ओबीसी कोट्यातून मराठा आरक्षण दिले जात असेल तर ते आम्ही कदापीही मान्य करणार नाही- शेंडगे

टीम लय भारी

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयात आज पुन्हा एकदा ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सुनावणी होणार असून निवडणुकीबाबत न्यायालय आज काय निर्णय देणार याकडे राज्याचं लक्ष लागलंय. दरम्यान केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रात डेटा देण्यास नकार देण्यात आलाय.  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं याआधी दोनदा स्थगिती दिली आहे. (Maratha reservation given from obc, Will never accept)

इतर मागास प्रवर्ग कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे हे महाराष्ट्रातील ओबीसींना मान्य नाही, असे माजी आमदार आणि ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी सांगितले. शेंडगे म्हणाले, “मराठे आमचे मोठे भाऊ आहेत. त्यांच्या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. ते वेगळ्या आरक्षणाची मागणी करत आहेत, ज्याला आमचा पाठिंबा आहे. मात्र, समाजाचा ओबीसी यादीत समावेश करण्याची अलीकडची मागणी मान्य नाही. तसे झाले तर सर्व ओबीसींना रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचा ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय

तब्बल 20 महिन्यांनंतर मुंबईत शाळा पुन्हा सुरू झाल्या..

शेंडगे म्हणाले की, एससीने राज्य सरकारला आयोग स्थापन करण्यासाठी आणि अनुभवजन्य सर्वेक्षण करण्यासाठी पुरेसा निधी देण्यास सांगितले असताना, राज्याने केवळ 5 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. एवढ्या तुटपुंज्या निधीतून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर पुन्हा हक्क बजावण्याची संपूर्ण कसरतच धोक्यात येईल, असा आरोप त्यांनी केला.

“आम्ही 10 जानेवारीपासून मेगा निषेध रॅली सुरू करणार आहोत. ही रॅली कोल्हापुरात आयोजित केली जाईल आणि आरक्षण परत मिळवण्यासाठी कायदेशीर कामाला गती देण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी एक लाखाहून अधिक ओबीसी समाजाचे सदस्य यात सहभागी होतील.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात छगन भुजबळ यांची पहिली प्रतीक्रीया

Supreme Court Rejects Maharashtra’s Plea For Centre’s “Flawed” OBC Data