनींना हिजाब घालून वर्गात बसण्यापासून रोखण्यात आले होते. महाविद्यालयाने गणवेश धोरणाचे खरे कारण सांगितले, त्यानंतर विद्यार्थिनींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि असा युक्तिवाद केला की त्यांना हिजाब घालण्याची परवानगी न देणे हे संविधानाच्या कलम 14 आणि 25 अंतर्गत त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे.

येथे या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित म्हणाले, “जर आम्ही कारणांसाठी चाललो तर आम्ही कायद्याचे पालन करू.” कोणाच्याही उत्कटतेतून किंवा भावनांच्या बाहेर नाही. संविधान सांगेल तेच करणार. संविधान ही आपल्यासाठी भगवद्गीता आहे. मी संविधानाचे पालन करण्याची शपथ घेतली आहे. तुमच्या भावना बाजूला ठेवा. हे सर्व रोज घडताना आपण पाहू शकत नाही.”

इकडे, कर्नाटक सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे की वर्गात हिजाब आणि भगवा गमछा परिधान करण्यास पूर्णपणे परवानगी नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे सरकार पालन करणार असून सरकारने गणवेशाबाबतचे नियम स्पष्ट करण्याचे आदेश दिलेले असताना कायदा हातात घेणे अजिबात योग्य नाही, असे ते म्हणाले.