टीम लय भारी
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकारण तापलेलं पहायला मिळालं होतं. अशातच आता ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयानं मोठा निर्णय दिला आहे(Supreme Court’s big decision on OBC reservation ).
21 डिसेंबरला राज्यात नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या होत्या. या निवडणुका स्थगित करण्याची मागणी सर्वच पक्षांकडून करण्यात आली होती. अशातच जाहीर झालेल्या निवडणुका स्थगित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात छगन भुजबळ यांची पहिली प्रतीक्रीया
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता येत्या 21 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नगरपंचायतींच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार आहेत. 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाच्या जागा खुल्या प्रवर्गात करून निवडणुका घ्या तसेच निवडणूक आयोगाना निवडणुकीबाबत अध्यादेश काढावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
दरम्यान, 27 टक्के जागांचे निकाल हे उरलेल्या 73 टक्के जागांच्या निकालावेळीच लावण्यात यावेत, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशानंतर आता ठाकरे सरकारच्या अडचणी वाढल्याचं दिसत आहे.
रेल्वेने बदलले ऑनलाइन तिकिट बुकिंगचे नियम
SC notifies 27% OBC seats in Maharashtra local body polls as general ones