बिहारनं करून दाखवलं, महाराष्ट्र कधी करणार?

अखेर बिहारचे (Bihar) मुख्यमंत्री नितीश कुमार (CM Nitish Kumar) यांनी करून दाखवलं आहे. केवळ चर्चा, आरोप-प्रत्यारोप यांच्यात वेळ न दवडता त्यांनी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के केली आहे (Bihar Reservation). बिहार विधानसभेत आरक्षणाची मर्यादा वाढण्याचा प्रस्ताव आज (गुरुवार, ९ नोव्हेंबर) मांडला. विशेष म्हणजे हे विधेयक बिनविरोध मंजूर करण्यात आले आहे. बिहारमधील अत्यंत मागासवर्गीय, मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती तसेच अनसूचित जमाती या सर्वांसाठी आतापर्यंत ५० टक्के आरक्षण होतं. आता विधानसभेत विधेयक मंजूर झाल्यामुळे हे आरक्षण ६५ टक्के झाले आहे. याचा फायदा बिहारमध्ये जातीनिहाय मागास समाजाला मिळतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातही आरक्षणाचा वाद सुरू आहे. या संदर्भात दोन वर्षांपासून जातनिहाय जनगणना करण्यावरून चर्चा सुरू आहे. याचा डेटा केंद्र सरकारकडे असूनही तो दिला जात नाही, असा यापूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारचा आरोप होता, तर महाराष्ट्र सरकारने स्वत:चा डेटा गोळा करावा, अशी मागणी तेव्हा भाजपचे नेते करत होते. आता भाजपप्रणीत महायुती सत्तेत आहे, पण अजूनही राज्य सरकारने जातनिहाय जनगणना (caste survey) केलेली नाही. त्याचवेळी गेल्या वर्षी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी केंद्र सरकारला न जुमानता राज्यात जातनिहाय जनगणना केली. त्याची आकडेवारीही त्यांनी विधिमंडळाच्या सभागृहात जाहीर केली.

दोन दिवसांत घोषणा आणि मंजुरी

या जातीनिहाय जनगणनेच्या अहवालाचा आधार घेत मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढवणारं विधेयक विधानसभेत मांडलं होतं. मंगळवारी त्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासंदर्भात वक्तव्य केलं होतं. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विषय घेऊन त्याला मंजुरीही दिली. बिहारमध्ये आजमितीला ५० टक्के आरक्षण लागू आहे. आर्थिक मागास घटकांना (EWS) १० टक्के आरक्षण दिलं जातं होतं. आर्थिक मागास घटकांचं आरक्षण कायम राहिल्यास ६५ अधिक १० टक्के मिळून बिहारमधील आरक्षणाचा टक्का ७५ टक्क्यांवर पोहचतो.

हे ही वाचा

वादाचा फटाका पेटवण्यापेक्षा सलोख्याचा फराळ करा-आमदार कपिल पाटलांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

२४ डिसेंबरनंतर महाराष्ट्रात काय घडणार?

रश्मिका मंदानानंतर सारा-शुभमनही ‘डीपफेक’चे बळी

असं असेल आरक्षण

यापूर्वीच्या तरतुदीनुसार बिहारमध्ये ओबीसी आणि ईबीसी प्रवर्गातील मागासवर्गीयांना एकूण ३० टक्के आरक्षण होतं. आता त्यात १३ टक्क्यांनी वाढ होऊन ४३ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. शिवाय अनुसूचित जातीसाठी आधी १६ टक्के आरक्षण होतं ते २० टक्के करण्यात आलं आहे. म्हणजेच अनुसूचित जातीसाठी ४ टक्के आरक्षण वाढवण्यात आलं आहे. तसेच अनुसूचित जमातींसाठी आधी जे एक टक्का आरक्षण होतं ते आता दोन टक्के करण्यात आलं आहे. यासह केंद्र सरकारनं आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी १० टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये आरक्षणाचा टक्का ७५ टक्के होणार आहे.

‘जातीय कोंबडे झुंजवत ठेवतो’

यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी नितीश कुमार यांचे कौतुक करत राज्य सरकारला चांगलेच सुनावले आहे. एखाद्या नेत्याने ठरवले तर तो कोणत्याही परिस्थिती करून दाखवतो, या शब्दांत आव्हाड यांनी नाव न घेता मुख्यमंत्र्यांना टोला लगावला आहे.